नेपाली कांग्रेसको १३औं महाधिवेशन पछिको पहिलो र करिबकरिब अन्तिम महासमितिको बैठक सम्पन्न भएकोे छ । यो बैठकले अरू जोहोस् एउटा ऐतिहासिक काम गरेको छ । त्यो हो, देशको संविधानअनुसार आफ्नो विधान परिमार्जन गर्नु । त्यसकारण यो पहिलो त्यस्तो दल बन्न गयो जो अरुका लागि पनि अनुकरणीय भएको छ ।

यद्यपि अरू कतिपय कुरा चाहिँ अर्कै प्रकारले अघि बढे जो परम्परा नबनोस् भनी कामना गर्नुपर्ने हुन्छ । पार्टीको विधान संशोधन प्रस्ताव लामो रस्साकस्सीबीच सर्वसम्मतिले पारित भयो । पहिलो निर्धारित समय सरेर मंसिर २९ पुस ३ सम्मका लागि बोलाइएको बैठक पुस ८ मा सम्म्पन्न भयो । झन्डै साता दिननै लम्बियो यो बैठक ।

यसरी लम्बिनुको कारणमा धेरै लामो समयसम्म आपसी भेटघाट नै नभएका कार्यकर्ता बीचमा पार्र्टीिभत्र गुम्सिएका अनेक असन्तुष्टि व्यक्त गर्न र नेतृत्वले कायकर्ताको चित्त बुझाउन समय नपुगेर थपिएको भए यसको महत्व नै अर्को हुने थियो । तर यहाँ उल्टो के भयो भने यता बैठक हल खाली नै हुने अर्थात् महासमिति सदस्यले काम नपाउने तर उता नेतृत्व कता हो कता अनकण्टार ठाउँमा बैठक बसिरहने कामले समय लियो ।

पछि जेजस्ता प्रस्तावहरू आए र पारित पनि भयो ती सबै महासमिति हलबाट नै उत्पन्न भएका थिए भने यसको ऐतिहासिकता नै अर्कै हुने थियो । केन्द्रीय र प्रादेशिक तहका निर्वाचनमा अप्रत्याशित पराजयका पीडाको पोको थिए महासमिति सदस्यहरूसँग । त्यसमा पारस्परिक असन्तुष्टिहरू, स्थानीय गुनासा र संगठनमा आफूले भोग्नुपरेका समस्या आकार प्रकारले केही भिन्न भए पनि समस्या साझा नै थिए । चुनाव किन हारियो, सदस्यहरू नेतृत्वबाट यसको प्रस्ट जबाफ चाहन्थे ।

समाजवादबारे पनि जिज्ञासा थिए । स्थानीय र प्रादेशिक तहमा कम्युनिस्टहरूसँग कसरी प्रस्तुत हुने, के कुरामा मिलेर जाने, केमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, केन्द्रीय तहका नेताहरूबाट लाइन आओस् भन्ने चाहन्थे । सदस्यहरू यी र यस्ता अरू पनि धेरै विषयहरूको छिनोफानो होस् भन्ने आस लिएर आएका थिए । त्यसकारण पनि निर्धारित अवधि पर्याप्त थिएन । तर बैठक अवधि लम्बिनुको प्रमुख कारण उल्लिखित विषयहरूमा विमर्श नभएर पदाधिकारी संख्याको निर्धारण र तिनको चयन विधिबारे केन्द्रित रह्यो जसले महासमितिका सदस्यहरू दीक्षित हुन पाउने अवसरबाट एक प्रकारले बञ्चित नै हुन प¥यो ।

शुभचिन्तकहरूले आंैल्याइरहेका छन्– संगठनमा पदाधिकारी संख्या तोक्ने र तिनको चयन विधि निर्धारणसम्बन्धी विवाद यथार्थमा पार्टीलाई बलियो बनाउने भन्दा नेतृत्वलाई अनुकूल पार्ने तहको मात्र हो । यहीँ पनि देखियो– असन्तुष्ट पक्ष सबै पदाधिकारीको निर्वाचन गर्ने प्रावधान राख्न चाहन्थ्यो भने संस्थापन बढी से बढी मनोनीत गर्ने पक्षमा थियो । यो महासमिति निस्काम बसिरहेको बेला जे जस्ता कुरा बाहिर आए त्यसले पनि यही जनाउछ ।

अघिल्लो दिन सहमति भएको कुरा भोलिपल्ट सहमति जनाउने पक्षले नै विरोध गरेका भन्ने विवरण जे जसरी आयो त्यो आफैँमा संगठन भन्दा त्यसभित्र आफ्नो ठाउँ निर्धारण गर्न खोजिएको हो भन्ने आरोप हुन्छ । आफ्ना मान्छेलाई कहाँ, कसरी राख्न सकिन्छ, आफ्नो मत नमान्ने मानिसलाई कसरी पाखा पार्ने जस्ता संकीर्ण विषयमा केन्द्रित भएकाले विवाद लम्बिएको हो भन्ने आरोप त लागेकै छ र त्यसलाई नेतृत्वले होइन भनी खण्डन पनि गरेको छैन यो बेलासम्म ।

चुनाव हारेर हतमनोबल भएको पार्टीलाई पुनः उठाउने मन्त्र दिनुपर्ने ठाउँमा महासमिति विधानमा पदाधिकारीको संख्या, निर्वाचन गर्ने कि मनोनयन भनेर नै धेरै समय लिनेमा प¥यो । संगठनमा जस्तो रक्तसञ्चारको माग भइरहेको थियो त्यस्तो बेला महासमितिको यो बैठकमा सहभागी सदस्यहरूले के सिक्नु भयो, त्यसबाट संगठनमा कस्तो सुधार कसरी आउँला भन्ने प्रश्नहरू निरुत्तरित नै रहे ।

त्यसै भएर होला यो बैठकलाई नजिकबाट हेरिरहेका शुभचिन्तकले टिप्पणीनै गरे –लोकतन्त्रमा पार्टी औजार हो, डम्पिङ साइट होइन । न त पदहरू भनेका भाग पु¥याउने पुर्जा हुन् । औजार छरितो हुनुपर्छ, तिखो हुनुपर्छ र प्रयोग गर्न सजिलो हुनुपर्छ । प्रतिभावान् र विशेष गरेर नयाँ रक्तका निम्ति पार्टी प्रवेश खुला हुनुपर्छ । पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूले आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शनको अवसर पनि पाउनुपर्छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू चुनिएर आएका हुन्छन् ।

सभापति महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले चुनेर बनाउँछन् । आन्तरिक लोकतन्त्रका नाममा प्रतिनिधिहरूबाट चुनिएका सभापतिका हातगोडा बाँध्ने काम कुनै उन्नत लोकतन्त्रमा शायदै हुन्छ । भनिरहनु नपर्ला, विचारमाथि अलंकारका अलंकार थप्दै लग्यो भने परन्तुमा विचार नै निरर्थक हुन्छ, त्यसरी नै लोकतन्त्रलाई बढी लोकतन्त्र बनाउने नाममा यसमाथि अनेक थरी रङ लगाइदिँदा देख्नलाई त्यो रंगविरंगी बन्ला, तर लोकतन्त्रमा कार्यकारी निकायलाई रंगविरंगी बनाउने होइन कि कार्यकौशल प्रदर्शन गर्न सक्ने छरितो बनाउने हो ।

संगठनको बनोट
माथि उल्लेख भएका विवरणहरू पार्टीको आन्तरिक र संगठनात्मक कुरा हो । तर यो महासमितिले नेपाली कांग्रेसलाई संविधानमा व्यवस्था भएको संघीयता र समावेशितालाई पार्टी विधानमा व्यवस्था गर्ने पहिलो पार्टी बनाएको छ । यो पक्षबाट चाहिँ यो महासमिति ऐतिहासिक नै भयो । मंसिर २८ पुस ८ काठमाडौँ महासमिति बैठकले संविधानको संघीयता र समावेशी व्यवस्थालाई पार्टीमा लागू गर्न पहिलोपटक विधान परिमार्जन गरेको छ ।

यसले कांग्रेसको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अरू दलका लागि पनि अनुकरणीय बनायो । सत्तारूढ दल आफंैमा संविधानअनुसारको समावेशी छैन भन्ने कुरा बारम्बार आइरहेको छ । अरू साना मसिना कुरालाई वाद गर्ने हो भने पनि महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागितालाई संविधानको कार्यान्वयन गर्ने राजकीय दायित्व पाएको र त्यसो गर्नुपर्ने कर्तव्य नै भएको दलले समेत यस्तो व्यवस्था गरेको छैन जो कांग्रेसले ग¥यो ।

महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काद्वारा प्रस्तुत गरिएको विधान संशोधनको प्रस्तावलाई बैठकले परिमार्जन गर्ने गरी सर्वसम्मतरूपमा पारित गरेसँगै संघीयता अनुसारका पार्टीका संरचना हुने र सबै तहमा समावेशी सिद्धान्त लागू हुने भएका हुन ।
विधान मस्यौदामा खासगरी शीर्ष नेताबीच पदाधिकारीको संख्या र चयन प्रक्रियाका बारेमा लामो बहस र चर्काचर्की भए पनि अन्ततः १४ पदाधिकारीसहित पूर्ण समावेशी १६७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउनेमा सहमति भएको थियो । सहमतिको राजनीतिलाई अघि बढाउने हो भने यो त्यसको एउटा प्रारम्भ पनि हो । परिमार्जित विधानको परिच्छेद–६ दफा २१ मा केन्द्रीय कार्यसमितिबारे व्यवस्था गरिएको छ ।

जसअुनसार एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, आठ सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष पदाधिकारीको व्यवस्था छ । आठ सहमहामन्त्रीमा संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशिताका महिला, आदिवासी र जनजाति, दलित, मधेसी, खस, आर्य, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्र सबै समावेशिताका क्लस्टर समावेश हुने भएका छन् । साथै पार्टीका केन्द्रदेखि टोलसम्मका सबै संरचनामा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित भएकोे छ ।

केन्द्रीय समितितर्फ विधानले खुला ३५, महिला नौ, प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना महिलासहित तीन जनाका दरले २१ सदस्य, चार महिलासहित नौ दलित, सात महिलासहित १५ आदिवासी र जनजाति सदस्य, ६ महिलासहित खसआर्य १३, चार महिलासहित मधेसी नौ, दुई महिलासहित चार थारू, एक महिलासहित तीन मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र एकबाट सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था भएको छ । विधानमा अल्पसंख्यकबाट एक र अपांगता भएकाबाट एक जना सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

निर्वाचित बाहेक केन्द्रीय सभापतिले कार्यसमितिमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र अपांगता वा अल्पसंख्यक वा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्वसमेतलाई ध्यानमा राखी कार्यसमितिमा ३३ जना सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आठ तहका संरचना
आउँदो महाधिवेशन तयारीका सन्दर्भदेखि नै अव कांग्रेसमा आठ तहका पार्टीका संरचना कार्यान्वयनमा आउनेछ । जसमा सबैभन्दा तल टोल कार्यसमिति हुनेछ । टोल कार्यसमिति समावेशिताका आधारमा बढीमा ११ सदस्यीय हुनेछ । त्यसभन्दा माथि वडा कार्यसमिति र त्यसमाथि सम्बन्धित स्थानीय तहअनुसारका पार्टीका कार्यसमिति हुने छन् । स्थानीय तहका संरचनामाथि क्रमशः प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यसमिति, जिल्ला कार्यसमिति र प्रदेश कार्यसमितिको व्यवस्था छ ।

प्रदेश कार्यसमितिमा एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, एक महिलासहित तीन सहमहामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष र सदस्य संख्याका आधारमा आवश्यकताअनुसार समावेशितालाई मध्यनजर गरी सदस्य हुने व्यवस्था छ । विभिन्न क्षेत्र र विषयलाई समेट्ने गरी पार्टीले सबै तहमा आवश्यकतानुसार विभाग गठनको समेत व्यवस्था भएको छ । प्रदेशमा २२ र केन्द्रमा भने २८ विभागको व्यवस्था गरिएको छ । विधानको दफा ३१ मा संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार चयन गर्न विभिन्न तहमा संसदीय समिति गठन गरिने व्यवस्था छ ।

यो नयाँ अभ्यास हो । केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी केन्द्रीय संसदीय समितिका पदेन सदस्य हुनेछन् भने केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट केन्द्रीय सभापतिले प्रस्ताव गरी केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गरेका बढीमा ११ जना सदस्य हुनेछन् । सभापतिले यसरी प्रस्ताव गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखी गर्नु पर्नेछ । संसदीय दलको नेता संसदीय समितिको पदेन सदस्य हुनेछ । प्रदेश कार्यसमितिको सभापतिलाई सम्बन्धित प्रदेशको संघीय संसद् र प्रदेशसभाको उम्मेदवारको निर्णय गर्दा केन्द्रीय संसदीय समितिको बैठकमा आमन्त्रित गरिने व्यवस्था भएको छ । यो एउटा नयाँ अभ्यास हो ।

महाधिवेशनको कुरा

महासमितिले संविधानअनुसारको विधान त बनायो तर त्यसको कार्यान्वयन भने १४औं महाधिवेशन घोषणासँगै हुनेछ । यदि यो महाधिवेशन ढिलो भयो भने यो ऐतिहासिकताको महत्व हुँदैन । नयाँ विधानअनुसार पार्टीको १४औं महाधिवेशन तत्काल गर्नुपर्ने धारणा प्रकट हुन थालेका छन् । वरिष्ठ नेता आदरणीय रामचन्द्र पौडेलले यो महासमितिमा एउटा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नु भएको छ । त्यसले ७६ फागुनमा महाधिवेशनको प्रस्ताव गरेकोछ । यो एउटा स्वाभाविक मिति हो ।

यो चार वर्षको पूर्ण अवधि पनि हो । यो मितिमा महाधिवेशन भएन भने त्यसपछि धेरै ठूलो आपत्विपत आइपरेको भनी एक वर्षको म्याद थप्न पाइन्छ । म्याद थप्नुभन्दा स्वाभाविक समयमा महाधिवेशन गरियो भने यो महासमितिले कायम गरेको ऐतिहासिकताको महत्व बढ्छ । विधानअनुसार हालको कार्यसमितिको नियमित रूपमा १४ महिना र त्यसपछि एक वर्ष थप गरी दुई वर्षको कार्यकाल भए पनि महाधिवेशनको कुरासमेत आएको छ । यो पक्षको भनाइ छ तत्काल महाधिवेशनमा गइयो भने आगामी जेठसम्ममा पार्टीको १४औं महाधिवेशन गर्न सकिन्छ ।( लेखक नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व सांसद हुन ।)

विधान जति लोकतान्त्रिक बने पनि त्यसको प्रयोग त सोअनुसारको महाधिवेशनबाट नै हुने हो । यतिखेर दल विपक्षी भूमिकामा छ । यो भनेको आफ्नो संगठनलाई सुधार गरेर अर्को कार्यकालमा आफ्नो सुनिश्चितता कायम गराउनु पनि हुन्छ । त्यसै पनि महाधिवेशनको वर्ष प्रारम्भ भनको हो भने विधानअनुसारको टोल अधिवेशन त तत्काल नै सुरु गरे हँुदैन ? टोल समिति नयाँनयाँ अभ्यास हो । त्यसकारण यसको प्रयोगका लागि पनि समय लाग्दछ नै ।