काठमाडौं । तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले रामप्रसाद सिटौलालाई न्याय परिषद् सदस्यमा नियुक्तीका लागि सिफारिस गरेका थिए । नियुक्ती हुन नपाउँदै प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले संसदीय सुनुवाई विशेष समिति नभएको वहाना बनाई सिटौलाको सिफारिस खारेज गरिदिए ।

तिनै ओलीले जानेबेलामा कुनैबेला सिटौलासँगै न्यायपरिषद्बाट बाहिरिएका बरिष्ठ अधिवक्त रामप्रसाद श्रेष्ठलाई फेरि न्यायपरिषद् सदस्यमा सिफारिस गरेका छन्, त्यो पनि सिटौलाकै सिटमा । ओलीले श्रेष्ठको नाम एकसाता अघिको मिति राखेर सिफारिस गरेको स्रोतले बतायो ।

नयाँ संविधान घोषणा हुनुअघिसम्म बरिष्ठ अधिवक्ता सिटौला र श्रेष्ठ न्यायपरिषदमै थिए । संविधान घोषणा भएपछि पुनर्नियुक्तिको विवाद उत्पन्न हुँदा दुबैजना  परिषदबाट बाहिरिएका थिए ।

यसअघि नेपाल बार एशोसिएसनका तर्फबाट न्यायपरिषद सदस्य बनेका श्रेष्ठ अब भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबाट सदस्य बन्न लागेका हुन् ।  सुशील कोइरालाका पालामा न्यायपरिषद सदस्यमा पुनर्नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका रामप्रसाद सिटौलाको सीटमा श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरिएको हो ।

सुशील कोइरालाबाट सिफारिसमा परेका रामप्रसाद सिटौलाको नाम केपी ओलीले प्रधानमन्त्री हुनासाथ फिर्ता लिएका थिए । त्यसैले ओलीको यो सिफारिसलाई पनि नयाँ बन्ने सरकारले फिर्ता नलेला भन्न सकिन्न ।