काठमाडौं । सरकारले पेस गरेको चालु आवको बजेटसँग आश्रित तीन विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्ले अस्वीकृत गरेको छ ।

बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले बेग्लाबेग्लै निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत (२१ औँ संशोधन) विधेयकलाई ध्वनी मतका आधारमा बहुमतले अस्वीकृत गरेको हो ।

चालु आव २०७३÷०७४ को बजेटसँग सम्बन्धी विनियोजन विधेयक यसअघि नै पारित भए पनि नेकपा (माओवादी केन्द्रं)ले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएका कारण ती विधेयक पारित हुन नसकेका हुन् । आर्थिक विधेयक अस्वीकृत भएसँगै सरकार बहुमतको नैतिक सङ्कटमा परेको छ ।  

नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध गत असार २९ गते संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै विधेयक पारित गर्ने विषय अप्ठ्यारोमा परेको थियो ।

अर्थमन्त्रीको जवाफ
बैठकमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्वका लक्ष्य कुनै महत्वकाङ्क्षी नभएर आत्मविश्वासका साथ प्रस्ताव गरिएको हुँदा अझ धेरै राजस्व उठाउने सम्भावना रहेको बताए ।

कानुन कार्यान्वयन गरेर कर उठाउन सक्दैन भनेर सरकारलाई कमजोर नठान्न आग्रह गर्दै उहाँले भारतको अघोषित नाकाबन्दी र भूकम्पबाट अप्ठ्यारोमा रहेका बेलापनि तोकिएको राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न सफल भएको चर्चा गरे ।

अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यको बारेमा आधारसहित धारणा राख्दै स्रोतका प्रबन्ध उचित भएको जानकारी गराए । अङ्क गणितले सबै सत्यलाई प्रमाणित नगर्ने विचार व्यक्त गर्दै उहाँले विधयेक फिर्ता नलिने स्पष्ट पारे । उनले देशभक्तिले ऋण लिनै हुन्न भन्ने आफूले कही नसुनेको भन्दै देशभक्तिका सम्बन्धमा उच्चारण गर्दा किन कसैलाई दुख्छ भनी प्रश्न गरे ।

यसअघि जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले सभामुखबाट आर्थिक विधेयक कार्यसूचीमा राख्ने क्रममा भएको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएपछि सभामुखले सांसदले उठाएका प्रश्नमा केन्द्रित रहेर जवाफ दिन उनीहरुलाई रुलिङ गरेकी थिइन् ।

विधेयकमा विपक्षीको धारणा
यसअघि आर्थिक विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका डा प्रकाशशरण महतले सरकारले अनुमान गरेबमोजिमको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा हुनै नसक्ने दाबी गरे । उनले बजेटसँग सम्बन्धित तीनै विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै यी विधेयक पारित नभए तत्काल अर्थतन्त्रमा कुनै फरक नपर्ने बताए ।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महराले परिस्थिति नयाँ भएको र आफ्नो पार्टीले असार २८ गते सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराए । उनले आफ्नो पार्टीसहित तीन पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सदनमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको जानकारी गराउँदै अल्पमतको सरकारले प्रस्तुत गरेका आर्थिक विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्ने स्पष्ट पारे ।

उनले प्रस्तुत विधेयकमा कर उठाउने राम्रा संयन्त्र नभएकाले लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने र जनताको हितमा नरहेको भनी टिप्पणी गरे ।

सांसद गोपाल दहितले आफ्ना पक्षधरलाई छुट दिने अरु पक्षलाई अधिक कर लगाउने गरी ल्याएको बजेटलाई आफ्नो पार्टीले समर्थन गर्न नसक्ने जानकारी दिएका थिए ।
 
‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७३’ माथिको छलफलका क्रममा नेपाली काँग्रेसका डा रामशरण महतले सरकारले अत्यधिक ऋणको भार लिएको भनी आलोचना गरे । उनले बजेटले एकै वर्षमा थप रु १० हजारको भार बोकाउने भन्दै राष्ट्रलाई यति धेरै ऋणको आवश्यकता नपरेको जिकिर गरे ।

‘ऋण तथा जमानत (२१ औँ संशोधन) विधेयक, २०७३’ माथिको छलफलका क्रममा सांसद डा मीनेन्द्र रिजालले बजेटले राष्ट्रियता बलियो नबनाउने धारणा राख्दै अर्थमन्त्रीलाई विधेयक फिर्ता लिँदा उचित हुने सुझाव दिए।