हामीले माओवाद छाडेका छैनौं, एमालेका नेताहरूले पनि जनताको बहुदलीय जनवाद छाड्नु भएको छैन । तसर्थ, नेपालको राजनीतिक क्रान्तिमा माओवादको भूमिका छ भन्ने कुरामा हामी दुवै सहमत छौं । तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (७ माघ २०७४, गोरखापत्र )

माओवादी र एमालेको विलयबाट एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी गठनको सैद्धान्तिक आधार खुट्याउन माथिको स्पष्टीकरण आएको हो । माओवाद र जनवाद नछाडेका पूर्वमाओवादीका चिरा मिलेर एक बनेपछिको अहिलेको नेकपाको लक्ष अथवा गन्तव्य बन्न पुगेको थियो– नेपालमा जनवाद स्थापना गर्नु ।

जनवाद भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको अधिनायकवाद हो भनिरहन पर्दैन । त्यत्ति प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि सरकारले कानुन बनाएर ठेक्कापट्टाजस्ता ठूला आर्थिक कारोबारका काम, प्रधानमन्त्रीलाई सुम्पेर अधिनायक बनाउन खोज्यो भन्ने अत्तो थापेर उड्कनुको औचित्य देखिँदैन ।

त्यसो नगरेको भए पो उनीहरू कपटी र षड्यन्त्रकारी ठहरिने थिए । उनीहरूलाई संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत चाहिएको कारण नै त्यही हो कि आफ्नो लक्ष्यमा पुग्ने राजमार्गमा आइपर्ने कुनै पनि प्रकारका अवरोध हटाउन त्यसको प्रयोग गर्न सकियोस् । चाहे संविधान संशोधन गर्न होस् अथवा नयाँ कानुन बनाएर संसदीय हतियार, संसद्वादीकै थाप्लो फोर्न उपयोग गर्न होस्, उनीहरू योजनावद्ध ढंगले लागिरहेको तथ्य प्रकट भएपछि एकथरी झस्किन पुगेका हुन् ।

उनीहरूले आफ्नो उद्देश्य, हिजो लुकाएका थिएनन्, आज पनि छिपाएका छैनन् । त्यसलाई उपलब्ध गर्ने बाटो मात्र फेरेका हुन् । ब्यालेटबाटै सुस्तरी सत्ताकब्जा हुन्छ भने बुलेटतिर फर्किने किन ? फेरि १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताको तमसुक पनि त हेक्का राख्नै प¥यो नि !

यो दोहो¥याइरहन आवश्यक छैन, सत्ताकब्जा, कम्युनिस्टको चरम लक्ष्य हो । तर त्यो लेनिन र माओको बाटोबाट नभएर महेन्द्र पथबाट सम्पादित हुन्छ भन्ने चाहिँ कसैले अनुमान लगाउन सकेका थिएनन् । सबैलाई उनीहरूको दिल्लीको फन्कोको रन्को मात्र बिझाई रह्यो– महेन्द्र पथको हेक्का नै रहेन । अहिले सबै झल्याँस्स भएका छन् ।

महेन्द्र पथको अर्थ, कसैलाई कोदारी राजमार्गको सम्झौता भएको बेला चीनको कम्युनिस्ट मोडेल त्यही राजमार्ग भएर नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय पत्रकारको आशंकाको जवाफमा राजा महेन्द्रले कम्युनिजम गाडीमा सवार भएर आउँदैन भनेको भनाइप्रति लक्षित हो कि भन्ने लागेको हुन सक्छ । तर कुरा त्यत्तिमा सीमित छैन ।

अधिनायकवाद, भनेको अधिनायकवाद नै हो, चाहे त्यो राजाको होस् अथवा कम्युनिस्टको ! नेपालमा त्यसले फेरि प्रवेश ग¥यो त्यही सुरुङ मार्गबाट, जहाँबाट कुनै बेला राजा महेन्द्रको अधिनायकवाद छिरेको थियो ।

त्यसलाई थप स्पष्ट पार्न अलिकता पछाडि फर्कनुपर्ने हुन्छ– २०११ सालमा । त्यही वर्ष राजा त्रिभुवनको निधन र राजा महेन्द्रको गद्दी आरोहण भएको थियो । त्रिभुवनको स्विट्जरल्यान्डमा निधन हुँदा प्रधानमन्त्री थिए– मातृकाप्रसाद कोइराला । उनी राष्ट्रिय प्रजा पार्टीका अध्यक्षका नाताले त्यो पदमा नियुक्त भएका थिए ।

नयाँ राजा महेन्द्रले आफ्नो अधिनायक बन्ने मार्गमा उनलाई तगारो देख्न थाले । तुरुन्त पदबाट हटाउँदा नराम्रो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुने शंका थियो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेका महत्वपूर्ण विभाग तथा कार्यालय खोस्दै शक्तिहीन तुल्याउन थाले ।

अहिले जसरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकपछि अर्को गर्दै राज्यका महत्वपूर्ण काम सम्पादन गर्ने मन्त्रालय र विभागका अधिकार खोसेर आफ्नो कार्यालयमा केन्द्रित गरेका छन्, त्यसैगरी राजा महेन्द्रले पनि प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने अधिकार खोसेर आफ्नो मातहतको राजदरबारको कार्यालयमा स्थानान्तरित गरेका थिए ।

भनाइ छ, इतिहास दोहोरिँदैन, घटना मात्र दोहोरिन्छ । नभन्दै त्यो घटनाको ६४ वर्षपछि इतिहासका तिनै अप्रिय घटना दोहोरिएका छन् । त्यसबेला राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्रीबाट– (१) भ्रष्टाचार निवारण कार्यालय, (२) पब्लिक सर्भिस कमिसन, (३) सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स ब्युरो (गुप्तचर) र (४) कमाण्डरी किताबखानाजस्ता राज्यका प्रमुख कार्यालय खोसेर आफैंले हेर्न थालेका थिए ।

त्यसको केही समयपछि प्रधानमन्त्री कोइराला आफ्नो पदबाट राजीनामा गर्न बाध्य भए । अनि सुरु भयो राजाको प्रत्यक्ष शासन ! वास्तवमा उनको त्यो कदम, २०१७ साल पुस १ गतेको पूर्वाभ्यास थियो ।

त्यसरी उत्तिबेला राजाको अधिनायकवाद त्यो चालले आएको थियो । अहिलेको कम्युनिस्ट अधिनायकवाद पनि त्यही बाटो ठीक त्यसैको हुबहु “कपी” भएर आएको छ । नपत्याए आफैं तुलना गरी परीक्षण गर्नोस् ! ओलीले सरकार गठन हुनेबित्तिकै विभिन्न मन्त्रालय अन्तरगतका महत्वपूर्ण विभागहरू आफ्नो मातहतमा ल्याएका थिए ।

ती हुन्– (१) सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, (२) राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, (गुप्तचर) र (३) राजस्व अनुसन्धान विभाग । त्यसको केही समयपछि सडक मर्मत, रेखदेख तथा नियन्त्रणको जिम्मा पनि आफैंले लिएका थिए भने अहिले ठूला ठेक्कापट्टाका काम पनि प्रधानमन्त्रीले हेर्ने भएका छन् ।

कानुन बनाएरै त्यसको व्यवस्थापन हुने सिद्धान्त मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको छ । त्यसबाट प्रजातन्त्र, क्याबिनेट सिस्टम, नियन्त्रण र सन्तुलनका आधारभूत मान्यताको उल्लंघन त भएकै छ, आफ्नै मन्त्रीहरू रिसाउने र पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा प्रधानमन्त्रीको पकड फितलो बन्ने खतरा पनि बढेको छ ।

कम्युनिस्ट भनेको क्याडरको पार्टी, क्याडर भनेको संगठन, संगठनको सर्वोच्च निकाय भनेको पोलिटब्युरो, पोलिटब्युरो भनेको अध्यक्ष । अनि, तिनै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहेका र संसद्मा पनि दुई तिहाइको बहुमत भएका बेला सत्ता कब्जा नगरे कहिले गर्नु ? त्यही सोच र योजनामा नेकपाको नेतृत्व क्रान्तिकारी छलाङ लगाइरहेछ ।

उसलाई आफ्नो सत्ताकब्जाको रोडम्यापमा निर्विघ्न अघि बढ्न अरू कसैले अवरोध खडा गर्न सक्लान् भन्ने चिन्ता देखिएको छैन, छ भने त्यस्तो आशंका र भय नेपाली सेनाको भूमिकालाई लिएर छ ।

यद्यपि सेनालाई रिझाउन आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रयासमा उनीहरूले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्, तथापि उसप्रति अझै उनीहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । त्यही कारण उसलाई प्रशस्त सुविधाका एम्बुसले घेर्ने अभियान जारी राखेका छन् ।

उदार प्रजातन्त्र र बजारमुखी अर्थव्यवस्था अपनाएर समृद्धिको यात्रामा अघि बढिरहेको विश्वमा चीनले नै बेकम्मा भनेर ह्वाङहो नदीमा फालिसकेको माओवादलाई नेपालमा चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्न दिल्लीको टेकोले काम गरे पनि उनीहरूको अगाडिको यात्रा सरल र सहज भने छैन ।

झन् सत्ताकब्जा गरेर कम्युनिस्ट अधिनायकवाद लाद्ने सपना साकार होला भन्ठान्ने कुनै आधार छैन । तर नेपालमा जे पनि हुन सक्छ, असम्भव केही छैन, किनभने यो पशुपतिनाथबाट संरक्षित देश हो । गाँजाको नसामा लठ्ठ परेका बेला जसले जे गरे पनि उनले रोक्ने छैनन् । त्यही कारण दुनियाँबाट विस्थापित कम्युनिस्ट नेपालमा स्थापित हुन सके । त्यस्तै अर्को उपद्रो नहोला कसले भन्न सक्छ ?