संसारमा जहाँ पनि आफूले सम्हालेको मन्त्रालय, आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा नगरे पदमा बसिरहने अवस्था रहँदैन । गृहमन्त्रीको दायित्व शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने हो । अपराधीलाई कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्याय दिनु सरकारको दायित्व हो । सरकार नै जब दण्डहीनताको पक्षमा लाग्छ जब प्रहरीले नै अपराधी उम्काउने प्रयास गर्छ त्यस्तो बेला गृहमन्त्री असफल भएको ठहर्छ ।

संसद्को चालू अधिवेशन सकिएको छ । विपक्षी दलको सचेतकको रूपमा यो अधिवेशनलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण अधिवेशन रह्यो । यो अधिवेशन नयाँ संविधान प्राप्त भएपछि तीन तहको निर्वाचन गरेर स्थायी राजनीतिक व्यवस्था आएपछिको महत्वपूर्ण संसद् अधिवेशन थियो । संविधानले निर्दिष्ट गरेका केही महत्वपूर्ण कामहरू सम्पन्न गर्न यो अधिवेशनले काम गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान बनेको, कार्यान्वयनका लागि बलियो जग बसालिएको र अहिले आएर विपक्षमा रहँदा पनि कांग्रेसकै भूमिकाका कारण संविधानबमोजिमका मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरू निर्माण भएका छन् । पृष्ठभूमिमा जाने हो भने नेपाली कांग्रेसको समन्वयकारी भूमिकाकै कारण २०७२ असोज ३ मा संविधानसभाबाट संविधान बन्न सफल भएको हो ।

त्यसपछि तत्कालीन एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि ठोस काम गर्न नसकेपछि कांग्रेसकै अगुवाइमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन भएको हो । निर्वाचनमा हामीले जित हासिल नगरे पनि प्रतिपक्षमा रहेर हामीले संसदीय अभ्यासलाई बलियो बनाउने प्रयत्न गरेका छौं ।

सरकारको काम गराइले त यो अधिवेशनले जति गर्न सक्थ्यो त्यति उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । यद्यपि हाम्रो निरन्तरको दबाबपछि केही काम यो अधिवेशनले गरेको छ ।

सरकारले संसद् र यसको अभ्यासलाई यो अवधिमा कुन रूपमा अगाडि बढायो ?

संसदीय व्यवस्थालाई हामीले स्वीकार गरेका छौ । लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष बलियो भएन भने संसदीय व्यवस्थालाई गाह्रो हुन्छ । त्यसैले हामीले सरकारको काम कारबाहीको सुक्ष्म समीक्षा गरेर संसदीय अभ्यासकै माध्यमबाट जनताका पक्षमा आवाज उठाइरहेका छौंं । सरकारले जसरी बजेट ल्यायो त्यसले नेपाली जनताको चाहना पूरा गर्दैन भन्ने हामीले भनिरहेका छौं ।

संसद्मा उभिएरै कांग्रेसले सरकारले ल्याएको बजेट संघीयता विरोधी रहेको टिप्पणी गरिसकेको छ । परिवर्तनका धेरै विषयलाई बजेटले नजरअन्दाज गरेको मात्रै होइन सामान्य नागरिकलाई पनि करको मारमा पार्ने काम बजेटले ग¥यो ।

हामीले संसद्मा निरन्तर यस्ता कामको विरोध गरेका छौं । संसद्मा सरकारको प्रस्तुति अन्त्यन्तै आपत्तिजनक रहँदै आएको छ । सरकारमा दुई तिहाइ बहुमतको दम्भ यति सारो देखिन्छ कि संविधानले तोकेका दायराहरू भत्काउनतिर उद्यत् देखिन्छ । कतिपय सन्दर्भमा संसद्को निर्देशनलाई अवज्ञा गर्ने काम भएको छ ।

संविधानअनुसार संसद्मा सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक पार्टीको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई अवज्ञा गरिएको छ । सरकारको नियत संसद्प्रति सकारात्मक छैन । यसका बाबजुद संसद्प्रतिको जवाफदेहिताबाट भाग्न हामीले दिएका छैनौं ।

जनताका प्रतिनिधिको थलोमा सरकार झुक्न बाध्य छ । कांग्रेसकै दबाबका कारणले कतिपय गलत कामबाट सरकार पछि हटेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा कम्युनिस्ट पार्टीको विचारको प्रभाव भनौं या दुई तिहाइको दम्भ जुन कारणले भए पनि सरकार अझैं संसद्प्रति जिम्मेवार देखिएको छैन । हामीले अंकुश लगाएर सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार बन्न बाध्य बनाइरहेका छौं ।

तपाईंले यसो भने पनि सरकारले भने देश अब ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा कार्यान्वयनको दिशामा छ भनेर दाबी गरिरहेको छ नि ?

बजेटले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को जुन नारा लिएको छ त्यो त सरकारको व्यवहारले न देखाउने हो । नारा राम्रो हुँदैमा काम भयो भन्ने होइन । नाराअनुसारको बजेट नै ल्याउन नसकेपछि काम होला भन्नु गलत हो ।

परिवर्तनका उपलब्धिलाई समेत नजरअन्दाज गरिएकोले सरकार आफ्नै मूल नारामा असफल हुने खतरा बढेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनेगरी सरकारले योजना ल्याउने सकेन ।

बरु स्थानीय तहमा करवृद्धि हुने र नागरिक अत्तालिने गरी संघीय सरकारले प्रोत्साहन ग¥यो । मौलिक हकले तय गरेका सुविधासमेत जनताले पाउने अवस्था देखिँदैन ।

हाम्रा परिवर्तनकारी संरचनालाई बलियो नबनाउने, जनतालाई करको भारी बोकाउने, बेरोजगार समस्या समाधान गर्न नसक्ने र स–साना जनअपेक्षा पनि पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकार रहेको छ । सडकको सामान्य खाल्डाखुल्डी पुर्न नसक्ने तर मोनोरेल र पानीजहाजको गफ दिने कुराले समृद्धि आउन सक्दैन ।

होला भविष्यमा हामीलाई यस्ता ठूला योजना पनि चाहिन्छन् तर आजको प्राथमिकतामै सरकार चुकेकोले भोलि काम होला भन्नेमा शंका छ । त्यसैले सरकारले गरेको दाबी अत्यन्तै गलत छ । यसै पनि कम्युनिस्टहरू काम कम र कुरा बढी गर्न रुचाउँछन् । सरकारले यही नारालाई चै बढी कार्यान्वयन गरेको छ ।

समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि शून्यदेखि जे काम गर्नुपथ्र्यो त्यही काम गर्न सरकारले सकेन । महत्वपूर्ण कानुनहरू अझै बन्न बाँकी छन् । कानुन बनाउने होस् वा योजना कार्यान्वयन गर्ने कुनै काममा सरकारको गति सही देखिँदैन ।

संसद्को बर्खे अधिवेशनबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर यो त आएन नि ?

हो, यसैबाट सरकारको मूल्यांकन गर्दा हुन्छ । डा. गोविन्द केसीले जनताका महत्वपूर्ण स्वास्थ्य र शिक्षाको विषयमा रहेर निरन्तर दबाब दिनुभयो । सरकारले डा. केसीका माग पूरा गर्नेतर्फै कुनै चासो दिएन । प्रतिपक्षी दलका रूपमा हामीले डा. केसीले उठाउनुभएका माग पूरा गराउन निरन्तर पहल ग¥यौं ।

हाम्रै दबाबपछि सरकार अत्तालिएर डा. केसीसँग सम्झौता गर्न तयार रह्यो । हामीले सरकार सच्चिएको होला भन्यौ तर यो त रणनीतिक विषय रहेछ । सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक डा. केसीका मागहरू समेटेर संसद्मा ल्याउन सकेन ।

यो अधिवेशनबाट यो विधेयक पारित नहुनुले सरकार यसलाई छल्न खोजिरहेको छ भन्ने पुष्टि भएको छ । आफैंले सहमति गरेको विषयबाट सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पछि हट्दै गएको अवस्था छ ।

तपाईंले संसद्मा उभिएर गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको राजीनामा माग्नुभयो, किन ?

संसारमा जहाँ पनि आफूले सम्हालेको मन्त्रालय, आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा नगरे पदमा बसिरहने अवस्था रहँदैन । गृहमन्त्रीको दायित्व शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने हो ।

अपराधीलाई कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्याय दिनु सरकारको दायित्व हो । सरकार नै जब दण्डहीनताको पक्षमा लाग्छ जब प्रहरीले नै अपराधी उम्काउने प्रयास गर्छ त्यस्तो बेला गृहमन्त्री असफल भएको ठहर्छ । पछिल्लो समय भएका महिला हिंसाका घटनामा सरकारको जे जस्तो उपस्थिति रह्यो त्यो न्यायका विरुद्धमा छ ।

गृहमन्त्रीले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेको प्रमाणित भइसक्यो । एकपछि अर्को गर्दै बलात्कार, अपहरण, एसिड प्रहार, हत्याजस्ता घटनाहरू भइरहेका छन् । सरकारसँग अपराधी रत्तिभर नडराउने अवस्था कसले बनायो ? शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिन नसक्ने, मानवअधिकारको रक्षा गर्न नसक्ने, महिला हिंसा रोक्न नसक्ने हो भने गृहमन्त्री पदमा बस्नुको कुनै अर्थ छैन ।

जनताको सुरक्षा र नारीको अस्मिताभन्दा ठूलो गृहमन्त्रीको पद हुन सक्दैन । गृहमन्त्री आफ्नो दायित्व पूरा गर्न असफल हुनु भएको मात्रै होइन असफलता ढाकछोप गर्न जथाभावी बोल्दै हिँड्नुभएको छ । यिनै कारणहरूले गर्दा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिन आवश्यक भइसक्यो ।

निर्मला पन्तको प्रकरणमा मात्रै हेर्ने हो भने पनि सरकारकै संरक्षणमा अपराधी उम्केको प्रमाणित भइसकेको छ । समाजले सरकारको कमजोरी पुष्टि गरिसक्यो । राज्यले नै प्रमाण नष्ट गराउने हो भने न्याय कहाँ जीवित हुन्छ । त्यसैले असफल गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ । उहाँमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ ।

बलात्कारको घटना बढ्नुमा पुँजीवाद मुख्य कारण हो भन्ने गृहमन्त्रीको भनाइबारे यहाँको के धारणा छ ?

उहाँ अझै भ्रममा हुनुहुन्छ । मुलुकमा परिवर्तन आएको कुरा उहाँले पत्तै पाउनुभएन । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख बहुदलीय व्यवस्था संस्थागत भइसकेको तथ्य उहाँले लुकाउन खोज्नुभएको छ ।

विश्वका धेरै पुँजीवादी देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने र लोकतान्त्रिक समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्य स्थापित भइसकेको बेला उहाँले जे भन्नुभयो त्यो आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्ने मात्रै नभएर राज्यलाई नै कमजोर बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको देखिन्छ ।

पुँजीवादी शासनमा बलात्कार र हिंसा स्वाभाविक हो भनेर उहाँले वर्तमान संविधानको खिल्ली उडाउनुभएको छ । उहाँको अभिव्यक्तिले अपराधी र बलात्कारीको मनोबल बढेको छ । अपराधलाई वादसँग तुलना गरेर गृहमन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारीलाई बिर्सनु भएको छ । गृह मन्त्रालय सम्हालेको मन्त्रीले बोल्ने भाषा यो होइन ।

संसारको जुनसुकै वादमा पनि महिला हिंसा स्वीकार्य छैन । जुनसुकै वादमा पनि अपराध दण्डनीय नै हुन्छ । बरु नेपालमा कम्युनिस्ट शासनमा हिंसा, अपराध र बलात्कार स्वाभाविक छ भन्न खोजेको हो भने त्यही भाषामा भन्नुप¥यो । होइन भने गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ । यस्तै भनाइ र गराइका कारण उहाँको राजीनामा मागेका हौं ।

प्रतिपक्षको रूपमा कांग्रेसले सरकारको काम कारबाहीबारे असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु त स्वाभाविकै होला तर सत्तारूढ दलकै नेताहरूले पनि सरकारको विरोध गर्न थाले नि ?

नेपालमा राजनीतिक दलहरूको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने हरेकको आ–आफ्नै इतिहास छ । अहिले सत्तारूढ दलभित्रैबाट सरकारको विरोध हुने कुरा सरकारको कामकै उपज हो । अहिले सरकारका काम कारबाहीबाट जनता आतंकित भएको अवस्था छ ।

बढ्दो महँगी र करवृद्धिले जनताको ढाड सेकिएको अवस्था छ । हामीले त जनतालाई जतिसक्दो सहुलियत र सुविधा दिने सरकार खोजेका थियौं । यही कारणले पनि नेकपाभित्रका केही जिम्मेवार नेताहरूले जनताको दुःख लुकाउन नसकेका हुन् ।

संसद्मा उभिएर नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले नै सरकार भएको महसुस हुन छाडेको बताउनुभयो । सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारको विरोध गरिरहनुभएकै छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरूले ६ वटा प्रदेश सरकार हाँकिरहनुभएको छ । हामीले विरोध गर्दा नपत्याउनेहरूले पनि अब पत्याउन कर लाग्ला ।

जब सरकारको विरोध सत्ताधारीबाटै हुन थाल्यो भने सरकारले सब ठीकठाक छ भन्नु हास्यास्पद छ । हरेक मन्त्रालयले गरेका काम कुनै न कुनै रूपमा विवादित बनेका छन् । अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाएको छ । जनताले पाँच वर्षका लागि सरकारलाई म्यान्डेट दिएको सत्य हो तर सरकारको भूमिका हेर्दा यो कामचलाउ जस्तो देखिन्छ ।

थोरै समयका लागि बनेको सरकारले जस्तो हतारो यो सरकारमा देखिनुका पछाडि कुविचार हावी छ । प्रतिपक्षको यथेष्ट सहयोग पाउँदा पनि सरकार संयमित ढंगले अघि नबढ्नु चिन्ताको विषय हो । पार्टीको आन्तरिक राजनीतिले मात्रै सत्ता पक्षकै नेताहरूलाई आलोचना गर्न बाध्य पारेको हो जस्तो लाग्दैन । सत्तापक्षमा पनि केही सत्य बोल्ने नेताहरू छन् भन्ने कुरा पुष्टि हुँदै गएको छ ।

विगतमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहँदा बलिया भनेका सरकारले पनि पूरा अवधि काम गर्न नपाएको इतिहास छ । यो सरकारको आयुका बारेमा कांग्रेसको के भनाइ छ ?

यो सरकार पाँच वर्षका लागि गठन भएको हो । जनताले आफ्नो चाहना पूरा गर्न पाँच वर्षका लागि जनमत दिएकै हुन् । कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचनको बेलामा ठूलो सपना देखाएका थिए । तिनै सपनामा भर गरेर जनताले मत दिएका हुन् ।

सरकार पाँच वर्षका लागि हो तर बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेझैं अहिले सरकार आफ्नो प्रतिबद्धतामा चुकेको छ । जनतासँग गरेका कुनै पनि वाचा यसले पूरा गरेको छैन । पाँच वर्षका लागि म्यान्डेट पाए पनि यो सरकारको काम गराई र व्यवहारको समीक्षा भइरहेको छ ।

अझ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै सरकार असफल भएको टिप्पणी हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार पाँच वर्ष टिकोस् भन्ने कांग्रेसको चाहना हो तर आफ्नै कारणले सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । संविधानले अहिले नै सरकारको विकल्पबारे सोचेको त छैन तर राजनीतिक कारणले सरकार संकटमा पर्दै गएको सत्य हो ।

कांग्रेसको आन्तरिक विषयमा प्रवेश गरौं । सुझावका लागि विधानको प्रारम्भिक खाका बनाउँदा पनि एउटै प्रस्ताव बन्न सकेन । गुटको स्वार्थअनुसार विधान संशोधन गरेर कांग्रेसलाई फाइदा हुन्छ त ?

यसलाई गुट, उपगुटभन्दा पनि लामो इतिहास बोेकेको पार्टीका रूपमा नेपाली कांग्रेसलाई अझ बढी लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको कोणबाट बुझ्नुपर्छ । लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र समाजवादको मुद्दामा क्रियाशील संगठन बनाउनुपर्ने दायित्व कांग्रेससामु छ ।

विधानबाट पार्टीमा लामो योगदान गरेका नेता कार्यकर्ताहरूको सम्मान खोजिन आवश्यक छ । त्यसैले विधान संशोधनको छलफल भइरहँदा कतिपय विषयमा फरक–फरक प्रस्ताव प्रस्तुत हुने कुरालाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ ।

लक्ष्यमा कुनै विवाद नभएको र बाटो कस्तो हुने भन्नेमा फरक–फरक प्रस्ताव भएको मात्रै हो । पार्टीभित्र उठेका सबै विषयमा कार्यकर्ता र शुभचिन्तकबाट सुझाव लिन खोजिएको हो । सुझाव समावेश गरेर महासमिति बैठकमा पुग्दासम्म कांग्रेसले एकमतले एउटै विचार तय गर्छ ।

सभापतिको अधिकार बढाउने विषयले कांग्रेसलाई सामूहिक भावनाले सञ्चालन गर्न सकिन्छ ?

यसमा दुई खाले विचारहरू सतहमा आएका छन् । सबै पदमा निर्वाचन भएर निर्वाचित हुँदा गुट, उपगुटको लिगेसी निरन्तर हुने भएकोले सभापतिले खुला ढंगले काम गर्न पाउँदैनन् भन्ने एउटा विचार छ ।

अर्कोतिर निर्वाचित पदाधिकारीहरूको व्यवस्था राखेर पार्टीलाई नियमित रूपमा विधानअनुसार चलाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने पनि छ । कतिपय सन्दर्भमा सभापतिको कम भएका कारण कामगराइमा समस्या भएको हो कि भन्ने बुझाइ आइरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा कांग्रेस संगठित र बलियो हुने गरी जुन विकल्प उपयुक्त हुन्छ त्यसमा जानुपर्छ । सभापति पनि कमजोर नहुने र पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र पनि मौलाउने खालको व्यवस्था ल्याउनुपर्छ । महासमितिमा विधानको मस्यौदा पु¥याउने बेलासम्म यस विषयमा ठोस टुंगो लाग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।