विगतमा पनि धेरैपटक भनिँदै आइएको छ काँग्रेसको यो महासमिति विशेष कालखण्डको हो । एकताका देशमा नेपाली काँग्रेसको दुई तिहाइको सरकार थियो । यतिबेला देशमा नेकपाको दुई तिहाइ छ । काँग्रेसको भूमिकामा यसले नयाँ चुनौती दिएको हुनुपर्छ । यो कुनै एउटा निर्वाचन हारिएको अवस्थामात्र होइन ।

एउटा निर्वाचन हारिएको मान्ने हो भने अर्को निर्वाचनमा जितिएला जस्तो विगतमा कहिले जित्ने र कहिले हार्ने हुँदै आएको थियो । यसपटकको हार त्यतिमा सीमित छैन । महासमितिले यो कुरालाई ख्यालमा राख्नै पर्छ । सैद्धान्तिक रूपमा काँग्रेस विजयी भएकै हो । उसको सिद्धान्त विजयी हुँदा ऊ आफैँचाहिँ किन पराजित भयो ? अहिलेको प्रश्न भनेको यही हो । यसको उत्तर दिँदा एउटा सन्देश तल्लै तहसम्म पुग्ने गरी गयो भने आगामी दिनका लागि धेरै कार्यकर्ता त्यसैलाई आधार मानेर हिँड्नेछन् । महासमितिको यो बैठकले त्यस्तो बाटो खोल्नुपर्छ ।

साँच्चै भन्ने हो भने पछिल्लो निर्वाचनको यस्तो परिणाम आएपछि गरिएका कुनै पनि समीक्षा वस्तुनिष्ट भएनन् भन्ने बुझाइ छ, शुभचिन्तकहरुको । समीक्षा गर्न भनी बसेका बैठकहरु आरोप–प्रत्यारोपमा बढी केन्द्रित भए । यो महासमितिमा पनि त्यही क्रम दोहोरियो भने यो केवल एउटा औपचारिकता निर्वाहमा सीमित हुनेछ– जसले नवजागरणको न कुनै सन्देश दिनेछ र न काँग्रेसलाई पुरानै ठाउँमा पु¥याउने भन्ने नेतृत्वको भनाइको अर्थ रहनेछ ।

महासमितिलाई एउटा ठोस दिशा दिन र यसलाई ऐतिहासिक बनाउने सन्दर्भमा काँग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुको ककनीमा भएको भेलालाई मिनि महासमितिका रूपमा लिएको पाइयो । जिल्ला सभापति भनेका स्थानीय संगठनका मुख हुन् । यी निकायका सुझावलाई आत्मसात् गरियो भने केन्द्र र जिल्लाको नेतृत्वबीचको संवादहीनताको अवस्था मेटिने हुन्छ र पार्टी यति तल पर्नुको कारणबारे तल्लो तहको धारणालाई नेतृत्वले महशुस गर्न पाउनेछ ।

काँग्रेसमा रोग लागेको छ भन्ने त सबैले मानेकै कुरा हो । त्यसको उपचार गर्नका लागि पहिले त रोगको पहिचान हुनुपर्छ । ककनीमा जिल्ला सभापतिहरुले केही हदसम्म रोगको पहिचान र उपचारका लागि व्यावहारिक प्रस्ताव गर्नुभएको छ । त्यसलाई महासमितिले आफ्नो सम्पत्ति ठानेर आत्मसात् गरेमा संगठनका धेरै कुराले गति पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । दुई दिवसीय सो भेला दलको प्रस्तावित विधान मस्यौदाबारे २४ र समसामयिक राजनीतिका विषयमा १४ वटा गरी ३८ बुँदे घोषणापत्र जारी गरी सम्पन्न भएको थियो । महासमितिका लागि यो एउटा पुँजी नै हो । खाँचो हो त्यसको उपयोग गर्नु ।

सभापतिहरुको घोषणापत्रमा दलका जिल्ला, प्रदेश र सङ्घीय संसदीय बोर्डले क्रमशः स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहको उम्मेदवारको निर्धारण गर्ने, साधारण र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थित गर्ने, आरक्षितबाट मनोनीत वा निर्वाचित एकपटकभन्दा हुन नपाउनेलगायतका बुँदालाई समेटिएको छ । साधारण, क्रियाशील सदस्य रहने व्यवस्था भएको काँग्रेसमा अब सम्मानित सदस्यको व्यवस्था थप गर्न पनि घोषणापत्रमा माग गरिएको छ ।

गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको अधिवशेन वडा तहबाट आएका प्रतिनिधिबाट हुनुपर्ने, सबै स्थानीय तहका सभापति उपल्लो समितिको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था हुनुपर्ने, जिल्ला, क्षेत्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्यबाट गर्न पाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्मा निर्वाचित पार्टी सदस्यहरु सम्बन्धित तह तथा जिल्ला कार्यसमितिप्रति उत्तरदायी रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने आदि यो भेलाले प्रस्ताव गरेका विषय हुन् । काँग्रेसमा सधैंभर मर्यादाको कुरा हुन्छ ।

यो केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मकै कुरा हो । त्यसलाई पनि यो भेलाले व्यवस्थित गर्न मागेको छ । घोषणापत्रमा पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्ने, मनोनयन गर्ने अधिकारी केन्द्रीय सभापतिदेखि टोल कार्यसमितिको सभापतिलाई समान रूपले व्यवस्था गर्नुपर्ने, पार्टी नेताकार्यकर्ताको मर्यादाक्रम पार्टी विधानको अनुसूचीमै व्यवस्था गर्नुपर्ने, कुनै पनि तहमा निर्वाचन लडेका पार्टी सदस्यलाई सोही पदमा मनोनयन नगरिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, समानुपातिक प्रणालीबाट एकपटकभन्दा बढी अवसर नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र जिल्ला तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म प्रवक्ता राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसले दलको केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म नै संगठन परिचालनमा एकरूपता दिन्छ । आरक्षण सिट समानुपातिकमा एकपटकभन्दा बढी निर्वाचन तथा मनोनयन हुन नपाउने, दलबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने जिम्मेवारीमा गएकाबाट मासिक लेबी सङ्कलन गर्ने र विधानअनुरूप सबै तहलाई न्यायोजित वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा पनि त्यसमा समेटिएको छ ।

आन्तरिक संगठनमा मात्र होइन– सामाजिक जीवनमा प्रभावित पारिरहेका कुराप्रति पनि यो भेलाले सुझाव दिएको छ, जस्तो न्यायपालिका, पत्रकारिता, विभिन्न पेशा र व्यवसायमा हस्तक्षेप गरिने तथा त्यसको गरिमा एवं प्रभावकारिता कमजोर बनाउने वर्तमान सरकारका गतिविधि तथा प्रयत्न लोकतन्त्र एवम् विधिको शासनविरुद्ध भएको ठहर गर्नु आदि । यसले केन्द्रीय नेतृत्वलाई आफ्नो भूमिका झन सशक्त रूपले निर्वाह गर्न मद्दत पुग्छ ।

ककनी भेलामा उपस्थित जिल्ला सभापतिले आफ्नै दलका नेतालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयताप्रति सजग रहन अपिल गरेका छन् । नेतृत्वले यसको सम्मानजनक मूल्यांकन गर्नुपर्छ । नेतृत्वलाई यो कुरो जानकारी नभएर सम्झाउन खोजिएको नहोला । यो भेलाले नेतृत्वलाई लोकतन्त्रिक मूल्य मान्यताको संरक्षणमा सजग र सचेत रहन अपिल गरेको हो ।

‘काँग्रेसको सबै तह र संगठनलाई लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, विधिको शासन, मानवअधिकारलगायतका विश्वव्यापी लोकतन्त्रिक मूल्यमान्यताको संरक्षणमा सजग र सचेत रहन अपिल गर्दै सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दै जान यो बैठक हार्दिक अपिल गर्दछ’ भन्नुको अर्थ त्यही हुनुपर्छ ।

वास्तवमा नै यतिबेला लोकतन्त्र तथा विधिको शासनविरुद्ध सरकार न्यायपालिका, पत्रकारिता तथा विभिन्न पेशा व्यवसायी क्षेत्रमाथि हस्तक्षेपमा उत्रेको सबैतिरबाट महशुस भएको बेलामा यो भेलाले त्यसलाई पनि नोटमा लिएको पाइयो । सरकारले बेलैमा कर्मचारी समायोजन गर्न नसकेका कारण स्थानीय तहमा सेवाग्राहीले सेवा पाउन नसकेको भन्दै भेलाले उचित व्यवस्थापनका लागि समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको वर्ष डेढ वर्षमा पनि ती निकायमा कर्मचारी नपुग्नु आपत्तिको कुरा हो । जिल्लाको नेतृत्वले यस्तो माग गरिँदा केन्द्रको नेतृत्वलाई दबाव दिन मद्दत पुग्छ ।

संविधान जारी भएको चौथो वर्ष हुँदा पनि यसको सर्वस्वीकार्यता स्थापित हुन सकेको छैन । सभापतिहरुको भेलाले त्यसलाई समेत नोटमा राखेको पाइयो । ‘नेपाली काँग्रेसले विगतमा लिएको पहलअनुसार तराईवासी, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएको वर्ग, क्षेत्रका उचित मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी शीघ्र संविधान संशोधन गर्न बैठक सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

यो भनेको केन्द्र र जिल्लाको समान धारणा रहेको भन्ने बुझाउने कुरा हो । यो मागले केन्द्रीय नेतृत्वले उठाउँदै आएको कुरालाई वल पुग्छ । सबै जिल्ला सभापतिले संविधान संशोधन गरेर संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने प्रतिबद्धता वर्तमान सरकारले बिर्सेको भन्दै पार्टी नेतृत्व र सरकारलाई खबरदारी गरेको अवस्था छ । यसको भनाइ हो यी कुरा पूरा गराउन दबाव पुगेन । यसलाई केन्द्रीय नेतृत्वले अन्यथा लिनु हुँदैन । बरु आफ्ना संगठनले कसरी दबाव दिइरहेका छन् भन्ने सरकारलाई जस्ताको तस्तै देखाइदिए देशभरकै सन्देश त्यहाँ जान्छ ।

महासमिति होस् कि जिल्ला सभापति वा अरु कुनै निकाय । काँग्रेसका कुनै पनि तहको यतिखेरको बैठक भेला जो भए पनि खोजिने कुराचाहिँ एउटै हो अब दललाई कसरी लैजाने, जनतामैत्री कसरी बनाउने भन्ने । यस्तो बहस घनिभूत हँुदैछ र खासगरी महासमितिमा यसले आकार लिनु पनि पर्छ । यसअघि पनि चर्चा भएको हो देश नै प्रदेशमा गएपछि दलको संगठनको संरचनालाई पनि विकेन्द्रीकरणमा लैजानुपर्ने हुन्छ ।

विकेन्द्रीकरण भनेको अधिकारको र जिम्मेवारीको पनि हो । अब अधिकार, कर्तव्यलगायतका सबै कुरालाई विकेन्द्रीकृत गरेर लैजानुपर्छ भन्नेमा नै ककनी भेलाले मत बनाएको बुझियो । दललाई बढीभन्दा बढी अनुशासित र जिम्मेवारयुक्त बनाउनका लागि तलसम्म नै अनुशासनका कारबाही तथा मूल्याङ्कन गर्ने अनि अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी तल्लो तहमै दिइनुपर्छ । यसो गरिँदा आवश्यक पर्ने कुरा हो क्रमशः जिरो मनोनीतमा जानु ।

यसो भएन भने पनि कम्तिमा यसअघिको निर्वाचित संख्या त घटाउन हँुदैन नै । मनोनयनमा जाँदा कुनै पदाधिकारी दलभित्र बलियो देखिएलान तर जनताबीच कमजोर भइन्छ । माथि भनिसकियो अबको संगठन भनेको जनतामैत्री हुनुपर्छ । निर्वाचनमा जस्तो परिणाम आयो– त्यसलगत्तै भोलिपल्टदेखि शुभचिन्तकले र त्यसको वर्षदिनको क्रममा जिल्ला सभापतिहरुको ककनी आवासीय भेलासम्म आएको एउटा महत्वपूर्ण कुरा हो दलमा रूपान्तरण आवश्यक छ भन्ने ।

मुलुक रूपान्तरण हुनुपर्ने, सारा संरचना परिवर्तन हुनुपर्ने, संविधान नै परिवर्तन हुनुपर्ने तर पार्टी रूपान्तरण हुनुनपर्ने भन्ने हुँदैन । त्यसकारण यी सबैअनुसार पार्टी रूपान्तरण हुनु आवश्यक छ । यो कुनै एकजनाको भनाइ होइन । रूपान्तरणको यो कुरामा धेरै कार्यकर्ताको एउटै स्वर रहँदै आएको छ– जसलाई सभापतिको भेलाले पनि लिपिबद्ध गरेको हुनुपर्छ । यतिखेर काँग्रेसमा खोजिएको विषय हो संगठन परिचालनको शैलीमा रूपान्तरण, सांगठनिक रूपमा पनि रूपान्तरण आदि ।

नेता र नेतृत्वका कार्यशैली पनि रूपान्तरण हुनुपर्नेछ महासमितिले पनि यसलाई आत्मसात् गरेर आफू पनि रूपान्तरण हुन खोजेको सन्देश दिनुपर्छ । गन्तव्य निर्धारण भनेको सकारात्मकतर्फ तत्काल पाइला चालिहाल्नु हो । त्यसपछि गति धिमा होला तर ढिलोचाँडो पुगिन्छ नै । पाइलै नचाली त यस्तो सम्भव हुँदैन । निर्वाचन पराजयमा आफ्नो व्यवस्थापन फितलो रहेको कारण भन्ने करिब÷करिब सर्वमान्य नै हो ।

यो भेलाका सहभागी सभापतिको पनि यसमा एउटै स्वर रह्यो । केही अघि सचिव र कोषाध्यक्षहरुको भेलाको निष्कर्ष पनि त्यस्तै थियो । त्यसो हो भने फेरि पहिलो प्रश्न हुन्छ– यो व्यवस्थापनलाई कसरी सुधार्ने ? दलको सही व्यवस्थापनको कमजोरीले गर्दा गएको निर्वाचनमा राम्रो नतिजा निकाल्न सकेनौं भन्ने सत्य हो भने आन्तरिक व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तन ल्याउने प्रस्ताव हुनै पर्छ यो महासमितिबाट ।

दलको स्थानीय तहलाई यहाँ प्रस्ताव भएजस्तै स्वतन्त्र र सबल बनाउने हो भने तत्कालका लागि व्यवस्थापन सुधारको यो पनि एउटा सूत्र हुन सक्तछ । व्यवस्थापन सुधारको पहिलो सूत्र हो निकायलाई जवाफदेही बनाउनु । सभापतिहरुले दिएको सुझाव मानियो भने सानो ठूलो जस्तो होस्– त्यसतर्फको बाटो तय हुनेछ ।