काठमाडौं । सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि छानबिन गर्न सांसदत्रयले राखेको प्रस्तावमा नयाँ सरकार बनेलगत्तै छलफल बढाउने भएकी छन्।  प्रस्तावक गगनकुमार थापा तथा समर्थकद्वय धनराज गुरुङ र श्याम श्रेष्ठले राखेको प्रस्तावमा कारबाही थाल्न संसद् तयार नभएको सन्देश जान थालेपछि सभामुखले बैठक बोलाएरै जहिले भन्यो तहिल्यै छलफल अघि बढाउने बताएकी थिइन्।

सांसदत्रयका साथै तीन प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक क्रमशः चीनकाजी श्रेष्ठ, भानुभक्त ढकाल र हितराज पाण्डे तथा संसद् महासचिव मनोहर भट्टराईसहितको बैठकले दिएको सुझावअनुसार नयाँ सरकार बनेपछि उक्त प्रस्तावमा छलफल गर्न सभामुखले स्वीकृति दिएकी हुन्। ‘अहिले संक्रमणकालीन परिस्थिति भएकाले नयाँ सरकार आएपछि प्रस्तावमा छलफल गर्न उहाँहरूको सुझावमा स्वीकृति जनाएको हुँ,’ सभामुख घर्तीले नागरिकसँग भनिन्, ‘छलफल कहिले गर्ने, म तयार छु।’  उक्त प्रस्तावमा छलफल नगराउन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सभामुख घर्तीलाई दबाब दिएको चर्चा चल्दै आएको थियो। उनले सांसदत्रयलाई भनेकी थिइन्, ‘तपाईंहरू भन्नुहुन्छ भने आजै छलफल गराइदिन सक्छु।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार कामचलाउमा रूपान्तरित भइसकेको र नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन लागेका बेला छलफल गराउँदा जवाफ दिने सम्बन्धित मन्त्रीबारे अन्योल हुने भएपछि प्रस्ताव थाती राख्नुपरेको हो। ‘सभामुखले नयाँ सरकार गठनपछि तुरुन्त छलफल चलाउँछु भन्नुभयो,’ घर्तीसँगको बैठकलगत्तै सांसद थापाले भने, ‘अहिलेको सरकार कामचलाउ मात्र हो, नयाँ सरकारलाई कुर्दा छलफल राम्रो हुन्छ।’

अख्तियार प्रमुख कार्कीको निर्देशनमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेशपरीक्षामा हस्तक्षेप गरेको तथा मेडिकल शिक्षाक्षेत्रमा अर्का आयुक्त पाठकसमेत भई यसअघि सुधारका लागि सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुन नदिएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसी आमरण अनशन बसेका थिए। त्यही क्रममा सांसदत्रयले प्रस्ताव राखेका थिए। सुरुमा प्रस्ताव दर्ता गराउन तीन सांसद पुर्‍याउनै धौ–धौ परे पनि अहिले यस विषयमा धारणा राख्ने सांसद संख्या बढिरहेको छ। अब यस विषयमा छलफलमा भाग लिन ठूलै संख्या तयार भइसकेको विश्वास दर्साउँछन् सांसदत्रय। ‘प्रस्तावमा छलफल गर्न चाहने सांसदको संख्या बढ्दै छ,’ थापाले भने, ‘यसमा धेरै सांसदले भाग लिनेछन्।’ 

अख्तियार प्रमुख कार्की र आयुक्त पाठकमाथि डा. केसीले लगाएका गम्भीर आरोपको स्वतन्त्र छानबिन र निरुपण गर्ने एक मात्र थलो संसद्मा सांसदत्रयले साउन ६ गते उक्त  प्रस्ताव राखेका थिए। उनीहरूले सोही दिन अख्तियारमाथि छलफल र अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी रहेको संसद्को सुशासन समितिमा समेत अर्को प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। सुशासन समितिले कार्की र अन्य पदाधिकारीलाई छलफलका निम्ति बोलाए पनि कार्कीले घाँटी दुखेको भन्दै चिकित्सकको सिफारिससहित एक सातासम्म बोल्न नमिल्ने पत्र पठाएका थिए। कार्कीले घाँटी दुखेको भन्दै असमर्थता जनाएकोमा अन्य आयुक्त पनि समिति गएनन्।

संसद्लाई उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएको  चौथो दिन कार्की एभिन्युज टेलिभिजनको वार्षिकोत्सवमा भाग लिन सोल्टी होटल पुगेका थिए। अख्तियार पदाधिकारीले पद दुरुपयोग गर्दै मेडिकल क्षेत्र मात्र होइन, अन्य व्यापारिक क्षेत्रमा समेत दबाबमा निर्णय गराउने गरेका सूचना एकपछि अर्को सार्वजनिक भइरहेका छन्। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।