चीनमा कम्युनिस्ट शासनसत्ता स्थापना गर्ने संस्थापक नेता माउत्सेतुङका विचारधारा र साम्यवादी सपना ह्वाङ्हो नदीमा बगाएर चरम पुँजीवादी अर्थात् बजारमुखी अर्थव्यवस्था अँगालेको चालीस वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा बेइजिङको ग्रेट हल अफ दि पिपुलमा भव्य कार्यक्रमको आयोजना भयो ।

त्यसमा आफ्नो समयका विश्वका सबैभन्दा शक्तिशाली तानाशाह– राष्ट्रपति सी जिनपिङले सम्बोधन गरेर विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्तिबाट चीनलाई छिटै पहिलो शक्तिराष्ट्र तुल्याउने घोषणा गरे । उनले चीनबाट कम्युनिस्ट व्यवस्थाको अन्त्य नहुने र प्रजातन्त्रको स्थापनाको आकांक्षा पनि कहिले पूरा नहुने ठोकुवासमेत गरे । उनले भने– हामी सुधार गर्छौं तर त्यत्ति मात्र जति गर्न आवश्यक पर्छ ।

राजनीतिक अधिकारको क्षेत्रमा कुनै सुधार गर्न सकिन्न र गर्दैनौं पनि । उनको त्यही प्रतिबद्धता र कटिबद्धताले उनलाई सर्वशक्तिमान तानाशाह प्रमाणित गर्दछ । उनलाई त्यो स्थान र स्थिति, चालीस वर्षअघि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले संशोधनबादी बाटो लाग्ने जुन निर्णय ग¥यो, त्यसैको उपलब्धिले दिलाएको हो ।

कम्युनिस्ट शब्दावलीमा संशोधनवाद, सबैभन्दा ठूलो गाली हो । यो पनि सत्य हो कि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संशोधनवादीको आरोप नलागेका कोही छैनन् । माक्र्सकै पालादेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संशोधनवाद समानान्तर अभियानका रूपमा चल्दै आएको हो ।

त्यसमाथि दोस्रो विश्वयुद्धपछिको शीतयुद्धकालमा सोभियत संघको प्रभाव क्षेत्र विस्तारका क्रममा एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका सैनिक तानाशाहले पनि आफ्नो निरंकुश शासनलाई समाजवादी तथा माक्र्सवादीको जलपले सजाउने गरेको र त्यसलाई सोभियत संघले मान्यता दिएर चोख्याउन थालेदेखि संशोधनवाद गाली नभएर समाजवादको पर्याय बन्न पुगेको थियो । सोभियत संघले त्यसरी जसलाई पनि समाजवादी प्रमाणपत्र वितरण गर्न थालेपछि उसलाई पनि चीनले संशोधनवादी घोषित गरेर उसका विरुद्ध विश्वव्यापी प्रचार अभियान चलाएको थियो ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अहिले आधुनिक चीनका निर्माता भनेर आदर र सम्मान गरिएका पार्टीका तत्कालिन सचिव तङ सियाओपिङलाई संशोधनवादी मात्र होइन, “क्यपिटलिस्ट रोडर” भनेर अपमानित गरिएको थियो र लिउ साओचीका साथमा उनलाई पनि गाउँको कुनै एक कम्युनमा अनिवार्य श्रमदान गर्न पठाइएको थियो । तिनै संशोधनवादी तङले माओको र चाउ एनलाईको निधनपछि उनीहरूका पालाको कम्युनमा आधारित समाजवादी अर्थव्यवस्थालाई पर्लक्क उल्टाएर पुँजीवादी खुला अर्थव्यवस्था, जसलाई सजिलोका निम्ति बजारमुखी आर्थिक नीति भनिन्छ, अपनाएर आजको समृद्ध चीनको निर्माण प्रक्रिया थालेका थिए ।

उनी माओका निरंकुशताका प्रखर आलोचक थिए । त्यसैले उनी माओबाट पटकपटक दण्डित पनि भए । उनले माउत्सेतुङलाई चीनका पुराना सामन्ती सम्राट्हरू जति निरंकुश थिए, माओ पनि उत्तिकै निरंकुश, निर्मम तथा दमनकारी हुन् भनेर विरोध गरेका थिए । उनले आफ्नो एक लेखमा लेखेका थिए– बिरालोले मुसा मार्छ भने त्यो कालो रंगको थियो कि सेतो भन्ने प्रश्न निरर्थक छ । चीनका निरंकुश बादशाह र माउत्सेतुङमा कुनै फरक छैन भन्ने ठोकुवा गर्न त्यो बिम्ब प्रस्तुत गरेका थिए ।

चीन, अहिले पनि क्युवा, उत्तर कोरिया र भियतनामपछिको कट्टर कम्युनिस्ट देश हो । ती चारै देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको निरंकुश शासन कायम छ । निरंकुश किनभने कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसको सरकारमाथि नियन्त्रण र अंकुश लगाउने त्यहाँका जनतालाई कुनै अधिकार छैन । न शासनसत्तामा पुग्ने स्वतन्त्रता छ, न जनताले संगठित भएर विरोध गर्न पाउने अधिकारै छ ।

जहाँ प्रजातन्त्र हुँदैन, त्यहाँ नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था नहुनु अस्वभाविक पनि होइन । चीनलगायत ती कुनै पनि देशमा त्यस्तो सन्तुलनको व्यवस्था नभएका कारण तिनलाई कम्युनिस्ट पार्टीको एक दलीय अधिनायकवादी देश भनिएको हो । हो, ती देशमा प्रशस्त अखबार छन्, अनलाइन र इन्टरनेटका सेवा पनि उपलब्ध छन्, रेडियो र टेलिभिजनका स्टेसन पनि छ्यासछ्यास्ती छन् ।

तिनमा राजनीतिक विषयबाहेक खुला र उदांग वस्तु बेच्न कुनै बन्देज पनि छैन । त्यसमा त उनीहरूले युरोप र अमेरिकालाई पनि उछिनेका छन् । ती सबै सरकारी नियन्त्रणमा छन्, सरकारचाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट नियन्त्रित छ । तिनलाई कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारको कामको विरोध वा आलोचना गर्ने अधिकार उपलब्ध छैन ।

विडम्वना पनि कस्तो भने चीनका बुद्धिजीवीलाई विश्वका राजनीतिक पद्धतिमाथि टीकाटिप्पणी गर्ने, कडा आलोचना गर्ने र सुझाव दिने स्वतन्त्रता छ । तर चीनको कम्युनिस्ट पार्टी, सरकार र नेताको विरोध र आलोचना भने गर्न पाइन्नँ । उनीहरू आलोचनाभन्दा माथि मानिन्छन् । निरंकुश तथा अधिनायकवादको त्यही पहिचान हो । त्यसैका आधारमा चीनलाई कठोर अधिनायकवादी देश मानिएको हो ।

यसलाई अर्को तरिकाले भन्नुपर्दा यसो भन्न सकिन्छ– जहाँ न राजनीतिक स्वतन्त्रता छ, न मानवअधिकार छ, त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाहेक अर्को पार्टी अथवा विचारको अस्तित्व हुने कल्पना हुनै सक्तैन । चीनमा कम्युनिस्ट विचारबाहेक अर्को विचार बोक्नेले बाँच्न पाउने अधिकार पनि राख्दैन । जसले त्यस्तो धृष्टता गर्छ, त्यसले या त ट्यांकले कुल्चेर अथवा श्रम शिविरमा सडेर ज्यान दिनुपर्छ । सन् १९८९ मा प्रजातन्त्रका लागि तियानमेन स्क्वायरमा धर्ना दिने प्रोफेसर तथा विद्यार्थीमाथि ट्यांक चलाएर हजारौंको हत्या भएको थियो । त्यसपछि त्यहाँ संगठित विद्रोह र विरोध हुन सकेको छैन ।

नोबेल पुरस्कार विजेता एक अर्का प्रोफेसरले जेलभित्रै मृत्यु वरण गर्नु परेको घटनाले पनि त्यसको पुष्टि गरेकै छ ।
चीन अहिले राजनीतिक रूपमा कम्युनिस्ट शासन र आर्थिक पद्धतिमा बजारमुखी अर्थव्यवस्था अपनाएर अघि बढेको छ । त्यो भनेको पुँजीवाद र साम्यवादको फ्युजनको असफल प्रयास हो । त्यस्तो न हाँसको, न कुखुराको चाला अपनाएर उन्नति त अद्भुत नै गरेको छ तर त्यस प्रकारको विकासको स्थायित्व र दिगोपन भने हुँदैन । विचार र सिद्धान्तले संरक्षण नगरेको राज्यव्यवस्था संशोधनवादको दलदलमा फँसेर एक दिन त्यसैगरी ढल्छ, जसरी सोभियत संघ ढलेको थियो । यथार्थमा सोभियत संघको पतनको प्रारम्भ स्टालिनको अन्त्यबाटै भइसकेको थियो ।

किनभने उसलाई संशोधनवादको क्यान्सरले त्यसै बेलादेखि आक्रान्त पारेको थियो । तैपनि पूरा पतन हुन अर्को ३७ वर्ष लाग्यो । चीनले पनि संशोधनवाद अँगालेको ४० वर्ष भइसकेको छ । कम्युनिस्ट शासनमा राजनीतिक समानता नभए पनि आर्थिक समानता हुन्छ भन्ने मान्यता थियो । तर आजको चीनमा राजनीतिक तथा आर्थिक दुवै समानता छैन । सरकार अवश्य धनी छ ।

केही उद्योगपति, व्यवसायी, कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा कर्मचारीहरू पनि अथाह सम्पत्तिका मालिक बनेका छन् । तर आमनागरिक भने परिश्रम नगरी खान पाउँदैनन् । प्रजातन्त्र नभएपछि विरोध र संघर्षको मुख टालिएको छ भन्दैमा जनताको विद्रोहलाई सदाका निम्ति टार्न सकिन्न ।

सम्पन्नताले स्वतन्त्रताको माग गर्छ र त्यस्तो माग एक पटक उठेपछि त्यो अदम्य हुन्छ, त्यसलाई कसैले रोक्न सक्तैन, राष्ट्रपति सीले अजेय भनेको लालसेनाले पनि रोकेर रोक्न सक्ने छैन । सोभियत संघ र पूर्वी युरोपका देशहरूका उदाहरण त्यसका प्रमाण हुन् । स्तम्भकारःमाथवरसिंह बस्नेत ।