काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीनेतृत्वमा गठन भएको सरकार कामचलाउ भइसकेको छ । गठन भएको नौ महिनामा राजीनामा दिएको ओलीको सरकार गठन हुँदा र राजीनामा नदिउन्जेल धेरै चर्चाको विषय बन्यो त्यो पनि आर्थिक विकासको सन्दर्भमा । आर्थिक विकास गर्ने भन्दै मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म र एमालेका कार्यकर्तादेखि कतिपय पत्रकार र बुद्धिजीवीसम्मको एउटै रटान रह्यो कि यही सरकारले आर्थिक विकासको मूल फुटाउँँछ । तर ओलीको सरकारको पालामा नै जनताले सबैभन्दा बढी दुख पाए । अभाव भोगे । यही समय हो जनजीवन सबैभन्दा बढी अस्तव्यस्त भएको । दश वर्षको द्वन्द्व खेपेको नेपालले त्यो समयमा पनि नपाएको दुःख र अभाव यही अवधिमा जनताले भोग्नुप¥यो । राजनीतिक र समाजिक विभाजनको विषय त छँदैछ अर्थतन्त्रको हिसाबले पनि ओली सरकार अकर्मण्य नै प्रमाणित भयो । नौ महिनामै बाहिरिन लागेको ओलीनेतृत्वको सरकारका नौवटा आर्थिक असफलता तथा कमजोरी यस्ता छन् । 

अढाइ दशककै सबैभन्दा कम आर्थिक बृद्धिदर 
आर्थिक विकास र समृद्धिको बहार ल्याउने भनेर जतिसुकै भाषण गरे पनि ओली सरकारकै पालामा गएको १५ वर्षमा सबैभन्दा कमी आर्थिक बृद्धिदर मापन भएको वर्ष पनि यही हो । गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक बृद्धिदर ०.६६ प्रतिशतमात्र कायम भएको छ ।  नाकाबन्दी तथा विभिन्न राजनीतिक गतिरोधलाई कारण देखाउँँदै कम आर्थिक बृद्धिदरलाई जतिसुकै सामान्यीकरण गर्न  खोजे पनि आखिर त्यस्तो गत्यवरोध तोड्ने काम पनि त सर्वसाधारणको होइन होला नि । त्यसैले अरुले सबै कुरा तयार पारिदिएपछिमात्र काम गर्ने नत्र अरुले गर्न दिएनन् र भएन भन्नु कतिको राजनीतिक सांस्कृतिक अनुकूल होला र ? 

व्यापार अनुपात इतिहासकै उच्च 
आयात बढ्ने र निर्यात ओरालो लागेर व्यापार घाटा बढ्ने क्रम यो वर्ष पनि रोकिन सकेन । अधिकांश व्यापारका सूचकांक नकारात्मक भएको यो आर्थिक वर्षमा निर्यातको तुलनामा आयात ११ गुणा पुगेको छ अथवा व्यापार अनुपात १ः११ पुगेको यो आर्थिक वर्षमा एक रुपैयाँको वस्तु तथा सेवाको विक्री गर्दा नेपालले ११ रुपैयाँको खरिद गर्ने गरेको छ । यसरी व्यापार अनुपातमा बृद्धि हुँदा देशमा वैदेशिक मुद्राको अभाव हुन गई मौद्रिक असन्तुलन उत्पन्न हुन सक्ने अर्थशास्त्रीय विश्लेषण रहेको छ । त्यस्तै व्यापार घाटा पनि यो आर्थिक वर्षमा सात खर्ब १३ अर्बको विन्दुमा पुगेको छ । 

सबैभन्दा कम विकास खर्च 
आर्थिक विकासको लागि प्राथमिक कार्य हो पूर्वाधार निर्माण । जतिसुकै आर्थिक विकासको नारा दिए पनि यही सरकारको पालामा पूर्वाधार निर्माणको लागि भन्दै विनियोजन गरिएको विकास खर्च तथा पुँजीगत बजेटको खर्च अनुपात पनि सबैभन्दा कम देखिएको छ अथवा विनियोजित बजेटको जम्मा  ५६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको यसमा पनि ६० प्रतिशत रकम त असार महिना अर्थात् आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा खर्च भएको थियो । असारको अन्तिम सातामात्र ४० प्रतिशत खर्च भएको यस्तो विकास खर्चमा पूर्वाधार निर्माणभन्दा पनि अनियमितता भएको हुने ठोकुवा गर्छन् पूर्व प्रशासकहरु । 

जथाभावी खर्च 
आर्थिक विकासको लागि बजारमा आर्थिक चलायमान हुनुपर्छ– जसको लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्छ र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ त र ओली सरकारले सार्वजनिक सम्पत्ति खर्च त ग¥यो तर कार्यकर्ता तथा आसेपासेलाई मात्र । आर्थिक सहयोगको नाममा यही सरकारले अरबौं रकम बाँडेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । यो सरकारको अर्को आर्थिक कमजोरी हो । 

लगानी खस्केको वर्ष 
ओली सरकारको पालामा कुनै पनि आर्थिक गतिविधि मौलाउने मौका पाएनन् । त्यसमा पनि आर्थिक विकासको लागि अत्यावश्यक क्षेत्र हो निजी क्षेत्र । त्यही निजी क्षेत्रबाट यो अवधिमा कुनै पनि उत्साहजनक लगानी भएन । यही आर्थिक वर्ष वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानी खुम्चियो– जसले आर्थिक विकासको क्षेत्रमा नकारात्मक असर पा¥यो । समग्रमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ७८ प्रतिशतले विदेशी लगानी खुम्चिएको छ भने स्वदेशी लगानी पनि यही समयमा आकर्षित भएन । 

महँगी र कालो बजारीलाई संरक्षण
ओलीनेतृत्वको सरकारको सबैभन्दा ठूलो उपहार अभाव, कालो बजारी र महँगी हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले १३ प्रतिशतसम्मको मूल्यबृद्धि मापन गरे पनि व्यावहारिक रूपमा भने धेरै नै भयो । स्वतन्त्र रूपमा गरिएको बजार अध्ययनअनुसार छ सय प्रतिशतसम्म भएको थियो । 

रेमिट्यान्सको खस्कँदो ट्रेन्ड 
वैदेशिक रोजगारी नेपालको प्रमुख आर्थिक स्रोत हो अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक तिहाइ ओगट्ने रेमिट्यान्स पछिल्ला वर्षको तुलनामा कमी आएको छ । बढ्न त बढेको छ तर त्यो बृद्धिदर खस्किएको छ । एकातिर रेमिट्यान्सका हिस्सा अर्थतन्त्रमा बढ्दै गएको र अर्कोतिर यही वर्ष बिदेसिने नेपालीको संख्यामा १८ प्रतिशत गिरावट आयो– जुन अर्थतन्त्रको लागि खतरनाक हुन सक्ने अर्थशास्त्रीहरुले चेतावनी दिइसकेका छन् । रोजगारका गन्तव्य मुलुकसँगको श्रम सम्झौता नहुनु सरकारी नियमनको अभावमा अवरोध सिर्जना भएको कुरा स्पष्ट छ तर सरकार भने यसबारे मौन बस्यो । 

नीति निर्माणमा माफियागिरी 
यो सरकारले बनाएका दीर्घकालीन असर पार्ने कतिपय नीतिमा माफिया प्रत्यक्ष हाबी भए– जसले आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि भन्दा पनि माफिया दलालले नीतिनिर्माणमा पूर्णतः हस्तक्षेप गरे । यसको कारण अर्थतन्त्र र आर्थिक बृद्धिभन्दा पनि आर्थिक गतिविधिलाई नै केही व्यक्तिको कब्जामा जाने वातावरण सिर्जना भयो । पछिल्लो चरणमा भएको बाफिया संशोधनको तयारीमा होस् अथवा कथित समाजवादको नाममा भएको शिक्षा ऐनको चलखेलसम्म सरकार हो कि माफियाले बनाएको हो भन्ने कुरामा आशंका उत्पन्न भयो । 

इतिहासमै कम विकास बजेट विनियोजन 
विकास र समृद्धिको जति कुरा सरकारले गरे पनि सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा भने त्यसको ठीक विपरीत देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमा इतिहासमै पुँजीगत खर्चतर्फको बजेटको अनुपात न्यून देखिएको छ । कुल बजेटको २८ प्रतिशतमात्र विकासको नाममा बजेट विनियोजन गरेर कथित कल्याणको नाममा कनिकाजस्तै छरिएको बजेटले बजारमा अराजकता निम्त्याउन सक्ने यसअघि नै चेतावनी दिइसकिएको छ ।