काठमाडौं । संसदको ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले स्थानिय तहको संख्या घटाएर एकैपटक पाँच सय ६५ कायम गर्ने कुरा व्यवहारिक नभएको निष्कर्ष निकाल्दै संख्या बढाउन स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगलाई सुझाव दिएका छ । ३२ सय एकैपटक झारेर ५ सय ६५ गाविसबाट कायम गर्ने स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रस्ताव अब्यवहारिक भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।

कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदबारमा मंगलवार बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकले एकैपटक धेरै घटाउँदा जनातालाई आवश्यक सेवा दिन नसकिने निष्कर्ष सहित संख्या केही बढाउनु पर्नेमा जोड दिएको हो । कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले स्थानीय निकायको संख्या एकैपटक झार्नु व्यवहारिक नभएको भन्दै यसमा फेरि शीर्ष दलहरु बसेर छलफल गर्नु आवश्यक रहेको वताए। पौडेलले भने,‘संघीयताको कार्यान्वयन भइनसकेको अवस्थामा एकैपटक ३२ सय बाट ५६५ मा झार्ने आयोगको प्रस्ताव अव्यवहारिक छ। त्यसैले यसबारे हामीले पुनःविचार गर्नुपर्छ। जनताको सेवा सुविधाबारे सोच्नुपर्छ।’ पौडेलले स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि चाँडो भन्दा चाँडो गर्नु पर्ने अवस्था आएकाले पनि व्यवहारिक रुपमा स्थानीय निकायको पुनःसंरचना आवश्यक रहेको वताए। 
 
यस्तै नेता विमलेन्द्र निधिले जनताले गाविसबाट काम गर्दै आएको अवस्थामा एकैपटक असहजता हुने गरी गाविसको कटौती गर्न नहुने वताए। उनले आयोगले ल्याएको प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण रहेको वताए।  उनले आयोगले तयार पारेको कार्यविधि व्यवहारिक नभएको बताए।  वैठकले स्थानीय निकायको पुनःसंचरनालाई व्यवहारिक बनाउने विषयमा अन्य दलहरुसँग छलफल समेत गर्ने निर्णय गरेको निधिले बताए।

शीर्ष नेताहरुको बैठकमा सभापति शेरवहादुर देउवा, बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेताहरु विमलेन्द्र निधि, पूर्वमहामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला, बालकृष्ण खाँड लगायत सहभागी थिए। आयोगले यही साउन तीन गते पत्रकार सम्मेलन गरेर स्थानीय सरकारको संख्या सार्वजनिक गरेको थियो । आयोगले जनसंख्याको वितरण, जिल्ला समन्वय समितिको संरचना, क्षेत्रफल, विद्यमान गाविसको संख्या र जिल्लाको प्रकृतिका आधारमा स्थानीय सरकारको संख्या निर्धारण तय गरेको जनाएको छ ।