क्षेत्रीय दलको आरोप खेपी रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल पटक–पटक आफ्नै आन्तरिक कारणले विवादमा तानिदै आएको छ । सोच, शैली, परिणाम र प्रभावबीच तालमेल नमिल्दा प्रयोजनविहीन बन्दै गएको नेतृत्वभित्र थप विवाद चुलिएको छ ।

मधेशी कर्मचारी मञ्चका पूर्व अध्यक्ष विनोद सिंहलाई प्रदेश २ को प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिक सिटमा मनोनित नगरेको भन्दै पार्टी कार्यालय तोडफोड हुँदाको बखत होस् वा ६ वटा पार्टी मिलेर राजपा बनिसक्दा पनि तत्कालीन तमलोपाको पार्टी कार्यालय अस्तित्वमा रहनु, पार्टी कार्यालयका कर्मचारीले आर्थिक अनियमितताको चर्चा चल्नु, पार्टी भित्रका आन्तरिक विषयलाई लिएर गुटबन्दी गरेको आरोपमा सबै कर्मचारीलाई निलम्बन गरिएको विषय होस्, यस्ता विषयहरू राजपालाई कमजोर बनाउँदै पार्टीभित्र रहेको विवादलाई सतहमा ल्याउन प्रमुख कारक बनेको छ ।

२०७४ बैशाखमा तत्कालीन ६ मधेशकेन्द्रित दलहरूबीच एकीकरण भई गठन भएको राजपा नेपाल संघीय संसदभित्र मधेश मुद्दाको प्रतिनिधित्वको दाबी गर्ने सबैभन्दा ठूलो दल हो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम संविधान संशोधनको एजेन्डा लिएर सरकारमा सहभागी भईसकेको अवस्थामा सत्ता बाहिर बसेर मधेशको मुद्दा सम्बोधन गराउन दबाब दिने पार्टीको हैसियतमा राजपा नेपाल मात्र रहेको छ । सरकारलाई समर्थन दिएर सरकारमा सहभागी नभई बसेको राजपा नेपाल फेरि अर्को विवादमा अल्झिएको छ ।

मंसिर ४ मा बसेको अध्यक्षमण्डलको बैठकले पार्टी विधान विपरित बहुमतबाट संयोजक परिवर्तन गर्ने निर्णयसँगै पार्टीभित्र विभिन्न विषयहरू अगाडि आएका छन् । राजपाको विधानको धारा १६ को २ मा पार्टीले गर्ने हरेक निर्णय अध्यक्षमण्डलको सर्वसम्मतबाट हुनुपर्ने व्यवथा गरिएको छ । तर मंसिर ४ मा संयोजक परिर्वतन गर्ने निर्णय बहमुतबाट गरिएको थियो ।

विगत डेढ वर्षभन्दा बढी समयदेखि संयोजक रहँदै आएका महन्थ ठाकुरलाई हटाएर महाधिवेशको तयारीमा लाग्नुपर्ने समयमा संयोजक परिवर्तन गरिएको भनेर ठाकुर पक्षीय नेताहरू आक्रोशित भएका छन् भने अर्कोतिर विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै चक्रीय प्रणाली मार्फत संयोजक परिवर्तन भएको राजेन्द्र महतो पक्षका कार्यकर्ताहरूकोे तर्क छ ।

राजपा पार्टी निर्माणमा ठूलो योगदान दिएका र पछि स्वतन्त्र राजनीतिक समूह निर्माण गरी बाम गठबन्धनसँग सहकार्य गरेर चुनाव लडेका स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका संयोजक हृदेश त्रिपाठी सरकारमा सहभागी हुन महन्थ ठाकुर मुख्य बाधक भएकोले राजपाले उनलाई संयोजकबाट हटाएको आरोप लगाउँछन् । छठपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने राजपाका नेताहरूका अभिव्यक्तिको विषयलाई लिएर त्रिपाठी भन्छन्–‘यो बार्गेनिङ्ग होइन, त्यो एउटा कुण्ठा थियो ।

सरकारमा जान नपाएको कुण्ठाको अभिव्यक्ति थियो । फोरम त त्यो कुण्ठा तोडेर सरकारमा गइसक्यो । जबकि फोरमका उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन होइन पुनर्लेखन नै गर्नुपर्छ भन्ने नारा लिएर अगाडि बढ्नुभएको थियो । अहिले राजपा भित्रका जे–जस्ता विषयहरू बाहिरिरहेका छन् त्यो सबैको मुख्य तर गोप्य लक्ष्य प्रयास सत्ता प्राप्ति नै हो ।’

आगामी वैशाख ७, ८ र ९ गते महाधिवेशनको मिति तोकेर तयारीमा जुटेको राजपामा संयोजक परिवर्तनसँगै तोकिएको समयमा महाधिवेशन नहुने हो कि भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ । राजेन्द्र महतोको राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्दा सत्ता स्वार्थ हाबी देखिएकोले पार्टी महतोको चंगुलमा फस्ने पो हो कि भन्ने त्रास पनि पार्टी भित्रका दोस्रो तहका नेताहरूमा बढ्दै गएको छ ।

संविधान संशोधन हुनुपर्ने मुख्य मागसँगै रेशम चौधरीको रिहाई तथा सपथग्रहण, झुठा मुद्दा लागेका राजबन्दीहरूको रिहाई तथा मुद्दा फिर्ता, मधेश आन्दोलनका घाईतेहरूको उपचार खर्च र मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति, शहीद घोषणा हुन बाँकीहरूलाई शहिद घोषणा गर्नुपर्ने जस्ता मागहरू सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै सरकार बाहिर रहेको राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका केही सदस्यहरू यस्ता मुद्दाहरूलाई बेवास्ता गर्दै सत्तामा जान हतारिनु गलत भएको पार्टी भित्रकै दोस्रो तहका नेताहरूको आरोप छ ।

अर्कोतिर संविधान संशोधनको मुद्दा भजाएर केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी संघीय समाजवादी फोरम नेपालले मधेशी दलसँग एकताका लागि प्रयास थालेको छ । पार्टीको हालै काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले राजपा नेपालसहित मधेशमा रहेका अन्य दलहरूसँग एकताका लागि वार्ता समिति बनाएको छ । राजपा नेपाल र फोरम नेपालबीच एकीकरणका लागि पहिलादेखि नै छलफल हुँदै आएको हो ।

राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुर र फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच यसअघि पनि एकीकरणका लागि छलफल भएको हो । दुई दलबीच एकीकरणका लागि दोस्रो तहका नेताहरूबीच पनि पटक–पटक छलफल भइसकेको छ । तर, राजपा नेपालभित्र आन्तरिक विवाद शुरू भएपछि वार्ता र छलफल हाललाई स्थगित रहेको छ । सत्ताका लागि मात्र एकीकरण गर्ने हो भने यस्तो एकीकरणको कुनै अर्थ र भविष्य रहँदैन ।

मधेशी जनताले मधेशी नेतृत्वको कमजोरी र कार्यशैलीबारे राम्ररी बुझेका छन् । जब जब नेतृत्व कमजोर हुन्छ तब तब उनीहरू एकताको कार्ड फाल्ने गर्छन् । त्यसैले हास्यास्पद, नाटक मञ्चन गरेर मधेशलाई बदनाम गराउने र मधेशी शक्तिहरूको रगतको अपमान गर्ने कार्य कम्तीमा एकताको नाममा गरिनु हुन्न ।

मधेशको मुद्दा देशकै मुद्दा भईसकेको अवस्थामा अब राजपा वा फोरमले मात्र यो मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था छैन । सत्तासीन दल हुन् वा प्रतिपक्ष दल, जसले मधेशी जनताको भावना अनुरूप संविधान संशोधन लगायतका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न सक्छ आगामी निर्वाचनमा मधेशको मत त्यतातिर मोडिने निश्चित छ । मधेशलाई सँगै लिएर नगइकन समग्रतामा नेपाल समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा अब सबै राजनीतिक दलहरूले सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । संगीता रेग्मी