काठमाडौं : गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) ले एक वर्षमा विदेशबाट २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भित्र्याए। त्यत्रो रकम कहाँ गयो, केमा खर्च भयो, राज्य बेखबर छ। नेपालका ७ सय २३ एनजीओलाई २०७४÷७५ मा उक्त रकम ल्याउन समाजकल्याण परिषद्ले अनुमति दिएको थियो। तिनको अनुगमन गर्ने काम पनि परिषद्कै हो। तर, ऊ चुपचाप बसेको छ।

‘अर्बौं रकम विदेशवाट आइरहेको छ। त्यो कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने जानकारी नहुनु दुखद हो’, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव बुद्धिबहादुर खड्काले भने, ‘अब राज्यस्तरबाटै सशक्त संयन्त्र बनाएर एनजीओमार्फत आउने अर्बौं रकमको सदुपयोग सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्न जरुरी छ।’ परिषद् उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ। यसको अध्यक्ष मन्त्री हुन्छन्।

एनजीओहरूले गएको आर्थिक वर्ष १ हजार १ सय ८१ योजना सञ्चालन गरेको कागज देखाएका छन्। त्यसका लागि विदेशबाट ल्याएको २० अर्ब २९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्चिएको दाबी गरेका छन्। अधिकांश गोष्ठी, सेमिनार र तिनको नक्कली तथ्यांक बनाएर बजेट सक्ने गरेको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन्।

परिषद्का पदाधिकारी स्वयं यसमा बुझ पचाउँछन्। ‘पदाधिकारी र कर्मचारीमा सुशासनको भावना विकास हुन नसक्दा समस्या भएको हो’, परिषद्का कोषाध्यक्ष बीरबहादुर ठगुन्नाले भने, ‘समाज कल्याण परिषद्को संरचना र कानुनमा आमूल सुधार र परिवर्तन नहुँदासम्म समस्या यथावत् रहनेछ।’

अनुगमनका नाममा उल्टै अनियमितताको चाङ रहेको मानिने परिषद् यतिबेला आफैं थला परेको छ। सदस्यसचिव डिल्लीराज भट्टलाई जिम्मेवारीबाट अलग गरेर उनीमाथि सरकारले छानबिन गरिरहेको छ। उनले अनियमितता गरेको भन्दै सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। आयोगका अध्यक्षमा विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराई छन्। उनको ५ सदस्यीय टोलीलाई परिषद्को पुनर्संरचनाका लागि प्रतिवेदन तयार पार्नसमेत जिम्मेवारी दिइएको छ।

‘परिषद्मा आमूल सुधार नहुँदासम्म विदेशबाट आएको पैसाको प्रभावकारी अनुगमन हुन सक्दैन’, सचिव खड्काले भने, ‘रकमबारे परिषद्सँग विस्तृत विवरण माग गरिएको छ। अब रकम र कामको लेखाजोखा गर्नु अत्यावश्यक छ।’

परिषद्ले तयार पारेको खर्चको प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न नाममा एउटै संस्थाले दातृ निकायबाट १० देखि २० करोड रुपैयाँसम्म ल्याएका छन्। महिला, बालबालिका, मानव अधिकार, गरिब जनताको कल्याण, शिक्षाको विकास, सामुदायिक विकास, स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, मिडिया एडभोकेसी, खोज पत्रकारिता, राजनीतिक आर्थिक विकास, अपांगको सहयोगजस्ता विषयमा रकम भित्रिएको छ। अघिल्ला वर्षहरूका समेत जोड्दा खर्बौं रकमको उपयोगिता भने केही देखिएको छैन। अन्नपूर्ण