काठमाडौँ । सांसददेखि प्रतिष्ठित व्यवसायीका नाममा रहेका दूरसञ्चार कम्पनीहरूले सरकारलाई ३ अर्बभन्दा बढी राजस्व तिरेका छैनन । युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल), स्मार्ट टेलिकम, सीजी कम्युनिकेसन्सलगायतका कम्पनीले ३ अर्ब १३ करोड ८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बक्यौता नतिरेका हुन ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठकी पत्नी तथा नेकपा सांसद जुलीकुमारी महतोको लगानी रहेको यूटीएलले ७७ करोड ७९ लाख ७५ हजार ३ सय १२ रुपैयाँ बक्यौता बुझाएको छैन ।

सबैभन्दा बढी बक्यौता स्मार्ट टेलिकम प्रालिको छ । उसले हालसम्मको १ अर्ब ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बुझाएको छैन । त्यस्तै नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले ७१ करोड ५० लाख ३२ हजार ५ सय २, सीजी कम्युनिकेसन्स प्रालिले २३ करोड ४३ लाख ३७ हजार ५ सय १०, वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालिले २ करोड ३५ लाख २७ हजार ५ सय ३६, ब्रोडलिंक कम्युनिकेसन्सले २५ लाख २६ हजार २ सय ६८ र अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले २२ लाख ७३ हजार ५ सय १७ रुपैयाँ बक्यौता नबुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सबैभन्दा बढी बक्यौता नतिर्ने स्मार्ट टेलिकम प्रालिमा स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत लगानी छ । यसको स्वामित्व सर्वेश जोशीको नाममा छ । सेसल्स टापुमा रहेको कोस्बो इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडको३० प्रतिशत र बाँकी ५० प्रतिशत स्वामित्व सेसल्सकै लाल साहु होल्डिङ्सकोनाममा छ ।

यूटीएलमा सांसद महतोको २० प्रतिशत लगानी छ । सांसदकै कम्पनीले सरकारलाई राजस्व नबुझाउनु दुस्खद भएको पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्रीले बताए । ‘सांसद त आफैं उत्तरदायी हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘जनतालाई संसद्मार्फत कर लगाउने व्यक्तिकै कम्पनीले राज्यलाई राजस्व नबुझाउनु ठूलो नैतिक प्रश्न हो ।’

यूटीएलले हालसम्म ४० करोड ८० लाख रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाएको छैन । उसको जरिवाना जोडदा यो शीर्षकमा मात्रै ४६ करोड ५१ लाख २० हजार बक्यौता पुगिसकेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने प्रायजसो सबै शीर्षकमा यूटीएलको बक्यौता छ ।

दूरसञ्चार कम्पनीले आफ्नो कुल आयको ४ प्रतिशत हुने गरी तिर्नुपर्ने रोयल्टी पनि उसले तिरेको छैन । लामो समयदेखि राजस्व नबुझाएको यो कम्पनीलाई सरकारले असुलीका कदम चाल्नुको सट्टा उल्टै सहयोग गरेको छ । रोयल्टीको रकम एक अर्ब ६४ करोड नाघेपछि २०६९ असोज ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यूटीएलले फरक–फरक किस्तामा बुझाउन पाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले यूटीएललाई ८ किस्तामा रकम बुझाउने सुविधा दिएको थियो । त्यसअनुसार कम्पनीले हरेक असार मसान्तसम्ममा रोयल्टी किस्ताबापत २० करोड ४१ बुझाउनुपर्ने हुन्थ्यो । यसअघि ५ पटकको किस्ता कहिले समयमै र कहिले ढिला गरी तिरेको थियो । कम्पनीले यो वर्ष बुझाउनुपर्ने रकम २० करोड ४१ लाख रुपैयाँ किस्ता अहिलेसम्म बुझाएको छैन ।

आठ किस्तामा रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि मिलेमतोमा कम्पनीहरूलाई फाइदा र्पुयाउन गरिएको निर्णय भएको खत्री बताउँछन । ‘यो निर्णय भएको वर्षको लेखापरीक्षक प्रतिवेदनमा हामीले प्रश्न पनि उठाएका छौं,’ खत्रीले भने, ‘तर पनि प्राधिकरणले सुधार गरेन ।’ किस्ताबन्दीमा रकम बुझाउन पाउने भएपछि पनि रकम नबुझाउनुले ढुकुटीमाथि दोहन भएको उनले बताए ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस वर्षदेखि रोयल्टी रकम तिर्न ढिलाइ गर्नेलाई प्रतिमहिना २ प्रतिशतका दरले जरिवाना लगाउने प्रावधान दूरसञ्चार नियमावलीमा राखेको छ । कात्तिकमा नियमावलीको दफा २६ संशोधन गर्दै प्राधिकरणले जरिवानाको प्रावधान राखेको हो । यो व्यवस्थाले रोयल्टी किस्ता रकम बढेर यो वर्ष २१ करोड २३ लाख ५५ हजार पुगेको छ ।

कम्पनीले नवीकरणको १० करोड रुपैयाँसमेत तिर्न बाँकी छ । यूटीएलले प्राधिकरणलाई २०७३ भदौ २० मा एकीकृत लाइसेन्स दिएको थियो । लाइसेन्स दिँदाको सर्तअनुसार सेवा विस्तार नगरेको भन्दै प्राधिकरणले गत चैतमा यूटीएललाई दूरसञ्चार ऐनमा उल्लेखित सबैभन्दा बढी ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यूटीएलले जरिवानाको रकमसमेत अहिलेसम्म तिरेको छैन ।

प्राधिकरणलाई यति धेरै रकम तिर्न बाँकी भएको यूटीएललाई कारबाहीको साटो उल्टै अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने परियोजना सुम्पिइएको छ । प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको रकमबाट सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने योजना सारेको छ । जसअन्तर्गत प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा यूटीएललाई दिइएको छ । प्राधिकरणले २०७३ चैतमा यूटीएललाई २ अर्बको परियोजना जिम्मा दिएको हो । अप्टिकल फाइबरको जिम्मा दिने बेलामा यूटीएलको बक्यौता नभएको प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा बताउँछन ।

सांसद महतोबाहेक यस कम्पनीका लगानीकर्ता भारतीय छन् । यूटीएलमा भारतको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड, भारतकै टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्टयान्ट इन्डिया लिमिटेड र टाटा कम्युनिकेसन लिमिटेडको लगानी छ । यूटीएलको बक्यौताको विषयमा बुझ्न खोज्दा सांसद महतोले आफूलाई यस विषयमा जानकारी नभएको बताइन । ‘मलाई यसबारे थाहा भएन, कम्पनीका सीईओलाई सोध्नुस,’ उनले भनिन, ‘मसँग सीईआको सम्पर्क नम्बर छैन ।’

धेरै बक्यौता नतिर्नेको सूचीका नेपाल स्याटेलाइट कम्पनी पनि छ । उसले ७१ करोड ५० लाख ३२ हजार ५ सय २ रुपैयाँ बक्यौता बुझाएको छैन । नेपाल स्याटेलाइटले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत ७१ करोड ५० लाख ३२ हजारभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने छ । फ्रिक्वेन्सीबापत उसले तिर्नुपर्ने ५२ करोड २०लाखमा साढे १९ करोड जरिवाना थपिएर यति रकम पुगेको हो । कम्पनीले २०६६ र ६७ देखि हालसम्म फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाएको छैन । यो कम्पनीका लगानीकर्तामा सम्झना अर्याल, मुक्तिश्री टेलिकम प्रालि, साइप्रसको एयरवेल सर्भिस लिमिटेड, पाकिस्तानको पाकिस्तान मोबाइल कम्युनिकेसन र बंगलादेशको शेबा टेलिकम प्रालि छन ।

सीजी कम्युनिकेसन टेलिकमले पनि २३ करोड ४३ लाख ३७ हजारभन्दा बढी रकम फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत तिर्न बाँकी छ । उसले आर्थिक वर्ष २०६६ र ६७ देखिको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिरेको छैन । यो अवधिमा उसको जरिवाना मात्रै ८ करोडभन्दा बढी भएको छ । गत माघ २२ को मन्त्रिपरिषद्ले सीजीलाई बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर ५ किस्तामा बुझाउने सुविधा दिएको थियो ।

तत्कालीन अवस्थामा सीजीले करिब २९ करोड २९ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयलगत्तै सीजीले पहिलो किस्ताबापत ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बुझाइसकेको छ । दोस्रो किस्ता उसले आगामी माघ मसान्तभित्र तिर्नुपर्ने हुन्छ । चौधरी ग्रुपको स्वामित्वमा रहेको यो कम्पनी दुई वर्षअघि व्यावसायिक जगतमा नाम नै नसुनिएका व्यापारी सुरेशराज घिमिरेले किनेका छन्न ।

दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति, २०६९ अनुसार प्रत्येक सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रत्येक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो अवधिमा नतिरे प्रत्येक महिना २ प्रतिशतका दरले थप दस्तुरसमेत लाग्ने व्यवस्था छ । नीतिमा थप दस्तुर लाग्न सुरु भएको ६ महिनासम्म पनि नतिरे सेवा प्रदायकलाई दिइएको फ्रिक्वेन्सी खारेज गर्ने व्यवस्था छ । ‘भुक्तान गर्न बाँकी फ्रिक्वेन्सी दस्तुर सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष झा फ्रिक्वेन्सी खारेज नगर्दा उक्त कम्पनीले तिर्नुपर्ने रकम झन् बढ्ने भएकाले समयमै तिर्न दबाब बढ्ने बताउँछन् । ‘यूटीएल आर्थिक वर्ष २०६८ र ६९ देखि घाटामा छ । उसलाई यहाँका बैंकले ऋण पत्याएका छैनन,’ उनले भने, ‘उसको अधिकांश लगानी विदेशी भएकाले बाहिरबाट पुँजी वृद्धि गर्ने गरी लगानी ल्याउन उद्योग विभागले अनुमति दिएको छैन ।’

वर्षौंसम्म फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नतिरेका सेवा प्रदायकको फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणले फिर्ता गरेको छैन । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल सेवा प्रदायकले बक्यौता जसरी पनि तिर्नुपर्ने बताउँछन । ‘प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अनुमतिपत्र खारेज भए पनि उनीहरूले बक्यौता तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’

‘धेरै बक्यौता भएपछि यी कम्पनीहरू बन्द हुन्छन्, पैसा तिर्दैनन,’ पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक खत्रीले भने, ‘यूटीएल त कर तिर्नुपर्छ भनेर बन्द गर्ने तयारीमा छ । तर लगानीकर्ताबाट जसरी पनि सरकारले राजस्व उठाउनुपर्छ ।’

अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले पनि फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिरेका छैनन् । प्राधिकरणका अनुसार आई फो टेक्नोलोजीले स्याटेलाइट फ्रिक्वेन्सीबापत ६५ हजार तिर्न बाँकी छ । मर्कन्टाइल कम्युनिकेसनले भिस्याट प्रविधि प्रयोग गरेबापतको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर पनि तिर्न बाँकी छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक वेबसर्फरले रोयल्टीबापतको १ करोड ३२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ तिरेको छैन । उसले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा १ करोड २ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

आइटेल कम्युनिकेसन प्रालिले पनि रोयल्टीबापत १९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बुझाएको छैन भने ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने १५ लाख ३० हजार १५ लाख ३० हजार रुपैयाँ बक्यौता छ । तर, यो कम्पनीको अनुमतिपत्र जेठमै खारेज भइसकेको छ । प्राधिकरणले भिस्याट प्रयोग गर्न युनिलिभर नेपाल लिमिटेडेको अनुमतिपत्र पनि खारेज गरिसकेको छ । तर, कम्पनीबाट असुल्नुपर्ने ६० हजार बक्यौता छ । भिस्याट प्रयोग गरेबापत नै टासी कम्युनिकेसन सेन्सरले १६ हजार तिरेको छैन ।