तपाईंहरूलाई थाहा छ, म धेरै कराएर बोल्न सक्दिनँ । मेरो अन्त्यमा बोल्ने पालो परेकाले सुविधा पनि भएको छ, किनभने मैले भन्नुपर्ने पूर्ववक्ताले भनिसक्नुभएको छ । म तिनैलाई फेरि दोहो¥याउँदिनँ र पञ्चायत मरिसकेको घोडा हो, त्यसलाई चाबुक मार्न पनि म चाहन्नँ ।

जब म २०१७ सालतिर प्रधानमन्त्री थिएँ, त्यसबेला राजासँग बराबर बातचित हुन्थ्यो र म भन्थेँ, म एउटा निम्नमध्यम वर्गीय आर्थिक स्तरको मानिस हुँ, मेरो धारणा छ, १५ वर्षभित्र नेपालका प्रत्येक परिवारलाई मेरो जत्तिको आर्थिक अवस्थामा ल्याउन सकिएला । तर, आज (२०३७ सालमा) २० वर्षपछि आइपुग्दा देशको आर्थिक अवस्था झन् नाजुक भएको छ ।

योजना आयोगका तथ्यांक र अर्थशास्त्री बोलिरहेका छन्, पाँचौँ पञ्चवर्षीय योजनामा ५ प्रतिशत राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखिएकोमा केवल २ प्रतिशत मात्र बढ्यो र त्यसै अवधिमा जनसंख्या वृद्धिदर भने २.३ प्रतिशत रह्यो । यसरी जनसंख्या वृद्धिसित तुलना गर्दा विकासको दर ०.३ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ ।

तर, विकासको दर केवल २.५ प्रतिशतले मात्र बढेको भए पनि अर्थशास्त्री र तथ्यांकशास्त्रीले भन्ने थिए, कमसेकम ०.२ प्रतिशत भने पनि विकास दर बढेको छ । तर, विकास भनेको के हो ? के यस्तो तथ्यांकले देखाउने विकास विकास हो ? अथवा विकास कसका लागि हो ?

विकास गाउँमा भएको छ कि आँकडामा ? एउटा–दुईटा उदाहरण दिएर मेरो कुरा प्रस्ट गरूँ । अस्ति एउटा समारोहबाट फर्किंदै थिएँ । त्यो समारोहभित्रको वातावरण र बाहिर अड्याइएका ठुल्ठूला महँगा गाडी देख्ने जोसुकैले पनि भन्ने थियो, नेपालमा ठूलो विकास भएछ र यहाँका मानिस धेरै धनी भएछन् ।

त्यसै दिन म पहाडतिरबाट यहाँ (काठमाडौं) आएर डेरा गरी बस्ने केही विद्यार्थीको कोठामा गएँ । उनीहरू चार–पाँचजना एउटै कोठामा बसेका थिए । जसमा सुकुल बिछ्याइएको थियो र त्यसलाई मैलो तन्नाले ढाकेको र तकिया पनि त्यस्तै मैलो थियो । उनीहरू त्यस्तैमा सुत्दा रहेछन । बगलमा एउटा फोहोर होटेल थियो । जहाँ उनीहरू खान्थे । होटेलको अवस्था हेर्दा थाहा हुन्थ्यो, त्यहाँ सफा र स्वस्थकर भोजन दिइँदैन ।

त्यस दिनका ती दुई अनुभवले मलाई के लाग्यो भने यहाँ दुइटा नेपाल रहेछ । एउटा महँगा मोटरगाडी चढ्ने नेपाल र अर्को गाउँको गरिब नेपाल । यी दुइटा दृश्यबाट म नेपालको विकासबारे सोच्नेलाई भन्न चाहन्छु– नेपालमा केही सडक बने, बिजुली उत्पादन भयो र हवाई यातायातसमेत विकास भयो ।

तर, नेपालमा एभ्रो या जेट विमान चढ्ने कति छन् ? बिजुलीको सुविधा कतिले उपभोग गर्न सक्छन् ? अझ सडककै उपभोग कतिले गर्न पाएका छन् ? काठमाडौंबाट विराटनगर जाने सडकमा प्रतिदिन ३–४ वटा बस यताबाट र ३–४ वटा बस उताबाट आउँछन्  । त्यसमा ३–४ सय मानिस आवत्जावत गर्लान्, तर काठमाडौंबाट विराटनगर या उहाँबाट काठमाडौं ल्याउने–लाने अरू सामान केही छ, जसको ढुवानीबाट त्यो सडकको उपयोग अरू ज्यादा गर्न सकियोस् ।

त्यसकारण विकास भनेको केही ठूला घर, होटेल, ठूला सडक, मोटरगाडी, हवाईजहाज र अझ केही औद्योगिक उत्पादन वृद्धिका तथ्यांक पनि होइनन् भन्ने मलाई लाग्छ । विकास भनेको के हो भन्ने प्रश्नका साथै विकास कसका लागि हो भन्ने प्रश्नसमेत सोचेर मात्र त्यसको परिभाषा गर्न सकिन्छ ।

के नेपाल भनेको यहाँका चार–पाँचवटा सहर हो ? कि नेपाल भनेको गाउँ हो ? हामीले विकासका कुरा गर्दा विकासले त्यो ग्रामीण परिवारलाई के ग¥यो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुपर्छ । यदि ठूलो सडक बन्छ भने सडक त मोटरगाडी जोसित छ, उसैले उपयोग गर्छ । जेट प्लेन गाउँलेले चढ्दैन, बिजुलीको प्रचूर प्रयोग गर्दैन ।

त्यसकारण मैले प्रधानमन्त्री छँदा योजना आयोगको मिटिङमा भनेको थिएँ– तपाईंहरू भित्तामा राजाको तस्बिरसँगै नेपालको गरिब गाउँले किसान आफ्नो झुपडी अगाडि उभिरहेको चित्र पनि राख्नोस् र त्यसको अनुहार हेरेर योजना बनाउनोस् र सोध्नोस्– यस योजनाले त्यो झुपडीमा बस्ने किसानलाई के लाभ दिन सक्छ ? म आज पनि त्यही प्रश्न सोध्दै छु ।

हामीले विकासका कुरा गर्दा अमेरिकाको नमुना देखाएर उदाहरण दिने गरेका छौँ, जो एकदम गलत हो । यो गल्तीबाट कम्युनिस्ट देशसमेत मुक्त छैनन् । रुसले पनि आफ्नो औद्योगिक विकासको तथ्यांक या रेखाचित्र देखायो भने अमेरिकासित तुलना गरेर मात्र देखाउँछ । रुसका लागि पनि विकासको नमुना अमेरिका नै हो । अमेरिकाले यही शताब्दीको सुरुदेखि विकासको जुन नमुना देखाइदिएको छ, त्यो आज संसारसामु छ र सबै त्यसैको अनुसरण गर्दै छन ।

अब अमेरिकामा के छ भनेर कुरा ग¥यौँ भने सबैलाई थाहा छ, अमेरिकामा संसारको ६ प्रतिशत जनता बस्छन् र अमेरिकाले आफ्नो औद्योगिक विकासको संरक्षणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी स्रोत जम्मा गरी संसारको ३० प्रतिशत प्राकृतिक साधन उपभोग गर्छ ।

अर्थात्, ६ प्रतिशतले संसारको पूरा स्रोतको ३० प्रतिशत खाइदिन्छ । यदि भारत र चीनको जनसंख्या दुवै जोड्ने हो र त्यो जनसंख्याले पनि अमेरिकी जनसंख्याकै अनुपातमा संसारको प्रसाधन उपभोग गर्न थाल्ने हो भने संसारको शतप्रतिशतभन्दा पनि बढी प्रसाधन तीनवटा मुलुकले मात्र खाइसक्छन् । अरूले के गर्ने, अरूलाई प्राकृतिक प्रसाधन खोइ ?

यो खतरनाक कुरा हो कि हामी हेनरी फोर्डले दिएकै नमुनालाई आफ्नो लक्ष्यका रूपमा अगाडि राखेर विकासका कुरा गर्छौं । ठीक छ, विकासको वृद्धिदर घट्यो भने त्यसमा काफी असन्तुष्ट हुने ठाउँ छ । तर, त्योभन्दा पनि असन्तुष्ट हुनुपर्ने कुरा विकासको क्रमले ग्रामीण जनतालाई पछाडि छाडिदिएकोमा छ ।

आज हामी देशमा औद्योगिकीकरणको कुरा गर्छौं । औद्योगिकीकरण या सहरीकरण भनेको त्यस्तो केन्द्रीभूत प्रक्रिया हो, जसले ग्रामीण जनताको बेवास्ता गरेर सहरको मात्र विकास गर्छ । पढाइ–लेखाइका लागि सहरै जानुप¥यो, ओखतीमुलोका लागि सहर, किनमेलका लागि सहर, मनोरञ्जनका लागि पनि सहर ।

सारांशमा सम्पूर्ण कुरा सहरमा मात्र छन् । हामीले अहिलेसम्म यस्तै सहरको मात्र विकास गर्ने नमुनालाई लिएर योजना बनाएका छौँ, जसमा विदेशी सहायताद्वारा निर्मित सडकमा विदेशी मोटरगाडी विदेशी कलपुर्जा र विदेशी तेलले चल्छन । केवल उपभोक्ता मात्र स्वदेशी छन् । ती पनि मुठीभर । त्यसकारण हामीले सोध्नुपरेको छ— हाम्रा ग्रामीण किसानलाई त्यसले के ग¥यो ?

हामीलाई त आज गाउँलेले चलाउन सक्ने प्रविधि चाहिएको छ, अर्थात् हाम्रो किसानलाई कस्तो हलो चाहियो ? हलोको वैज्ञानिकीकरण, उन्नत बीजको व्यवस्था गरेर, सिँचाइ पु¥याएर उसको कृषि उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ र उत्पादनलाई कसरी बेच्न सकिन्छ ? नेपाल जस्तो कृषिप्रधान देशमा योभन्दा बढी सार्थक के हुन सक्छ ?

२०१७ मा संसदीय व्यवस्था भंग गरेर पञ्चायती व्यवस्था लागू गरियो । आर्थिक विकासका लागि त्यसो गरिएको हो भन्ने नारा दिइयो । आर्थिक विकास भनेको प्राकृतिक जड स्रोतको परिचालन गर्ने प्रक्रिया हो, जसद्वारा उपभोग्य वस्तुको उत्पादन गरिन्छ । राजनीतिक विकास भनेको मानिसलाई परिचालन गर्ने प्रक्रिया हो ।

मानिसलाई विकासका निमित्त उत्प्रेरित गर्ने राजनीतिक संस्था हुन्छन्, जसमार्फत उनीहरू विकासमा संलग्न हुन्छन । २०१७ सालयता, गत २० वर्षमा मानिसलाई पनि प्राकृतिक स्रोतलाई जस्तै गरी विकासका लागि परिचालित गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रमात्मक धारणा लिएर विकास गर्न खोजियो । फलस्वरूप आज देश यो दुर्दशामा पुग्यो । वास्तवमा जड शक्ति–स्रोतभन्दा जनशक्ति परिचालित गर्नु झन् गाह्रो छ ।

अमेरिकामा साधन, स्रोत र पुँजीलाई राष्ट्रको विकास कार्यमा कसरी कति प्रयोग गर्ने भन्ने मात्र प्रश्न छ । अर्थात् त्यहाँको समस्या बजेटको विनियोजनसित सम्बन्धित छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, प्रतिरक्षा, उद्योग, कृषि या अन्य क्षेत्रमा कति रकम कसरी छुट्याउने भन्ने उनीहरूको प्रश्न हो । तर, हाम्रो देशमा यी सब क्षेत्रमा विकास गर्नका लागि साधन, स्रोत र पुँजी कहाँबाट जुटाउने भन्ने समस्या छ ।

अरू स्रोत केही नभएको ठाउँमा केवल मानवीय शक्ति मात्र परिचालन गरेर विकास गर्ने कुरा आउँछ । त्यही मानवीय शक्तिलाई पनि जड शक्ति समान ठानेर विकासका लागि परिचालन गर्न खोजियो भने त्यसको परिणाम आज नेपालको जुन दुर्दशा छ, त्यही हुन्छ ।

आर्थिक विकास र राजनीतिक विकासको के–कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने मेरो भनाइको अर्को पक्ष हो । कुनै पनि ठाउँमा विशेषगरी नेपालजस्तो ठाउँमा आर्थिक विकासका लागि परिचालित हुने मानवीय शक्ति नै हो भनेर मैले भनिहालेँ । त्यसलाई कुनै एकजनाको सक्रिय नेतृत्वमा परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने पञ्चायती व्यवस्थाका दार्शनिकको सोचाइ छ ।

उनीहरूको दलिल छ– आखिर विकास प्रक्रियाको सञ्चालन गर्ने नेतृत्व एक न एक चाहिन्छ र त्यो राजाको सक्रिय नेतृत्वबाहेक केही हुन सक्दैन । हाम्रो प्रश्न छ– यही मात्र एउटा उपाय हो भने राजा भएको ठाउँमा त राजाको नेतृत्वमा विकास गर्ने, तर राजा नभएका ठाउँमा विकासका लागि जनशक्ति परिचालन गर्ने नेतृत्व कसले गर्छ ? सारांशमा हाम्रो भनाइ के हो भने विकास जसलाई चाहिएको छ, उसैले विकासका प्राथमिकता निर्धारण गर्छ । विकासका योजना उसैले बनाउँछ र तिनको कार्यान्वयन गर्न पे्ररित पनि हुन्छ– त्यो जनता हो ।

सार्वजनिक या राष्ट्रिय महत्वको कुनै प्रश्नमाथि विवाद उठेमा जनताले निर्णय गर्छ । कसैको सक्रिय नेतृत्वले होइन । यसरी राष्ट्रिय महत्वका प्रश्नको चुनावद्वारा निर्णय गर्ने अधिकार जनताको हो । त्यसकारण जनतालाई विकासका लागि उत्प्रेरित हुने राजनीतिक संस्थामध्ये एक मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति हो । मौलिक अधिकार भन्नाले बोल्ने, विचार गर्ने, आफ्नो विचार फैलाउने, संगठन गर्ने र समानताका आधारमा न्याय पाउने अधिकार पर्छन् ।

समानताको आधारमा न्याय दिनका लागि अदालतले सरकारमाथि पनि न्याय गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ । चाकरीद्वारा निर्मित अदालतले त्यस्तो क्षमता राख्दैन । दोस्रो, राष्ट्रको सञ्चालन या प्रशासन जनताद्वारा छानिएका प्रतिनिधिले गर्ने व्यवस्था हो । छान्ने या छानिने भन्नेबित्तिकै दुई या त्योभन्दा बढी विचारधारामा एउटालाई छान्ने भन्ने हो । त्यसकारण चुनाव भनेको आफ्नो विचार जनसमक्ष राखेर त्यसै विचार या सिद्धान्तका लागि मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया हो । यदि निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा शासन व्यवस्था चलाउने हो भने चुनावमा कुनै किसिमको छेकबार राख्नु बेठीक हुन्छ ।
(१२ साउन २०३७ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विद्यार्थी युनियनद्वारा आयोजित विचार गोष्ठीमा कोइरालाले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश) साभारः ‘बीपी कोइरालाको आलेख, भाषण र अन्तर्वार्ता’