काठमाडौं । हालै बैंकसम्बन्धीको ऐनमा भएको माफियागिरी सेलाउन नपाउँदै बिमा ऐनमा पनि माफियागिरी देखिएको छ । बिमा व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने प्रावधानसहितको ऐन ल्याउन लागेपछि त्यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ । बिमा व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूको सुझाव विपरीत गएर माफियाहरूको प्रभावमा परेर सरकार आफैं व्यवसायीभन्दा पनि माफियाहरूको मतियार बनेको छ । प्रस्तावित नयाँ ऐनमा बिमा कम्पनीहरूले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । व्यवसाय, बजार र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग असंगत लाग्ने प्रावधानसहित पुँजी वृद्धिको व्यवस्था राखिएको भन्दै निर्जीवन बिमा व्यवसायी संघले यसमा विरोध पनि जनाएको छ । 

हाल जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५० करोड र निर्जीवनको २५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा चुक्ता पुँजी बढाएर निर्जीवन बिमा कम्पनीको लागि तीन अर्ब पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको छ । पहिले बिमा समितिले चार अर्बको चुक्ता पुँजीको प्रावधान राखेको थियो तर बिमा व्यवसायीहरूले त्यसमा विरोध जनाएपछि  चुक्ता  पुँजीको प्रावधान हटाउन अर्थ मन्त्रालय सहमत भएको थियो । 

तर बिमा समितिको निरन्तरको लविङ यस्तो देखियो कि जसरी पनि चुक्ता पुँजी बढाउने प्रावधान राखेरै छोडे जुन शंकास्पद देखिएको छ । सेयरबजारका खेलाडीहरूको चंगुलमा बिमा समिति परेको र त्यो खेलाडीहरूको जाले मन्त्रालयसम्म विस्तारित भएपछि अन्तत: पुँजी वृद्धिको प्रावधान राखिएको छ । 

पुँजीवृद्धिको व्यवस्था कुनै पनि हालतमा उपयुक्त नभएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार यदि यस्तो भएमा नेपालमा बिमा व्यवसायको समाप्त हुनेछ र जहाँ सेयरबजारले बिमालाई खाने स्थिति आउनेछ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १६ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले जम्मा १२ अर्ब बिमा शुल्क उठाएका थिए । आगामी आवमा त्यो शुल्कमा वृद्धि भए पनि १५/ १६ अर्बभन्दा बढी हुने छैन । व्यवसाय तथा जोखिमको हिसाबले पनि पुँजीवृद्धिको व्यवस्था त्रुटिपूर्ण रहेको निर्जीवन बिमा  व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

किनभने यदि पुँजी वृद्धि हुने हो १७ कम्पनीको पुँजी ५१ अर्ब हुनेछ । जहाँ व्यापार जम्मा १५ अर्बको हुनेछ । ‘१५ अर्बको व्यापार गर्नको लागि ५१ अर्ब लगानी गर्ने ? यो कस्तो नीति हो ?’, एकजना व्यवसायीले भने । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार पनि पुँजीवृद्धिको प्रावधान असंगत रहेको छ । भारतजस्तो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशमा समेत निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी एक अर्बमात्र रहेको छ भने नेपालमा तीन अर्ब चाहिने प्रावधान राखिनु स्वभाविक देखिदैन । 

स्रोतका अनुसार विमा कम्पनीहरुको पूजी वृद्धि गराउनुमा सेयरबजार खेलाडीहरूको एउटा गिरोह नै सक्रिय रहेको छ । जसले सुरुमा बिमा समितिलाई प्रभावमा पारेर काम अगाडि बढायो भने त्यो गिरोहले पछि अर्थ मन्त्रालयलाई पनि प्रभावमा पार्न सफल भयो । पुँजीवृद्धिको हल्ला चल्नेबित्तिकै सेयरबजारमा उछाल आउनु त्यसैको प्रमाण भएको स्रोत बताउँछ । पुँजीवृद्धिको नीति ल्याउनेबित्तिकै बिमा कम्पनीहरूले बोनस सेयर दिन्छन् त्यसबाट सेयरबजारमा उछाल आउँछ । त्यस्तो वातावरण सिर्जना गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने गिरोहको प्रभावमा परेर समग्र निर्जीवन बिमा व्यवसायलाई ध्वस्त पार्ने काममा सरकार नै मतियार बनेको भन्दै निर्जीवन बिमा व्यवसायी संघले विरोध जनाएको छ । 

नेपालमा निर्जीवन बिमा व्यवसाय जोखिम व्यवस्थापन र दाबी भुक्तानीमा परिपक्व बन्दै गइरहेको अहिलेको अवस्थामा सरकार नै यसलाई ध्वस्त पार्ने खेलमा लागेको सरोकारवालाहरु बताउछन् । यसबाछट सरकारको निर्माण, अस्तित्व नै माफिया, कालोबजारी धरातलमा टिकेको छ भन्ने कुरा फेरि एकपटक पुष्टि भएको छ ।