काठमाडौं । इतिहास रच्दै सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आजबाट औपचारिकरुपमा आफ्नो जिम्मेवारी प्रारम्भ गरेकी छन् । प्रधानन्यायाधीशका रुपमा उनले आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ ग्रहण गरेकी हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको ६४ वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक महिला प्रधानन्यायाधीश बन्न सफल सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्कीलाई गत चैत २८ गतेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले भावी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । व्यवस्थापिका–संसद्को संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले आइतबार सो सिफारिस   सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो ।

सो समिति गठन नहुँदा सुनुवाइमा ढिलाइ भएकाले उनले कामु प्रधानन्यायाधीशका रुपमा झण्डै तीन महिनादेखि जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ गत वैशाख १ गते उमेर हदका कारण अवकाश भएपछि वरिष्ठता, क्षमता र योग्यताका आधारमा कार्की प्रधानन्यायाधीश भएकी हुन् । कार्कीको जन्म २००९ जेठ २५ गते शङ्खरपुर–३ विराटनगरमा भएको हो । उनले प्रधानन्यायाधीशका रुपमा करिब ११ महिना कार्य गर्नेछिन् ।

उनले महेन्द्र मोरङ कलेज विराटनगरबाट २०२८ बिए र वनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा २०३१ मा एमए गरेकी छिन् । उनले २०३४ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक (बिएल) गरी कानुनी यात्रा सुरु गरिन् ।

अधिवक्ता भएर कानुन क्षेत्रलाई कर्मथलोका रुपमा कार्कीले २०३५ चैत १६ गतेदेखि काम सुरु गर्नुभयो । उनले तीन वर्ष ९२०४२–२०४६० महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा अध्यापनसमेत गरिन् ।

विसं २०४५ देखि २०४७ सम्म सुशीलाले कोसी अञ्चल बारको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिँदै २०५९ देखि २०६१ सालसम्म विराटनगर पुनरावेदन बारको अध्यक्ष बनिन् ।

त्यस्तै, २०६१ पुस ५ गते वरिष्ठ अधिवक्ता बन्नुभयो ।  त्यस्तै, २०६५ माघ ९ गते उनी सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भइन् । २०६७ मङ्सिर २ गते सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश भएकी थिइन् ।

अमेरिका, बेलायत, श्रीलङ्का, जापान, चीन, भारत, तान्जिनियाँ र नेदरल्यान्डलगायतका देशको भ्रमण गरिसकेकी सुशीला नेपाली, अङ्ग्रेजी र हिन्दीमा भाषामा निपुण छिन् ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीलाले तीन दशकभन्दा बढी वकालत क्षेत्रमा काम गरिन् भने सात वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएर काम गरिन् ।

निडर स्वभाव र सरल जीवनशैली अपनाउने सुशीला न्याय क्षेत्रमा स्वच्छ छवियुक्त मानिन्छिन् । नेपालको संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक तीन महिला उच्च पदमा पुग्न सफल भएका छन् । राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानन्यायाधीश कार्की र सभामुख ओनसरी घर्तीलाई सो अवसर मिलेको छ ।