समाजवादको जन्म फ्रान्सेली क्रान्तिपछि भएको हो । फ्रान्सेली क्रान्तिपछि पुँजीवादका कारण व्यापक शोषण हुन थाल्यो । अत्यन्त ठूलो शोषण भएपछि त्यसका विरुद्ध चलेको आन्दोलन नै समाजवादी आन्दोलन हो । त्यसबखतका समाजवादीहरूलाई युरोपियन समाजवादी भनिन्छ । त्यसैले समाजवाद
पुँजीवादको फोहोरी अनुहार र शोषणको खिलाफमा चलेको आन्दोलन नै समाजवादी आन्दोलन हो । त्यसो भएरै भएर पुँजीवाद र समाजवाद दुई ध्रुवमा छन् भन्ने एउटा मान्यता छ । त्यो ‘क्लासिकल’ मान्यता पनि हो ।

त्यसपछि माक्र्र्सको उदय भयो । माक्र्सले वर्ग संघर्षको माध्यमद्वारा समाजवादको कुरा गर्न थाले । माक्र्सभन्दा पनि मजदुरबाट चार्टिस्ट मुभमेन्ट सुरु भयो । युनिभर्सल फ्रेन्चाइज थिएन त्यसबखत । भोटिङको अधिकार थिएन । ठूलाठूला पुँजीपति, भूमिपति र ठूलाठूला जर्नेल, ब्युरोक्रेट्सहरूले मात्र भोट दिन्थे । बेलायतजस्तो मुुलुकमा पनि जम्मा १०–१२ प्रतिशतभन्दा धेरै जनतालाई भोट दिने अधिकार थिएन । त्यसकारण त्यसबखत नारा सुरु भयो चार्टिस्ट मुभमेन्टको । युनिभर्सल फ्रेन्चाइजले सबैले भोट दिन पाउनुपर्छ भन्ने आन्दोलन चलायो । अझ त्यस बखत पुरुष फ्रेन्चाइजको कुरा मात्र थियो ।

जब भोटको अधिकार सुरु हुन थाल्यो र विस्तारै पुँजीवाँदको डर्टी फेस हट्न थाल्यो, ट्रेड युनियनको अधिकार प्राप्त गर्न थाले, कलेक्टिभ बार्गेनिङको अधिकार प्राप्त हुन थाल्यो, न्यूनतम ज्यालाको अधिकार प्राप्त हुन थाल्यो, ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारको आवाज उठ्न थाल्यो, यी सब हुन थालेपछि पुँजीवादको शोषणयुक्त अनुहार पनि विस्तारैविस्तारै हट्न थाल्यो । त्यसपछि लोकतान्त्रिक समाजवादको जन्म भएको हो ।

जर्मन फिलोसफर वर्नस्टाइनले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता चाहिन्छ, लोकतान्त्रिक माध्यमद्वारा पनि समाजवाद आउन सक्छ त्यसकारण वर्ग संघर्ष नै आवश्यक छैन भने । केही लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने साथीहरूले आदिम साम्यवादी पनि आफूलाई समाजवादी भन्छन् हामी पनि सोसलिस्ट भन्छांै, वास्तवमा साम्यवादी समाजवाद वर्ग संघर्षबाट आउने समाजवाद हो ।

त्यसकारण त्यसलाई क्रान्तिकारी समाजवाद पनि भन्छन् । कम्युनिस्ट साथीहरू त्यसलाई वैज्ञानिक समाजवाद भन्नुहुन्छ । हामीले मान्ने प्रजातान्त्रिक माध्यमद्वारा रिफरमेटिभ समाजवाद हो । लोकतान्त्रिक माध्यमबाट, संसद्को माध्यमबाट, आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट समाजवाद आउन सक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो
।
कुनै बेला बेलायतमा फेबियन सोसलिज्म आयो र त्यसको गर्भबाट लेवर पार्टी बन्यो । त्यस्तै जर्मनीमा एसपीपी बन्यो । यी सबै समाजवादी पार्टी हुन् । उनीहरूको राजनीतिक दर्शन लोकतान्त्रिक समाजवाद हो । तर यस्को ‘प्याराडाइम फरदर सिफ्ट’ हुन थाल्यो । त्यसबखतमा के भनिन्थ्यो भने उत्पादनका सबै साधन राज्यले नै नियन्त्रण गर्नुपर्छ । राज्यले नै आधारभूत उद्योगहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, राज्यले उद्योगधन्दा पनि चलाउनुपर्छ । तर जहाँ जहाँ राज्यले उद्योगधन्दा नियन्त्रण ग¥यो त्यहाँ कहीँ पनि राम्रोसँग चल्न सकेनन् ।

ठूलो घाटा लाग्यो । सरकारको ढुकुटी, जनताबाट उठेको कर घाटामा परेका उद्योगका खर्च पूर्ति गर्न लगानी भयो । बेलायतमा पनि त्यही भयो । त्यसले गर्दा कन्जरभेटिभ पार्टी सत्तामा आयो । लेबर पार्टी १८ वर्षसम्म पछाडि प¥यो । अनि बेलायतमा पनि टोनी ब्लेयर आएर नयाँ लेवर पार्टी बन्यो । उसले आर्टिकल फोरलाई संशोधन गरे । आर्टिकल फोरमा पहिला सामूहिक स्वामित्वको कुरा थियो, राष्ट्रियकरणको कुरा थियो । उनले राष्ट्रियकरणको शब्द हटाएर बजार संयन्त्रको कुरा ल्याए ।

आर्टिकल फोर संशोधन भएर निजीकरण गर्ने अवधारणा आयो । युरोपका सारा मुलुकहरूमा त्यही हुन थाल्यो । त्यतिमात्र होइन सोभियन युनियन, चीनजस्तो ठाउँमा पनि ‘रि इन्भेस्टमेन्ट’ हुन थाले । सरकारी उद्योगहरू निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण हुन थाले । चीनमा मात्रै करिब २५ हजार उद्योगहरू निजीकरण गरिए । ८० देखि ९० को दशकमा संसारभरि एक लाखभन्दा बढी उद्योगहरू निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण भए ।

यसको अर्थ हो साधनस्रोत अथवा आर्थिक आम्दानी गर्नको लागि बजार संयन्त्र नै चाहिँदो रहेछ, सरकारले ग्रोथ जेनेरेट गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता स्थापित भयो । तर सरकारको पनि महत्वपूर्ण काम छ, त्यो हो सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नु । सरकारले समाज कल्याणलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सामाजिक, आर्थिक न्याय, आर्थिक कल्याण यो सरकारको जिम्मेवारी हो ।

शान्ति सुरक्षादेखि शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता पूर्वाधारको विषय, गरिबको उन्नति, गरिबको पक्षमा कानुन बनाउने, नियम बनाउने अनि निर्देशन गर्ने यो सरकारको जिम्मेवारी हो । पुँजी निर्माण गर्न बजार संयन्त्रको जरुरत पर्छ । त्यसकारण चीनमा पनि मार्केट मेकानिज्म सुरु भयो, रुसमा पनि भयो । र हिजो जति पनि हामी थर्ड वल्र्डका सोसलिस्ट लिडर्सहरू थियौं त्यहाँ पनि मार्केटलाई प्रोत्साहन गर्न थालियो ।

हिन्दुस्तानमा नरसिंह राव प्रधानमन्त्री बने । उनी प्रधानमन्त्री हुँदा भारतमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति दुई हप्ताको आयात धान्न पनि मुस्किल पर्ने थियो । अनि नरसिंह राव पहिलो पटक सरकारको प्रधानमन्त्री भएपछि बैठक आफ्ना सल्लाहकार र मन्त्रीहरू राखेर छलफल गरे । बैठकमा अर्थतन्त्रको एउटा भयावह स्थिति सामुन्ने भएपछि नरसिंह रावले भने रे– के अवस्था एकदमै खराब हो ? अनि भोला भन्ने उनको सेक्रेटरीले जवाफ दिए, सर वास्तवमा स्थिति एकदमै खराब होइन त्योभन्दा पनि खराब छ ।

इन्दिरा गान्धीले राष्ट्रियकरण गरेका, राज्यले नियन्त्रण गरेका आदि जस्ता कामले गरिबी घट्दा घट्दा राज्य नै टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको थियो । राव सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग आपत्कालीन ऋण लिनु प¥यो । उक्त ऋण लिँदा ३५ टन सुन धरौटी राख्नुप¥यो अनि बल्लबल्ल मुद्रा कोषले आपत्कालीन ऋण दियो । यसरी राज्य केन्द्रित समाजवादको हिजोको जुन दर्शन थियो, त्यो विस्तारै विस्तारै परिवर्तन भयो
।
यसकारण अहिलेको समाजवादको चुरो भनेको उत्पादन बढाउनको लागि आयका अवसरहरू, रोजगारी सिर्जना गराउनका लागि लगानीलाई, इन्टरपेनरसिपलाई र व्यक्तिगत आर्थिक स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गर्नुपर्छ भन्ने हो । स्वतन्त्रता भन्नेबित्तिकै राजनीतिक स्वतन्त्रता मात्र होइन, आर्थिक स्वतन्त्रता पनि हो । त्यसलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र त्यसबाट सिर्जना भएको सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा सरकारको ढुकुटीमा ल्याउनुपर्छ, प्रगतिशील करको माध्यमबाट ।

त्यसपछि त्यो रकम गरिबको उत्थानको पक्षमा, पूर्वाधार र विकासको पक्षमा, लगानी प्रोत्साहित गर्नको लागि कसरी खर्च गर्नुपर्छ, समाजवादी सरकारको जिम्मेवारी त्यही हो । समाजवादलाई त पुँजीवादी मुलुकमा बडो घृणा गर्छन् गरिन्थ्यो । अमेरिकामा त्यस्तै मान्यता थियो । तर बन्ड्री हेन्डर्सले २०१५ सालको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा आफूलाई ‘सोसलिस्ट डेमोक्र्याट’ भनेर घोषणा गरे ।

त्यसपछि मेरियम वेब्सटर्सको वेभसाइटमा सबैभन्दा बढी चर्चा र सबैभन्दा बढी खोजी गरेको शब्द ‘डेमोक्रेटिक सोसलिज्म’ बन्यो । अमेरिकाजस्तो मुलुकमा पनि समाजवादको पुनर्जागरण हुन थालेको छ । किनभने समाज कल्याणका कुरा, सामाजिक सुरक्षाका कुरा, अमेरिकाजस्तो मुलुकमा पनि उठ्न थाल्यो । युरोपेली मुलुकहरूमा पनि उठाउन थालियो । भनेपछि विशुद्ध पुँजीवाद पनि परिवर्तन भएर अहिले सामाजिक न्यायतिर जान थालेको छ ।

पुँजीवाद मात्र हैन आदिम साम्यवाद पनि परिवर्तन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादमा आउन थालेको छ । आदिम साम्यवादको मान्यताअनुसार राज्यले नियन्त्रण गर्ने एउटा केन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था हुनुपर्छ । तर अहिले उनीहरू पनि ‘ग्रोथ’का लागि बजार संयन्त्र चाहिँदो रहेछ भन्न थालेका छन् । भनेपछि अहिले दुईवटा प्रणालीको बीचमा अब मिलन (कन्भरजेन्स) हुन थालेको छ ।

नेपालकै सन्दर्भमा पनि यहाँ एउटा क्रान्तिकारी समाजवादको धार अँगालेका साथीहरू छन् जसले समाजवाद वर्ग संघर्षबाट आउँछ भन्थे । अर्को हामी लोकतान्त्रिक समाजवादमा विश्वास गर्छौं । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समाजवाद ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता र दर्शन हो । तर नेपालको सन्दर्भमा अहिले यही दर्शन र मान्यतामा कम्युनिस्ट भनाउँदाहरू पनि आएका छन् ।

नेपालकै संविधानको कुरा गरौं, प्रस्तावनामा भनिएको छ– हामी लोकतान्त्रिक समाजवाद उन्मुख राज्य सिर्जना गर्छौं । तर कसरी ? कसरी भने, आवधिक निर्वाचन, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति, मौलिक हक अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस फ्रिडम इत्यादीको माध्यमबाट । यो भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । त्यसैले अब बर्ग संघर्षबाट समाजवादको कुरा होइन, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समाजवादको कुरा आएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीले पनि यसलाई स्वीकार गरेका छन् ।

अक्सर भनिन्छ कांग्रेसमा विचारको खडेरी छ, मैले त्यसलाई सशक्त प्रतिवाद गर्दै आएको छु । कांग्रेसको विचारमा नै आज सबै आएका छन् । हिजो वर्ग संघर्षमा विश्वास गर्ने पार्टीहरू पनि कांग्रेसकै विचारमा आएका छन् । उनीहरु कांग्रेसको बहुलवादमा विश्वास गर्न थालेका छन् । नेपालमा बहुलवादको कुरा गर्ने को हो ? बहुदलीय प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने को हो ? नेपाली कांग्रेस हो । त्यही फिलोसोपीमा आज कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि आएका छन् ।

पँुजी निर्माणको लागि मार्केट मेकानिज्म पनि चाहिन्छ, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ भनेर ०४८ सालपछि नयाँ नियम कानुन, नयाँ नीति ल्यायौं । त्यही नीतिलाई हिजो विरोध गर्ने पार्टीहरूले पनि स्वीकार गरेका छन् । त्यसकारण चाहे लिवरल इकोनोमी होस् वा लिवरल डेमोक्रेसी होस्, त्यो नीति लागू गर्ने नेपाली कांग्रेस हो । आज त्यही फिलोसोपीको पछाडि अन्य दलहरू पनि आएका छन् ।

भनेपछि विचार त कांग्रेसले नै प्रवाह गरेको रहेछ । कांग्रेसकै विचारमा अन्य दलहरू पनि आएका छन् । त्यसैले कांग्रेसमा कसरी विचारको खडेरी आयो ? लोकतान्त्रिक समाजवादको मूल चुरो भनेको सामाजिक, आर्थिक न्याय हो । २०४८ सालदेखि कांग्रेसले लिएको नीतिले धेरै विकास भएन भन्ने आरोप पनि छ । तर हामीले यत्रो विपरीत परिस्थिति, १२ वर्षसम्म यत्रो हिंसात्मक द्वन्द्व हुँदा पनि अर्थतन्त्रलाई टिकाइ राख्न सकेका छौं ।

६–६ महिनामा सरकार बदलिएको छ, २५ वर्षमा २४ वटा सरकार बनेका छन्, विश्वमा अन्य कुनै पनि मुलुकमा यस्तो अस्थिरता यति लामो समयसम्म कहीँ पनि थिएन । नेपालमा त्यो भयो । यस्तो विपरीत परिस्थितिमा पनि नेपालका गरिबीको रेखामुनि बसेका जो जनता थिए ती ४९ प्रतिशतबाट घटेर अहिले १५ प्रतिशतमा झरेका छन् । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको इन्कुल्लुसिप डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा ७७ वटा विकासोन्मुख मुलुकमा नेपालको स्थान २२औं मा राखिएको छ ।

सोसल इन्डिकेटर्सहरू चाहे शिक्षामा होस् अथवा स्वास्थ्य सेवामा होस् सुधार भएको छ । २०१० को ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट हेर्नुस् वान अफ दी बेस्ट डेभलपमेन्ट कन्ट्रीमा नेपालको नाम वान अफ दी टप परफरमर्सको रूपमा आउँछ । एसियामै उत्कृष्छट तीनमा नेपाल परेको छ । हो, हामीले सोचेको जति गर्न सकेका छैनौं, किनभने चुहावट व्यापक छ, कुशासन व्याप्त छ, राजनीतीकरण बढी भएको छ । तर पनि आशालाग्दो सुधार नेपालमा भएको छ ।

हिजो हामीले सुरु गरेको समाजवादी, उदारवादी आर्थिक नीतिको परिणाम हो । समाजवादकै अंगकै रूपमा उदारवाद रहेको छ । एउटा नेपालीको सरदर आयु २०४६ सालमा ५४ वर्ष थियो, अहिले ७१ वर्ष छ । यो समाज कल्याण हो कि हैन ? धनी मात्रै बाँचेको भए त हुँदैन थियो त्यो । सबै यही विचार आएका छन् । विश्व कन्भरजेन्सको बाटोमा छ । मध्यमार्गी बाटोमा आएको छ । यही बाटोबाट हाम्रो राष्टलाई पनि समुन्नत बनाउनेतिर लानुपर्छ र्।