काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको भन्दा अन्य निकायले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका उम्मेदवारको संसदीय सुनुवाइमा समस्या देखिएसँगै सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित ११ न्यायाधीश र राजदूतहरूको सुनुवाइ नहुने सम्भावना बढेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले न्यायाधीशहरूको आज गर्ने तय भएको सुनुवाई स्थगित भएको छ ।

सत्ता समीकरण फेरबदल भएसँगै तय भएको न्यायाधीशहरूको सुनुवाइ बैठक स्थगित गरिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । सभापति कुलबहादुर गुरुङ अस्वस्थ्य भएको भन्दै आजको लागि डाकिएको समितिको बैठक स्थगित गरिएको हो । समितिका सदस्य एंव कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले सभापति अस्वस्थ्य भएका कारण आइतबार हुने भनेको न्यायाधीशहरूको सुनुवाइ रोकिएको बताए । 
नयाँ संविधानमा संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका उम्मेदवारलाई संविधानको धारा २९२ को उपधारा १ मा सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था छ ।

विभिन्न निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिसमा परेका उम्मेदवारमाथि संसदीय सुनुवाइ सुरु हुन लागे पनि न्यायपरिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका उम्मेदवारहरूको सुनुवाइ प्रक्रियामा संवैधानिक प्रश्न संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिमा पनि उठेको थियो । 

सर्वोच्चका न्यायाधीश र राजदूतहरूको नियुक्तिका विषयमा संवैधानिक प्रश्न उठ्न नपाउँदै राजनीतिक रूपमा समेत विवाद देखिएको थियो । न्यायाधीशमा नियुक्त भएकाहरू पूर्वसांसदसमेत परेपछि सिफारिस विवादमा परेको थियो । त्यतिमात्र नभएर न्यायपरिषद् पूर्ण नहँुदै सिफारिस गरिएको भनेर समेत प्रश्न उठेको थियो । राजदूतमा जथाभावी सिफारिस गरेपछि सरकारमा रहेका दलहरूका बीचमा नै विवाद भएको छ । 

यो विवादका कारण अब सत्ता समीकरण बदलिने निश्चित भएसँगै राजदूतको सिफारिस कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै स्रोतले भन्यो– ‘न्यायाधीशको सिफारिससमेत पुन: गराउने तयारी भएको छ ।’ संसदीय नियमावलीमा सुनुवाइ समितिको व्यवस्थाबारे दलहरूबीच चलेको विवादका कारण आठ महिनादेखि संसदीय सुनुवाइ समितिको कामकारबाही सुचारु हुन सकेको थिएन । 

सत्ता समीकरण बदलिएसँगै न्यायपरिषद्लाई पूर्णता दिएर न्यायाधीशको समेत पुन: सिफारिस गर्ने कांग्रेस र माओवादी नेतृत्व तयार भएको बताइएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली सरकारमा रहेको माओवादी केन्द्रसमेत यी नियुक्तिका विषयमा असहमत भएको थियो ।