एकमहिना अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुइदिन लगाएर सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरुलाई राखेर गरेको बैठकमा ठूलै प्रगति हात पार्न खोजेको अनुमान गरिएको थियो । दुइदिनको बैठकमा सरकार गठन भएपछि प्रगतिभएका कामको विवरण माग गर्दा मन्त्री र सचिवहरुले प्रधानमन्त्रीलाई देशमा केहि भइसकेको जवाफ दिएका थिए । तर, त्यसको एकमहिना पनि नवित्दै अर्थमन्त्रालयले नौ महिनामा कुल मिलाएर विकासका नाममा ८ प्रतिशत खर्च भएको जनाएको थियो ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष समयमा नै बजेट आएपनि खर्च भने विगतको तुलनामा हुन सकेको छैन् । स्थिर सरकारले असारमै बजेट ल्याएर काम गर्न धमाधम बजेट निकास हुँदा पनि बिकास खर्च अझै निरासाजनक नै छ । बिकासे कुरा गरेर कहिल्यै नथाक्ने प्रधानमन्त्रीको विकासमा खर्चम गिरावट मात्र आएको छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत सन्तोषजनक अवस्था देखिएको छैन ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि पुँजीगत बजेट सिधै तल्लो तहसम्म पुग्ने र खर्च बढ्ने सरकारको अनुमान विपरीत प्रदेशहरुले पाँच महिनामा जम्मा एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन । यो सरकारले सोचेभन्दा धेरै कम खर्च हो । चालु आर्थिक वर्ष ०७५ र ७६ का लागि सातवटा प्रदेशले विनियोजन गरेको कुल पुँजीगत बजेट एक खर्ब २१ अर्ब ६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ मात्र छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गएको सोमबार सम्ममा प्रदेशहरुले जम्मा एक अर्ब सात करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन । यो कुल पुँजीगत बजेटको ०.८९ प्रतिशतमात्र हो । यो तथ्यांकले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने केन्द्र सरकारभन्दा प्रदेश झनै निकम्मा देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले खर्च नसक्नुमा कर्मचारी अभाव तथा संस्थागत संरचना विस्तारमा भएको ढिलाइ मुख्य कारण रहेको छ । केन्द्र सरकारले अझै प्रदेशका लागि पर्याप्त कर्मचारी पठाउन सकेको छैन । सरकारले खटाएका कर्मचारीसमेत प्रदेशमा जान आनाकानी गरिरहेका छन् । प्रदेशका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना तयार नहुँदा पनि समस्या देखिएको छ । प्रदेशमा कतिपय कार्यालय अझै बनिन सकेका छैनन् भने कार्यालयका लागि आवश्यक पूर्वाधार समेत निर्माण हुन सकेको छैन ।

योजना हस्तान्तरणमा देखिएको अलमलले पनि प्रदेशको पुँजीगत खर्चमा प्रभाव परेको छ । गत वर्ष नै प्रदेशलाई योजना हस्तान्तरण गर्ने भनिए पनि केन्द्रबाट अझै आनाकानी भइरहेको छ । चालु आवमा बजेटसहित हस्तान्तरण गरिए पनि अधिकांश आयोजनाको अख्तियारी प्रदेशमा गइसकेको छैन । उल्टै हस्तान्तरण गरिसकेका आयोजनासमेत केन्द्रमा तान्न थालिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले हालै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर प्रदेशलाई बजेटसहित हस्तान्तरण गरिसकेका चारवटा आयोजना केन्द्रमा तानेको छ । सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन लगायत पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित निकायका एकाइ अझै प्रदेशमा जानसकेको छैन् ।

सबैभन्दा ठूलो बजेट सडकभएपनि अहिलेसम्म डिभिजन सडक कार्यालयहरुनै तयार भएका छैनन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटनका एकाइहरु पनि गठन भएका छैनन् । पुँजीगत बजेट सबैभन्दा न्यून प्रतिशत खर्च गर्नेमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ । सोमबारको तथ्यांकअनुसार उक्त प्रदेशले जम्मा ०.३३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कर्णालीले चालु बजेटमा २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेकोमा जम्मा सात करोड १० लाख रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । त्यसैगरी, प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि पुँजीगत खर्च एक प्रतिशत कटाउन सकेका छैनन् । सोमबार सम्ममा प्रदेश एकले ०.४५ र सुदूरपश्चिमले ०.६२ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।

प्रदेश १ ले बजेटमा पुँजीगततर्फ छुट्याएको १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख रुपैयाँमध्ये आठ करोड २७ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशले ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ विकास बजेटमध्ये सात करोड ३२ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सकेको छ । पुँजीगत खर्चमा प्रदेश ५ तुलनात्मक रुपमा अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि देखिन्छ । उक्त प्रदेशले पुँजीगत बजेटबाट १.४३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश पाँचले चालु आवमा १६ अर्ब ६२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बजेट पुँजीगततर्फ विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये २३ करोड ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांक छ ।

चालु आवका लागि सातवटा प्रदेशले विनियोजन गरेको कुल बजेट दुई खर्ब ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा प्रदेश १ को सबैभन्दा बढी ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी प्रदेश २ ले २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख, प्रदेश ३ ले ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख, गण्डकी प्रदेशले २४ अर्ब दुई करोड ३३ लाख, प्रदेश ५ ले २८ अर्ब ९ करोड, कर्णाली प्रदेशले २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशले २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

पाँच महिनामा प्रदेशहरुले कुल बजेटबाट जम्मा ३.४९ प्रतिशत अर्थात् सात अर्ब २२ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन । चालु बजेटमा संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरणबापत प्रदेशलाई एक खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ ६३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । त्यसैगरी विशेष अनुदानबापत २० अर्ब रुपैयाँ प्रदेशमा पठाएको छ । भन्सार र अन्तशुल्कबाट उठ्ने रकमबाट समेत प्रदेशले केन्द्रबाट थप रकम पाउँछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले धरै जसो आयोजनाहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलय मातहतमा ल्याएका छन । यसमाथि लगानी बोर्डले पनि ठूला आयोजनाहरु हेरिरहेको छ । तर, सरकारले प्रत्येक वर्ष उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरे पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट खर्च हुनसकेको छैन् । बजेट विनियोजन गर्दा आयोजना सुरुहुने र अन्त्य हुने मिति उल्लेख नगर्ने, सुरु हुने मिति भए पनि अन्त्य हुने मिति नतोकिने, ठूलो संख्यामा बजेट राख्ने तर खर्च गर्ने आधार तय नै नगरेका कारण यस्ता आयोजनाको बजेट खर्च न्यून देखिएको विज्ञहरु बताउँछन ।

जसको सीधा असर समग्र बजेट प्रणालीमै देखिएको छ । सरकारी निकायको आय–व्यय राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनासम्म २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको करिब २० प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको खर्च पनि त्यति सन्तोषजनक छैन । यसले समग्र बजेट प्रणालीलाई चुनौती दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ९ सय ४५ अर्बको राजस्व संकलनको लक्ष्य सहित ८ प्रतिशत नजिकको आर्थिक वृृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिनासम्म जम्मा १२ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । महालेखाका अनुसार मंसिरसम्म भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाले २९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत रानी जमरा, भेरी बबई डाइभर्सन, सिक्टा र बबई सिँचाइका लागि १० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस्तै लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषले ३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने मध्यपहाडी लोकमार्गको ५३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुने भनिएको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको पनि ३३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

४५६ मेगावाटको यो आयोजनाका लागि सरकारले बजेटमार्फत थप ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यो अवधिमा उत्तर दक्षिण लोकमार्ग, कालीगण्डकी कोरिडोर,कर्णाली लोकमार्गको ४१ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । महत्वकांक्षी परियोजनाअन्तर्गत रहेको भैरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ४९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने बहुचर्चित मानिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जम्मा साढे १ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा निजगढको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवाको गौतमबुद्ध र कास्की पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि १३ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरेको थियो । महालेखाका अनुसार बारामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जम्मा २० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । बजेटमार्फत सरकारले काठमाडौं तराई मधेस दु्रतमार्ग निर्माणका लागि १० अर्ब १४ करोड हुलाकी राजमार्गका लागि ४ अर्ब २७ करोड, उत्तर दक्षिण लोकमार्गका तीनवडा खण्डहरू कर्णाली, कालीगण्डकी र कोसीका लागि २ अर्ब ३ करोड विनियोजन गरेको थियो ।

यस्तै कालीकोट–सिमीकोट सडक हुम्ला र डोल्पा सदरमुकामसम्म जोड्न ३० करोड र मध्यपहाडी लोकमार्गका सडक कालोपत्रे तथा पुल निर्माणका लागि ४ अर्ब ३ करोड विनियोजन गरेको थियो । मंसिरसम्म बबई सिँचाइ आयोजनाले १० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ भने सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले १३ प्रतिशत र रानीजमरा कुलरीया सिँचाइ आयोजनाले ५० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनासम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको १ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ ।

गल्छी मैलुङ स्याप्रुबेंसी मार्गको २३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने काठमाडांै तराई–मधेस दु्रतमार्ग परियोजनाको १३ प्रतिशत र मेट्रो मोनोरेल अर्थात पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको ११ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सरकारले पशुपति क्षेत्र र लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनको विधि तयार गर्न १ अर्ब १६ करोड र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि ६ अर्ब ५७ करोड विनियोजन गरेको थियो ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ९२ करोड र १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण र सञ्चालनका लागि सरकारले १० अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेको थियो । आयोजना निर्माण अन्योलमै भइरहेका बेला सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको हो । आयोजनामा भएको विवादका कारण मुआब्जा रोकिएको छ भने यस अवधिसम्म कतिपय आयोजनाको भौतिक प्रगति समेत शून्य जस्तै देखिएको छ ।

स्थानिय तह र प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार दिननसकेकाले पनि सरकारको विकास खर्चमा समस्या देखिएको छ । अहिले पुस मसान्तसम्ममा वित्त आयोग गठन गर्ने र माघभित्र प्रदशेको अधिकार सूची र कार्य जिम्मेवारीअनुसार हन्तान्तरण हुन बाँकी संगठन संरचना हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ ।

अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकले संघीयता कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्ने कार्ययोजना अनुमोदन गर्दै पारित गरेको प्रतिवेदन अनुसार पुस मसान्तसम्ममा वित्त आयोग गठन गर्ने र माघभित्र प्रदेशको अधिकार सूची र कार्य जिम्मेवारीअनुसार हन्तान्तरण हुन बाँकी संगठन संरचना हस्तान्तरण हुने भएको हो ।

संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीचको राजनीतिक, कानुनी र आर्थिकलगायत विषयका विवाद समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनलाई अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकले अनुमोदन गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको विवाद समाधान गर्ने बैठकले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष पेश गरेको छ । यस्तै, बैठकले पुस मसान्तभित्र कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने तथा समायोजनबाट पनि पदपूर्ति हुन नसकेमा स्वीकृत प्राविधिक दरबन्दीको पदमा स्थायी पदपूर्ति भएपछि स्वतः हट्ने गरी मापदण्ड बनाई करारमा कर्मचारी लिने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रदेशको रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि प्रदेश सरकारको अनुरोधमा लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । बैठकले माघ मसान्तभित्र रिक्त पदको माग फारम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने कार्ययोजना पनि बनाएको छ ।