गत मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनको क्रममा नेपाली कांग्रेसले एउटा चुनावी अभियान चलाएको थियो । अधिनायकवादको अवधारणा त्यस चुनावी अभियानको केन्द्र भागमा थियो ।

लामो संघर्षपछि संविधानसभाको माध्यमबाट २०७२ मा वर्तमान संविधान जारी भएको हो । यो संविधानबमोजिम भएको पहिलो चुनावमा नेपाली कांग्रेसले अधिनायकवादको कुरा उठायो । चुनावको परिणाम हेर्दा कांग्रेसले उठाएको अधिनायकवादको नारा (हौवा) मतदाताले पत्याए जस्तो छैन ।

चुनावको परिणाम आएको पनि झन्डै १० महिना भइसक्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधिवत् पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेको पनि आठ महिना बितिसक्यो । यो आठ महिनाको अवधिलाई हेर्दा नेपाली कांग्रेसले चुनाव प्रचार अभियानको क्रममा उठाएर उसले गरेका अधिनायकवादको आशंका अहिले कुन अवस्थामा छ त ?

अहिले विश्वमा एउटा अद्भुत परिघटना देखिएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाका डोनाल्ड ट्रम्प, उनकै समकक्षी भन्न मिल्ने रुसका भ्लादिमिर पुटिन, भारतका नरेन्द्र मोदी र सर्वोपरि चीनका सी जिङ पिङ इत्यादिले कुनै न कुनै प्रकारले अधिनायकवादी शैलीमा अघि बढेको भन्ने कुरा त्यी देशका समाजमा चर्चा चलिरहेको छ ।

विश्वमा आउन थालेको यो प्रवृत्ति हिजोको जस्तो अधिनायकवाद होइन । कसैले सैनिक शासन लगाएर अधिनायकवाद ल्याउँदैन । राजा महेन्द्रले बीपी कोइरालालाई थुनेजस्तो अथाव राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालगायतका नेतालाई थुनेजस्तो गरी अधिनायकवाद आउँदैन भन्ने कुरा सबैले भनिरहेका छन् ।

लोकतन्त्रको पतन कसरी हुँदैछ भन्ने विषयमा पश्चिमा मुलुकहरूमा थुप्रै पुस्तकहरू लेखिएका छन् । उदारवाद कसरी असफल हुँदैछ भन्ने विषयमा पनि विभिन्न कुराहरू बाहिर आएका छन् । त्यी पुस्तकहरूमा एउटा कुरा संकेत गरिएको छ, कि दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वमा एकपटक उदारवादी प्रजातन्त्रको लहर आयो । पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, पछि बंगलादेशजस्ता देशहरूमा आएको प्रजातन्त्र छिट्टै नै समाप्त भयो ।

नेपालमा राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरे । राजा महेन्द्रलाई त्यसभन्दा अघि नै पाकिस्तानका अयुव खान, इन्डोनेसियाका सुकार्नो, बर्माका ने विनले आआफ्नो मुलुकमा प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था नष्ट गरेर शिक्षा दिइसकेका थिए ।

अयुव खानले ‘निर्देशित प्रजातन्त्र’ भन्ने नाम दिएका थिए । इन्डोनेसियामा सुर्कानोले ‘आधारभूत प्रजातन्त्र’ भनी आफ्नो व्यवस्थाको नाम राखेका थिए भने ने विनले त कुनै नाउँ नै नराखी सोझै सैनिक शासन चलाएका थिए र उनलाई नाउँ राख्न जरुरत पनि परेन ।

एउटा रमाइलो प्रसंग छः त्यतिबेलाका एकजना भारतीय पत्रकारले राजा महेन्द्रलाई प्रश्न गर्दै सोधेछन् ‘तपाईंले कोबाट यो प्रणाली लिनु भएको हो भन्दा उहाँले कसैको नामै लिनुभएन ।’

अमेरिकाका एकजना विद्वान भन्छन्ः यसपटकको अधिनायकवाद वा तानाशाही सैन्य बलमा अयुव खान अथवा सुर्कानोले अथवा ने विनले गरेजस्तो गरी आउँदैन । कसरी आउँछ त भन्दा यस पटकको तानाशाही अधिनायकवाद नजानिँदो ढंगले अर्थात् मानिसलाई तर्साएर, सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गरेर, कतिपय कानुनलाई बदलेर आउँछ । मानिसले हेर्दाहेर्दै र थाहा नपाउँदा नपाउँदै आउँछ ।

अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार पूर्व नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा समर्थित एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार त्यही दिशामा जाँदैछ कि भन्ने आशंका गर्ने प्रशस्त आधारहरू छन् ।

सार्वजनिक स्थलमा शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रम गर्ने मानिसको मौलिक हकमाथि प्रतिबन्ध लगाउन माइतीघर मण्डला वरपर निशेधाज्ञा लगाउनेदेखि कहिले विदेश यात्राका लागि हिँडेका संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई त, कहिले पूर्वमाओवादी बालसैन्य लेनिन विष्टलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट फर्काउने प्रक्रिया ।

वीर अस्पतालका डाक्टरलाई उठाएर गृह मन्त्रालयमा ल्याई थर्काउने प्रक्रियालगायत अनेकन प्रक्रिया हेर्दा वर्तमान सरकार र यसको नेतृत्व खासगरी कानुन र प्रशासनको दृष्टिकोणले अधिनायकवादी मानसिकताका छन् भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ ।

अधिनायकवादी मानसिकताका हुँदैमा अधिनायकवाद आइहाल्छ भन्नु पर्दैन । बेलायतकी चर्चित प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर, भारतकी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी सबै हिसाबले अधिनायकवादी मानसिकताका थिए । तर, थ्याचरले बेलायतमा अधिनायकवाद ल्याउन सम्भव थिएन र ल्याउने प्रयास पनि गरिनन् ।

भारतमा इन्दिरा गान्धीले प्रयास गरिन् । उनले नगरेको होइन । उनले एकैचोटी जुन १९७५ मा अधिनायकवाद ल्याएकी होइनन् । त्योभन्दा पहिले नै उनले त्यसको सुरुआत गरेकी थिइन् । सन १९७३ मेमा इन्दिरा गान्धीले सर्वप्रथम सर्वोच्च अदालतमा हात हालिन् ।

उनले आफ्नो मन परेको, आफूलाई सधैं समर्थन गरेको र आफ्नो हरेक सरकारी निर्णयको फैसलामा सरकारको पक्षमा राय दिँदै आएको एएन राय भन्ने व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइन् । यो घटना १९७३ मेको हो । यसको ठीक २५ महिनापछि उनले भारतमा इमर्जेन्सी लगाइन् ।

अर्थात्, इन्दिरा गान्धीमा अधिनायकवादी प्रवृत्ति थियो । जब उनले एएन रायलाई मनोनयन गरिन् त्यतिबेलैबाट सबैले भन्न थालिसकेका थिए कि, लौन यिनले त डेमोक्रेसी सिध्याउन थालिन् ।

भारतमा ब्रिटिस शासन सुरु भएदेखि त्यतिबेलासम्म कहिल्यै पनि कसैले पनि प्रधानन्यायाधीशको पदलाई छुने प्रयास गरेको थिएन । तर, इन्दिरा गान्धीले छोइन र त्यसको परिणाम भारतीय जनताले भोग्नु प¥यो ।

अर्थात्, यसले यो सिद्ध गर्छ कि, मार्गरेट थ्याचर र इन्दिरा गान्धीमा अधिनायकवादी प्रवृत्ति थियो । तर, थ्याचरमा त्यो सोच र प्रवृत्ति भए पनि उनले प्रयासै गर्न सकिनन् । इन्दिरा गान्धीले प्रयास त गरिन् त्यसको बाबजुद पनि भारतमा अधिनायकवाद आउन सकेन ।

किन ? यसको स्पष्ट कारण छ । कुनै पनि राज्य वा समाजमा केही संस्थाहरू हुन्छन् जसलाई हामी इन्स्टिट्युस्न पनि भन्छौं । राज्य भनेको सरकार होइन् । दुर्भाग्यवश हाम्रो देशमा राजाको नुन खाएको भन्ने परम्परा छ । राजा र राज्यलाई हामीले फरकफरक रूपमा हेर्न सिकेका छैनौं ।

वर्षौंदेखि हामीले एक प्रकारले भन्ने हो भने चन्द्रशमशेरको संस्कार अझ ठोस रूपमा भन्नु पर्दा लुई चौधौंको संस्कार त्याग्न सकेका छैनौं । फ्रान्सका बादशाह लुई चौधौंले हाकाहाकी भन्थे रे ‘आई एम दि स्टेट,’ म नै राज्य हुँ । राजाले ‘मै हुँ राज्य’ भन्ने जुन तरिका र परम्परा थियो अथवा कतिपय नेताले ‘मै हुँ पार्टी’ (आई एम पार्टी) भन्ने परिपाटीबाट देशको मानसिकता ग्रसित छ ।

तसर्थ, अहिले यो त प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार हो । न कि, निश्चित नियमअन्तर्गत राज्यले बनाएको सरकार हो भन्ने सोच र संस्कारको विकास नै भएन । हाम्रो पुलिस, सेना, यहाँसम्म कि अदालत पनि यो सरकार नै राज्य हो र राज्य नै सरकार हो भन्ने अवस्थामा रहेका छन् । यस अवस्थामा साँच्ची नै प्रधानमन्त्री ओलीले अथवा वर्तमान सरकारले अधिनायकवाद ल्याउने आँट ग¥यो भने त्यहाँ क कसले प्रतिरोध गर्लान् ? भन्ने प्रश्नको जवाफ स्पष्ट देखिँदैन ।

बेलायतमा लोकतन्त्रअन्तर्गतका संस्थाहरू अत्यन्त बलियो भएका हुँदा थ्याचरले अधिनायकवादको आँटै गरिनन् । त्यहाँको न्यायालय, कर्मचारी प्रशासनतन्त्र, लोकसेवा आयोग, महान्यायाधिवक्ता, सर्वोच्च अदालतले थ्याचरलाई एक दिन पनि टिक्न दिने स्थिति थिएन ।

भारतमा इन्दिरा गान्धीले गरिन् र १८ महिना शासन सञ्चालन पनि गरिन् । तर, अन्तत्वोगत्वा त्यहाँ पनि जयप्रकाश नारायणले विरोध गरे । उक्त कदमको विरुद्ध आन्दोलन भयो । त्यहाँ इन्दिरा गान्धीले सहयोग पनि पाइनन् र उनी आफ्नै कदमका कारण अत्यन्त अलोकप्रिय भएर गइन् ।

नेपालमा आज कस्तोे अवस्था छ त ? नेपालमा आज राज्यका संविधानसम्मत् संस्थागत निकायहरू केही बनाइएको छैन । संविधानसम्मत् रूपमा राज्यका विभिन्न संस्थाहरूमध्ये आज सर्वोच्च अदालत सबैभन्दा बलियो हुनुपर्ने हो । तर, अहिले अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा उब्जिएको विवादले त्यसलाई अत्यन्त कमजोर अवस्थामा धकेल्दै छ ।

सर्वोच्च अदालत एउटा निकाय मात्रै होइन, राज्यमा भएका विभिन्न निकायलाई सरकारले थिचोमिचो गर्न लाग्दा त्यसविरुद्ध बोलिदिनु पर्ने निकाय हो । यसलाई समेत वर्तमान सरकारले अल्मल्याउन र तर्साउन र नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । अर्को अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कहानी पनि हामीले बुझिसकेका छौं । स्वतन्त्र प्रेस र सेन्सरशिसपको विषयमा पनि विभिन्न विवाद उठिरहेको छ ।

त्यसैले अधिनायकवादी दिशामा वर्तमान सरकार जाँदैछ । तर, आज हामी २१औं शताब्दीमा नेपाललाई नेपाल भित्रबाट मात्र होइन बाहिरी विश्वले पनि नियाली रहेको छ । धेरै कारणले कुनै पनि मुलुकले चाहँदैमा अहिले अधिनायकवाद ल्याउन सक्दैन ।

नेपालको सन्दर्भमा के देखिन्छ भने, सरकारको अधिनायकवादी मानसिकताका कारण उसले जनविरोधी कार्य गर्ने, जनताले नमान्ने, निश्चित ठाउँमा जनताको प्रदर्शन चर्किदै जाने । त्यो कहिले डा. गोविन्द केसीको प्रकरणमा त, कहिले निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणमा देखिन्छ । सरकारले त्यसलाई थेग्न नसक्ने अवस्थामा अधिनायकवादी यो प्रयास अन्ततः अराजकतामा परिणत हुने बलियो सम्भावना देखिएको छ । (वार्तामा आधारित)