कांग्रेसको महासमिति महाधिवेशनपछिको सबैभन्दा ठूलो निकाय हो । यो निकायको हालै सम्पन्न बैठकमा मन मिलेकका भन्ने कुरा आए शीर्ष नतृत्वल यस्तो देखाउनु भयो । त्यसकारण यो यो महासमिति जसरी सम्पन्न भयो त्यसको अर्थ लाग्छ नै । विधान संशोधनले संगठनलाई काम दिएको छ भने बैठकबाट केही नयाँ प्रस्ताव भएका हुन् कि भन्ने अवस्था छ अहिले ।

एउटा त नेतृत्वले यसलाई एकताको बैठक भनी सन्देश दिन खोज्यो । बैठकका अन्तिम दिनका भनाइले पनि यस्तो बताउन खोजिएको बुझाउँछ । विधानमा प्रस्ताव भएका कुरा सर्वसम्मतिले पारित भए । कतिपय विषय केन्द्रीय समितिलाई जिम्मा लगाइयो । यो पनि सर्वसम्मतिबाट नै भएको कुरा हो । यो महासमितिको हलमा वास्तवमा नै भन्ने हो भने विवादका कुरा भएनन् नै । जति भए केन्द्रीय समितिमा नै भए होलान् ।

यद्यपि पदाधिकारीलगायतका विषयमा धेरै लामा र धेरै समय लिएका बहसहरू भए जसले महासमिति बैठकका दिन बढे नै । तर यी सबै बहस आपसी सहमति जुटाएर हलमा त्यही सहमतिका आधारमा नै प्रस्तुत हुन आए । यो एउटा सकारात्मक संकेत हो । जसले जुन कुरा जहाँबाट पारित गर्नु पर्ने हो ती विषय हलमा छरपष्ट छाडिएका भए महासमिति यसरी सर्वसम्मत रूपले सम्पन्न हुने थिएन होला । यो पक्षबाट हेर्दा अरू जे होस् यो सहमतितर्फको एउटा नयाँ अभ्यास हो । यही बीचमा आए हात मिलाएर अब एक भएर जाने भन्ने कुरा ।

यदि यस्तो एक भएर जाने भन्ने नेतृत्वको वास्तवमा नै मनबाट उब्जिएको हो भने यसलाई महाधिवेशनसम्म लगियोस् । तव मात्र यो कुरा मनैबाट आएको बुझाउँछ । हो, यो विधानलाई सर्वसम्मतिकै रूपमा पारित गरिएको हो । अबको खाँचो हो यो बैठकले केन्द्रीय समितिलाई दिएको जिम्मेवारीअनुसार विधानमा मिलाउनुपर्ने कुरा पनि छिटोभन्दा छिटो अन्तिम रूप दिएर त्यसलाई यस्तै सर्वसम्मतिका रूपमा कार्यान्वयनमा उतार्नु । अहिले सबैभन्दा बढी प्रतीक्षा भएको विषय नै विधानले अन्तिम रूप पाएर त्यसको कार्यान्वयन थालिहाल्नु हो ।

स्वाभाविक छ विधान पारित भएरमात्र हुँदैन र नेताहरू हामी मिल्यौं भनेरमात्र पनि पुग्दैन, यो बैठकले लिएका निर्णय र कार्यदिशा पार्टीका लागि निकै महत्वका छन् खासगरी संगठन सुधारका सन्दर्भमा । पार्टीभित्र देखिएका मतभेद अन्त्य गर्दै पार्टीलाई एउटा दिशा दिन पनि महासमिति मागिएको थियो । कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्य निर्वाचित गर्ने बाहेक विधान संशोधनदेखि पार्टीको कार्ययोजना नै आउने भएकाले महासमिति बैठक महत्वपूर्ण मानिन्छन् जहिले पनि ।

पार्टीले ठोस निर्णय लिनुपर्दा र महाधिवेशनका लागि विधानमा परिवर्तन गर्नुपर्दा यसको प्रयोग हुँदै आएको देखिन्छ विगतदेखि नै । अहिलेको विधान परिमार्जन पनि त्यहीमध्येको एउटा हो । तर परिस्थिति चाहिँ अहिले भिन्न छ । राज्यका संरचना नयाँ छन् । राजनीतिक रूपमा वामबीच पार्टी एकता भएको छ र त्यसले यतिबेला दुई तिहाइको सरकार चलाइरहेको छ भने यता कांग्रेस चाहिँ यति कमजोर प्रतिपक्ष भएको छ जसमा आफू एक्लैले संसद्मा एक चौथाइबाट हुने कामसमेत गर्न सक्तैन । कांग्रेसका तमाम कार्यकर्तालाई पिरोलेको ठाउँ र विषय पनि यही हो ।

पार्टी सभापतिले नै बारम्बार भन्दै आउनुभएको छ– यस्तो अवस्था आफंैबीचको मेल नभएका कारण आएको हो । यसो भन्दाभन्दै निर्वाचनको एक वर्ष बितिसकेको छ । यो एक वर्षमा सरकारले के ग¥यो भन्ने प्रश्न त छ नै साथै कांग्रेस आफंै अर्को पटक आफू अनुकूलको परिणाम ल्याउने तर्फ के ग¥यो भन्ने पनि छँदैछ ।

आफ्नो अनुकूल परिणाम ल्याउन सबैभन्दा पहिले आफैंबीचमा मेलमिलाप खोज्दो रहेछ परिस्थितिले भन्ने त विवादरहित छ नै तर यस्तो वातावरण कसरी बनाउने भन्ने सबैभन्दा पेचिलो कुरा हो जुन यो महासमिति बैठकले त्यसलाई केही हदसम्म फुकाउने चेष्टा गरेको छ । यदि पार्टीलाई पहिलेकै, अरूभन्दा ठूलो भएको ठाउँमा पु¥याउने हो भने यसको अभ्यास आजैदेखि थाल्नुपर्ने हुन्छ ।

यो महासमिति बैठकले लामो समय लिएर पनि केही सही परिणामका संकेत वा सन्देश आएका छन् । बैठक सम्पन्न हुँदासम्म पनि विधान नै नबन्ला कि भन्ने आशंका बढेका थिए तर समावेशी र राम्रो विधान निर्माणका सन्दर्भमा यो बैठक चर्चित रह्यो ।

पार्टीमा केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्मै ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनु, संघीय संरचनाअनुसार पार्टीका संरचना बनाइनु, पार्टीका संरचनालाई संघीय प्रणालीमा ढालेपछि अरू पार्टीलाई पनि यसैगरी आउन दबाब पुग्नु तथा आफ्नो संगठनका पदाधिकारीलाई पूर्ण समावेशी बनाउनु यो महासमितिका विशेष कुरा हुन् जो देशकै संविधानले व्यवस्था गरे पनि त्यसको अभ्यासकर्ता चाहिँ नेपाली कांग्रेस मात्रै भएको छ अहिले । पदाधिकारी समावेशी नहुँदा पार्टीले गर्ने नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा समावेशी प्रतिनिधित्व र त्यसअनुरूप प्रभाव देखिने नगरेको गुनासो व्याप्त थियो ।

निकै ठूला छलफलपछि समावेशी पदाधिकारी आवश्यक छ भनेर स्वीकार गरियो । यो व्यवस्थाले पार्टीलाई अगाडि लिएर मात्रै जाँदैन, समावेशितामा जान अरू पार्टीलाई समेत यसले डो¥याउँछ । समावेशी पदाधिकारीको व्यवस्था गरेर राजनीतिमै नयाँ प्रणालीको अभ्यास र थालनी गर्नु भनेको एउटा उपलब्धि नै हो ।

यो महासमितिमा एउटा अर्को पनि राम्रो संकेत कायम भएको छ । त्यो नेतृत्वबाट आन्तरिक रूपमा हामी सुधारिनुपर्छ भनेर नेताले भित्रैदेखि बोध गर्नुभएको अवस्था प्रकट हुनु । पार्टीभित्र एकताको खाँचो सबैले महसुस गरेपछि पार्टीलाई गति र जीवन्तता दिने सन्दर्भमा एकताको खोजी भएको हो भने यसलाई पार्टीको तल्लै तहसम्म पु¥याउनुपर्छ । यो भनेको आफ्ना संरचनाहरूमा रक्तसञ्चार गर्नु हो ।

यसका लागि अब केन्द्रीय समितिले महासमितिको सुझावका आधारमा विधानलाई तत्काल नै अन्तिम रूप दिनुपर्छ र विधानले अन्तिम रूप पाएपछि त्यसअनुसारका काम तत्कालै प्रारम्भ गरिहाल्नुपर्छ । यस्तो कामले मात्र यहाँ चर्चा गरिएको एकताको सन्देश व्यापक रूपले फैलिनेछ जो कांग्रेसका लागि आजको सबैभन्दा बढी आवश्यकता पनि हो । यो सन्देशभित्र अबका चार वर्षसम्म राम्रो तयारी गरे मात्रै कांग्रेसले निर्वाचन जित्न सक्छ भन्ने कुरा यो सन्देशको वरिपरि हुन्छ नै जसले पार्टी भित्र एकता खोज्छ ।

पार्टीको नयाँविधान तत्काल पारित गर्नु र त्यसअनुसार देशभर सदस्यता वितरण अभियान सञ्चालन कांग्रेसको आजभोलिनै थालिहाल्ने काम हुनुपर्छ अनिमात्र विधान र त्यसको लोकतान्त्रिक अभ्यास तथा त्यो अभ्यासबाट मात्र संगठनको विस्तार हुनेछ । सदस्यता वितरण गरेरमात्र हुँदैन पार्टी सदस्यलाई देशभर प्रशिक्षित पनि गर्नुपर्छ । केन्द्रीय समिति र महासमितिमा प्रशिक्षणका यस्ता विषयले औपचारिक आकार पाउन सकेनन् तर यसका बारे महासमितिमा नै कुरा उठेका छन् ।

आदरणीय नेता रामचन्द्र पौडेलले महासमितिका बेला बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेस गर्नुभएको भनी महासमितिमा अब कसरी अगाडि बढने भन्ने व्यापक रूपको कार्य विवरण आएको थियो । नेतृत्वमा कुनै मन विभाजन छैन भने यो कार्यतालिका अब कार्यान्वयनमा आइहाल्नु पर्छ ।

यो प्रस्तावमा सुरुमा देशव्यापी सदस्यता वितरण अभियान चलाउने, सँगै कांग्रेसको सदस्य कस्तो हुने हो, कांग्रेस सदस्यले कस्तो खालको विचार बोक्नुपर्ने हो, कस्तो आचरण अवलम्बन गर्ने, कस्तो आचारसंहितामा बस्ने, अधिकार र कर्तव्य निर्वाह गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनु पर्ने भनिएको छ यो अभियान । केन्द्रीय सदस्यकै अनुसार पनि क्रियाशील सदस्यको नवीकरण गर्दा पनि कांग्रेसका नयाँ सदस्यलाई गरेजस्तै प्रशिक्षण आवश्यक छ ।

त्यसपछि वडाअन्तर्गतका टोल समिति, त्यसमाथि गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाका समिति, तीन सय ३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका समिति, एक सय ६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्रका समिति बनाउने र जिल्ला समिति हुँदै केन्द्रसम्म आइपुग्दा पार्टी सक्रिय भइरहने हुन्छ भन्ने मान्यतामा यो अभियान प्रेरित भएको बुझ्न सकिन्छ । त्यसै पनि पार्टीका सदस्यलाई प्रशिक्षण दिने र गठन भएका समितिलाई पनि प्रशिक्षण दिँदै जाने हो भने संगठन आफैं सुदृढ र प्रभावशाली हुँदै जानेछ ।

त्यसकारण पनि माथि चर्चा भएको सो प्रस्तावलाई छलफलमा ल्याएर केन्द्रीय समितिमा बहस गरी यस्ता कार्ययोजना अगाडि बढाउनुपर्छ जसले व्यवहारमा नै मन मिलेको भन्ने पनि देखाउँछ र संगठन विस्तारलाई पनि बल पुग्छ ।

यो महासमितिलगत्तै पछि १४औँ महाधिवेशन सन्दर्भ चलिसकेको अवस्था छ । अवका कांग्रेसका यावत् गतिविधिहरू यो महाधिवेशनकै केन्द्रमा रहने अवस्था छ जो करिव एक वर्षको समयसीमा मात्र बाँकी छ यदि निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्ने हो भने । अहिलेको विधानले व्यवस्था गरेअनुसार टोल र वडातहदेखि अधिवेशन सम्पन्न गर्ने काम वास्तवमा नै त्यति सहज छैन तर यसले संगठनभित्र व्यापकरूपको क्रियाशीलता ल्याउनेछ जो कांग्रेसका लागि आवश्यक पनि छ ।

त्यसरी नै गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका र नयाँ जिल्लासमेतमा यो लहर पुग्नेछ । एक सय ६५ संघीय र तीन सय ३० प्रदेशका समिति बन्नुपर्नेछ । यी नयाँ संस्था हुन् । त्यसकारण यसको अभ्यास पनि नयाँ सिराबाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ । विधानको मर्मअनुसार यी समितिहरू आन्तरिक निर्वाचनबाट खडा भए भने क्रियाशीलताको धेरै नै ठूलो यज्ञ हुनेछ यो संगठनका लागि । तर यसलाई संक्रमणकाल भनेर माथिबाट नै तदर्थ समितितर्फ लागियो भने फेरि यो जत्तिको नोक्सान दायक अरू नहोला पछिसम्मकै लागि ।

विधिवत् रूपले टोलदेखि नै खुला रूपले र प्रत्येक साधारण सदस्यको समेत क्रियाशीलतामा नेतृत्व खडा गर्दै आउने हो भने समय लाग्छ तर संगठन बलियो र नयाँ धरातलमा उभिएको हुनेछ जो आम कांग्रेसीको यतिखेरको माग पनि हो । यहाँ नेतृत्वको मिलेको मनको प्रयोग गरौं । यस्तो भयो भने मुखले बोलेको र हात मिलाएर देखाएको भन्दा धेरै गुना बढी हुने गरी प्रकट हुनेछ यो कुरा । (महर्जन, नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसद हुन् ।)