यतिबेला देश संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । यस क्रममा देशले नयाँ संविधानअनुसारका नयाँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र संघीय र प्रदेश संसद पाएको छ ।

यो भनेको अघिल्लो वर्षको भन्दा भिन्न हो । अघिल्लो वर्ष संविधानअनुसारका तहहरूको निर्वाचन गर्ने दायित्व थियो मुलुक सामु । अब सबै निकाय खडा भएका छन् सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् ।

अबको प्रश्न भनेको यी निकायले संविधानले प्रस्ताव गरेका कुरा अनुसार चल्छन् कि चल्दैनन् भन्ने हो । यो चौथो संविधान दिवस मनाइरहँदा सबैको चासो यसैमा केन्द्रित भएको छ जो स्वाभाविक पनि हो ।

यतिबेलाको अवस्था भनेको सबै दल निर्वाचनमा सहभागी भए । अघिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनलाई अस्वीकार गर्ने दलहरूले समेत भाग लिए । अन्ततः संविधानलाई सबैले स्वीकार गरे । सबै किसिमका राजनीतिक दलहरू संविधानसभामा उपस्थित भए । झन्डै ३१ दल संविधानसभामा सहभागी थिए । पञ्चायती व्यवस्थालाई समर्थन गर्नेदेखि त्यसविरुद्ध संघर्ष गरेका र यी कुनै पनि प्रक्रियाबाट हुँदैन भन्दै सशस्त्र आन्दोलन नै गर्न पुगेका पार्टीसमेत सहभागी भए ।

यतिखेरको सत्ता पनि यो स्थापना हुँदाको सिद्धान्त एकदलीय पद्धति छाडेर बहुलवादमा आधारित संसदीय पद्धतिअनुसार सत्ता चलाइरहेको अवस्थाको हो । बहुलवादको यो पद्धति करिब ७० वर्षअघि नेपाली कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको सिद्धान्तमा आधारित छ । कांग्रेस यो राजनीतिक सिद्धान्तमा पहाड जस्तो अडिक रहँकै कारण संंसदीय पद्धति नमान्नेहरू पनि यसलाई आफ्नो आधारभूत सिद्धान्त मान्न बाध्य भए ।

धेरै टाढा जानु पर्दैन, संसद्वादलाई नमान्ने भन्दै पछिल्लो समय यो देशले दस वर्षसम्मको सशस्त्र द्वन्द्व व्यहोर्नु परेका थियो एउट पक्षबाट । त्यसक्रममा मारिएका र बेपत्ता पारिएका समेत गर्दा करिब २० हजारको ज्यान गयो । त्यो अभ्यास निरर्थक रहेछ भन्ने अहिले पुष्टि नै भइसकेको छ । आवधिक निर्वाचनबाट मात्र जो कोहीले शासन गर्ने हैसियत राख्दछ भन्ने सर्वमान्य भएको अवस्था हो यो ।

संविधानका व्यवस्थाप्रति कसैका असन्तुष्टि होलान् तर शासनको स्रोत आवधिक निर्वाचन नै हो भन्नेमा कसैको फरक मत छैन अपवाद र अतिरञ्जनाबाहेक । यही हो संविधानको जित भनेको । यतिखेर संविधान दिवस मनाइरहँदा सबैतिरबाट यो कुरालाई स्मरण गरियो नै ।

जनताले नयाँ संविधान पाइसकेपछि पनि सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिबाट केही समस्या देखिएका छन् । यो भनेको संविधानको दोष होइन । यहीनेर खोज्नुपर्ने हुन्छ कतै यसको अभ्यासमा त हामीले त्रुटि गरिरहेका छैनौं ।

जनताको ठूलो सहभागितामा खडा भएका निकायबाट स्वयम् उनीहरू नै किन सन्तुष्ट र आशावादी हुन सकेका छैनन् भन्ने यसको कार्यान्वयन गरिरहेको नेतृत्वबाट आत्ममूल्यांकन हुन जरुरी भएको छ जसले संविधानले प्रत्याभूत गरेका कुराहरूमा सबैको आत्मसात् हुन सकोस् ।

अहिले पूरै संविधानको अपनत्वमा समस्या देखिएन । कसैकसैले यसका केही प्रावधान वा नयाँ व्यवस्था राख्न माग गरेका छन् । संविधान आफैंले संविधानको संशोधनलाई मात्रै असंशोधनीय बनाएको छ । संशोधनका प्रावधान जति फराकिला हुन्छन् संविधान त्यत्ति नै जीवन्त बन्दै जान्छ ।

संसारभरिकै उदाहरण छन्, संशोधनलाई खुम्च्याइयो भने त्यो संविधान च्यातिन्छ । यसले संविधानमाथि सबै दलको अपनत्व र स्वामित्व देखाउँछ । असन्तुष्टिहरू भने छन् । असन्तुष्ट हुनु भनेको संविधानको अस्वीकार्यता होइन । भारतमा १२२ पटकभन्दा बढी संविधान संशोधन भएको छ ।

भारतको संविधान सबैतिर कार्यान्वयन हुन दशक जस्तै समय लागेको थियो । हाम्रो अवस्था त्यस्तो होइन । बितेको तीन वर्षमा देखिएका मूल परिदृश्य भनेको सिंहदरबारको अधिकार जनताको बीचमा पुग्ने गरेर स्थानीय तह स्थापित हुनु हो । त्यो स्थानीय तहसँग कार्यकारिणी अधिकारसमेत छ ।

न्यायिक अधिकार पनि छ । प्रदेश संसद् पनि स्थापित भयो । यी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नमा कतै बाधा परेन । तर त्यसपछि कतिपय गर्नैपर्ने काम नगरिँदा कतिपय कुरा अधुरा नै रहेका छन जसले कार्यान्वयनको छोेटो समयमै ठाउँठाउँमा असमझदारीका चाङ बढ्दै गएको अवस्था छ ।

केन्द्रीय सरकारले समृद्ध नेपाल बनाउने लक्ष्य लिँदा प्रदेश सरकार अधिकार नपाएको भन्दै असन्तुष्ट र मधेसवादी दल कोही कालो दिवस मनाउँदै, कोही मौन बसेका देखियो । संविधान जारी भएको तीन वर्ष पूरा भई चौथो वर्ष लागेको अवस्थाका यस्ता दृश्यहरू गर्नु पर्ने काम नगरिएको बाट प्रकट भएका हुन् ।

मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरू चौथो वर्ष प्रवेशको अघिल्लो दिन पारित भए । यस्ता कानुन तीन वर्षभित्र बनाइसकिने भनिएको थियो संविधानमा । यद्यपि यो संविधानअनुसार त भयो तर समय लियो तीन वर्ष अर्थात् प्राविधिक कारणले मात्र पारित भएजस्तो भयो ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि अरू पनि निकाय छन् जो खडा भएका छैनन् र त्यसले सर्वसाधारणमा शासनप्रति नै वितृष्णा खडा गरेको छ । त्यसको एउटा उदाहरण हो वित्तीय आयोग जो यतिका दिनसम्म नबन्दा स्रोेतसाधनको बाँडफाँडमा झमेला आयो र त्यसले देशभरि करको व्यवस्थामा कहर जस्तै खडा ग¥यो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल र साझा अधिकारका विषयमा कानुन निर्माण गरी संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कामले अहिलेसम्म पूर्णता पाएको पाइएन । नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्प गरेको छ ।

संघीयता, गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक विधिको शासन, संविधानवाद, संसदीय शासन प्रणाली हाम्रो संविधानले अंगीकार गरेका मुख्य विषय हुन् । ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक निर्वाचन भएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार निर्माण भएर काम अगाडि बढिसके पनि संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा केही कारणवश यसको आलोचना पनि हुन थालेको छ ।

संघीयताको नाममा जथाभावी उठाउन थालिएको कर तथा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकार बाँडफाँटमा देखिएको समस्याका कारण केही अप्ठेरो अवस्था आएको हो जसलाई मिलाउन सकिने थियो तर ती सबै अधुरै रहन गए ।

प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र स्थानीयतहका पदाधिकारीबाटै जेजस्ता कुरा प्रकट भइरहेका छन् त्यसले कतिपय कुरा अधुरा नै रहन गएको बुझाउछ । जसका कारण प्रदेश सरकार सञ्चालनमा चुनौती उत्पन्न भएको छ । प्रदेश सरकारले गरेका निर्णय संघीय सरकारका कर्मचारीले अवज्ञा गर्ने र यसविरुद्ध प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू सडक संघर्षमा उत्रनेसम्मको दुरवस्था देखियो ।

संविधानप्रति असन्तुष्ट कतिपय राजनीतिक दल र वर्गले आफूहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधनको माग चौथो संविधान दिवससम्म आइपुग्दा पनि उठाइरहेका छन् । संविधानलाई सर्वमान्य बनाउने प्रयास भइरहे पनि दलका असन्तुष्टि, विभिन्न पक्षका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै आवाज उठी नै रहेको यो अवस्थाको समयमा नै सम्बोधन हुने थियो त्यसो गर्न खोजिएको भए ।

सरकार नै दुई तिहाइको भएपछि त्यसो गर्न उसलाई कुनै कठिनाइ पर्ने थिएन । विशेषगरी, प्रदेश—२ मा प्रतिनिधित्व गर्ने मधेसवादी दलमा सबैभन्दा बढी संविधानविरोधी भावना रहेको देखिन्छ । उनीहरूले आफ्ना मागहरू संंविधानले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

उनका माग सम्बोधन भएको थियो भने ३ असोजलाई उनीहरूले कालो दिवसका रूपमा मनाउनु पर्ने थिएन होला । यद्यपि, उनीहरू संविधानले परिकल्पना गरेको सरकारमा सहभागी भएर यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा भने सहभागी भइसकेका छन् । संविधानले कल्पना गरेअनुसारकै प्रदेशको सरकारमा बसेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले कालो दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ ।

केन्द्रीय सरकारमा सहभागी संघीय समाजवादी फोरमले भने मौन बस्ने निर्णय ग¥यो । यस्ता कुरा के कति जायज हुन् भन्ने निक्र्योल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुगिएको भए यो स्थिति आउने थिएन होला ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारबाटै संविधान उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ । जगजाहेर नै छ संविधानको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने गरी एकै वर्षमा काम गरेको नेपाली कांग्रेसले नै हो ।

तीनवटा सरकारका लागि एकै वर्षको वैशाखदेखि मंसिरसम्मको ६–७ महिनामा नै तीनवटा सरकारको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु भनेको सामान्य कुरा होइन । निर्वाचनमा जितिएको अहंकार नराख्ने हो भने सरकारले कांग्रेसको यो कामका लागि धन्यवाद दिनुपर्ने थियो जसरी छिमेकी देश भारतका प्रधानमन्त्रीले दिए तर यहाँ त्यस्तो भएन ।

बरु कांग्रेसलाई जिस्क्याउने काममात्र भयो । तर यसले सरकारको कद बढाएन बरु घटायो । निर्वाचन पछि गर्नै पर्ने केही काम सरकारले गर्नैपर्ने थियोे । त्यसो नहुँदा विपक्षीले आरोप लगाउने ठाउँ बन्यो ।

जस्तो कांग्रेसले वर्तमान सरकार संविधान कार्यान्वयनमा चुकेको र संघीयतालाई अलोकप्रिय बनाउन उद्यत् रहेको आरोप लगायो । संविधान पालनामा सरकार नै गम्भीर नदेखिएको कांग्रेसको यो बुझाइ अस्वाभाविक र बिनाकारण छैन । संविधानको धारा ९१ को उपधारा (२) सरकारले उल्लंघन गरेको पक्कै हो ।

संविधान उल्लंघन गर्दै सरकार नै संविधान पालनामा प्रतिबद्ध नरहेको जनाउ दिन्छ यसले । संविधानको उक्त धारामा सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर यतिबेलासम्म एउटै दलबाट यी दुई पद उपभोग भइरहेका छन् केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नै ।

त्यसकारण तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक चरण पूरा भए पनि निर्वाचनले संस्थागत गरेको संविधानको समग्र सफलताका लागि राख्नुपर्ने गाम्भीर्यप्रति सरकार उदासीन भएको कांग्रेसको आरोप लाग्नु स्वाभाविक बन्यो । यो बेलासम्म दुईवटा बाहेक अन्य प्रदेशको नामकरणसमेत हुन सकेको छैन ।

केन्द्र र प्रदेशमा नै यही दलको दुई तिहाइको उपस्थिति छ । यो भनेको चाहेमा जे पनि गर्न सक्ने अवस्था हो । नामकरणमात्र होइन राजधानीसमेत टुंगो लागेका छैनन् ।

अर्को चुकिएको ठाउँ हो संविधानप्रति सबैको अपनत्व बढाउन सकिएन । संविधानप्रति सबैमा अपनत्व विस्तार हुन नसकेकै कारण संविधान जारी भएको तेस्रो वर्ष पूरा हुँदासमेत केही दलले संविधान दिवस नमान्ने, कसैले कालो दिनका रूपमा मनाउने क्रम जारी रह्यो ।

संविधान संशोधनको विगतको प्रस्तावलाई राष्ट्रघात करार गरे पनि वर्तमान सरकारको नेतृत्वले अन्ततः संशोधन आवश्यक ठहर त ग¥यो तर सत्ताको बार्गेनिङका रूपमा प्रयोग भएको महसुस गरेका छन् सबैले । सरकारमा रहेका केहीले संविधान दिवस मनाइरहँदा सरकारमै बसेर कसैले यो दिवस नमान्ने, नमनाउने र कतिपयले कालो दिन नै घोषित गर्ने दुनियाँमा कही नभएको विचित्रको चित्र प्रस्तुत भयो यो पटक ।

यो भनेको वर्तमान सरकारको नेतृत्वकै असफलतासम्म पुगिने कुरा हो । प्रतिपक्षलाई प्रतिपक्ष होइन भन्ने अभिव्यक्ति, निषेधाज्ञा, टीभी प्रस्तोतालाई कारबाही, कयौं सरकारी समाचार संस्थाबाट पत्रकारको बिदाइ, समाचार साभार गरेकोमा पत्रकारलाई हतकडीजस्ता उदाहरण कायम भए यो वर्ष र अझ भन्ने हो भने सरकारका थोरै दिनमा ।

लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नयाँ सरकार बने पनि सरकार लोकतान्त्रिक चरित्रको बन्न नसकेको तर्फ नै गतिविधि देखिँदैछन् । यो संकेत लोकतान्त्रिक संविधानका लागि राम्रो संकेत होइन ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग निर्माणमा संघीय सरकारले ढिलाइ गरेका कारण जथाभावी कर निर्धारणको स्वन्छन्दताले अन्ततः संघीयतालाई अलोकप्रिय बनाउने कारक बन्यो । यस्तो निकाय निर्वाचन जस्तो प्रक्रियागतले नै ढिलो हुने कुरा होइन । सरकारले चाहेमा निमेषमा नै यस्ता संस्था खडा हुन्छ ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच सहज तादाम्य स्थापित नगरिएका कारण सार्वजनिक भेलाहरू मार्फत नै केन्द्र र प्रदेशबीचको द्वन्द्व प्रकट हुँदै गएको छ र त्यसले नकारात्मक प्रभाव बढाएकोे छ । केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीच एक प्रकारको तनाव दिनैपिच्छे प्रकट भइरहेका छन ।

यसमा अझ ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो प्रदेश र केन्द्रमा एउटै दलका सरकार छन् । यस्तो बेला त यस्तो तनाव आयो भने यी ठाउँमा अलगअलग दलका सरकार थिए भने के हुने रहेछ भन्ने प्रश्न उठ्छ नै ।
(लेखक नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसद हुन् ।)