अपराधीको मनोबल सरकारकै कारणले बढेको छ । दोषीलाई उम्काउन राज्यशक्तिकै दुरुपयोग भइरहेको छ । सरकार जनताप्रति गम्भीर नभएकोले मुलुक सञ्चालनमा पनि उसले पकड गुमाउँदै गइरहेको छ । प्रतिपक्षमा रहेर हामीले निरन्तर सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छौं ।

प्रतिपक्षमा रहेर कांग्रेसले निरन्तर सरकारको आलोचना गरिरहेको छ । किन ?

सरकार वास्तवमा यो मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, विकास निर्माणमा केन्द्रित हुने र सुशासन दिने प्रमुख लक्ष्यमा केन्द्रित हुन सकेको छैन । हिजोका एमाले माओवादी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेपछि सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत त छ । तर आफ्नो आकारअनुसारको जिम्मेवारी सरकारले पूरा गर्न सकेको छैन ।

पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनको विषयमा नै सरकार फसिरहेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । सरकारले सरकारको रूपमा काम गर्न सकेको छैन । शान्ति सुरक्षा आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सरकार असफल भएको छ । दिनानुदिन अपहरण, बलात्कार, हत्याजस्ता पाशविक घटनाहरू भइरहेका छन् ।

दोषीहरूलाई छानबिन गरेर सजायको भागीदार बनाउन सकेको भए यस्ता घटना कम हुन्थ होलान् । अपराधीको मनोबल सरकारकै कारणले बढेको छ । दोषीलाई उम्काउन राज्यशक्तिकै दुरुपयोग भइरहेको छ ।

सरकार जनताप्रति गम्भीर नभएकोले मुलुक सञ्चालनमा पनि उसले पकड गुमाउँदै गइरहेको छ । प्रतिपक्षमा रहेर हामीले निरन्तर सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छौं । कांग्रेसकै खबरदारीका कारण कतिपय गलत निर्णयबाट पछि हट्न सरकार बाध्य पनि भएको छ । त्यसैले हामीले विरोधका लागि विरोध गरेका छैनौं ।

यो अवधिमा सरकारले जस्तो काम गरेको छ हाम्रो प्रतिक्रिया त्यस्तै छ । दुई तिहाइ बहुमत भएर पनि यो सरकार बिना हराएको कस्तुरी झै भएको छ । जनअपेक्षा पूरा गर्न सरकार असमर्थ भएपछि आलोचना हुनु स्वाभाविक हो ।

अहिले कञ्चनपुर घटना ताजा छ । स्थलगत अध्ययन गरेर पनि यहाँ फर्कनुभएको छ । यस्ता घटनामा पीडितले न्याय पाउने सम्भावना कत्तिको छ ?

चाहे कञ्चनपुरको कुरा हो वा अन्यत्रको । यस्ता आपराधिक घटनालाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको छ । यस्तो पाशविक घटनाप्रति राज्य खरो उत्रिने र दोषीलाई कारबाही गर्ने अपेक्षा सबैले गरेका हुन्छन् । तर सरकारले नै कतै निर्मला हत्याकाण्डका दोषीलाई उम्काउन खोजेको हो कि भन्ने शंका उब्जेको छ ।

जब सरकारले नै अपराधी जोगाउन लाग्छ तब राज्यप्रति जनताको आशा मरेर गएको छ । घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुन सकेको छैन । प्रहरी नेतृत्व, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका फरकफरक भनाइ आएको छ ।

बलात्कार र हत्याजस्तो विषयको अनुसन्धानबारे जे जति कुराहरू आएका छन्, यो संरचनागत त्रुटिमात्रै हो वा सरकारको नियत नै अपराधी जोगाउने हो ?

मलाई के लाग्दछ भने जुन दुई तिहाइको सरकार बन्यो र त्यसका लागि दुई कम्युनिस्ट पार्टी एक भए । दुइटा पार्टी एक हुने प्रक्रियाको अलमल अझै बाँकी छ । नेकपाको आन्तरिक व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिन्छ । त्यसले शासन सञ्चालनमा अवरोध गरेको छ । दुई तिहाइको सरकार बनिसकेपछि जे गरेपनि हुन्छ, हामीले जनताको कुरा मान्नुपर्दैन भन्ने मानसिकता सरकारमा हाबी रहेको छ ।

निर्मला पन्तकै घटनामा पनि ठीक समयदेखि नै गम्भीर भएर छानबिन गरेको भए दोषी पत्ता लागिसक्थ्यो भन्ने जनताको बुझाइ छ । दबाब बढ्दै गएपछि अहिले मात्रै सरकार छानबिनमा लागेको देखिन्छ ।

प्रहरीका दुईवटा टोलीले अनुसन्धान गरेको छ । सरकारले छानबिन समिति पनि गठन ग¥यो तर समितिकै सदस्यले राजीनामा दिए । छानबिन समितिको सदस्य जो नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् उनले नै यो समितिले न्याय दिन सक्दैन भनिसकेका छन् ।

आफू असुरक्षित रहेको भन्दै नेपाल सरकारलाई समेत विश्वास नगरेर उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जीवनरक्षाको अपिल गरेका छन् । सरकारका लागि यो लज्जाको विषय हो । भलै उनी छानबिन समितिको काममा फर्केका छन् तर अझै पनि विषय गम्भीर बन्दै गइरहेको छ ।

यी विविध कारणले यसको यथार्थ छानबिन अझै होला कि नहोला भन्ने अवस्था छ । सरकारको उच्च ओहोदामा रहेको कर्मचारीले असुरक्षित महसुस गर्ने, सुरक्षा निकायमाथि नै प्रश्न उठ्ने, सरकार रत्तिभर जिम्मेवार नदेखिने अवस्था छ । नेपालभित्र यतिधेरै असुरक्षा कहिल्यै बढेको थिएन । सरकारले न्याय दिन्छ भन्नेमा शंका छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महिला हिंसा र बलात्कारको घटना सरकार र नेकपाविरुद्धको षड्यन्त्र हो भन्नुभएको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

निर्मला पन्तको घटनाका विषयमा यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो भने अत्यन्तै हास्यास्पद र आपत्तिजनक विषय छ । यो घटनालाई ढाकछोप गर्ने र दोषीलाई उम्काउने नयाँ प्रपञ्चको रूपमा उहाँको भनाइ आएको हुन सक्छ ।

सरकारले प्रतिपक्ष र जनताले गर्ने खबरदारीलाई सरकार र पार्टीविरुद्धको प्रहारका रूपमा मात्रै बुझ्छ भने सरकार गलत ठाउँमा छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । सरकारले न्याय र सुरक्षा माग्ने जनतालाई नै दोष दिन चाहेको छ । यो घटनामा सरकार मात्रै नभएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै दोषी छुटाउन लागिपरेको देखिन्छ ।

उहाँको भनाइ अत्यन्त गैरजिम्मेवारपूर्ण छ । सरकार र अपराधीले जे गर्न पनि छुट पाउँछ भने सरह भयो । हामीले यति धेरै ज्यादती खेप्नका लागि यो व्यवस्था ल्याएका होइनौं । मुलुकप्रतिको जिम्मेवारीबोध भएको नेताले यत्ति नीच कुरा गर्न सक्दैन । इतिहासले यस्तो भनाइ र गराइको उचित क्षतिपूर्ति लिनेछ ।

नेपालमा लामो समयदेखि स्थायी सरकारको बहस भयो । अहिले नेकपाको नेतृत्वमा स्थायी सरकार छ तर पनि हिजोका समस्या जस्ताको तस्तै छन् । किन यस्तो हुन्छ ?

मुलुकप्रतिको जिम्मेवारी बोधको अभाव र इमानदारिताको कमी नै मुख्य कारण हो । यत्तिको दुई तिहाइको बहुमत भएर पनि सही ढंगले सरकार चलेन, सुशासन दिन सकेन भने मुलुककै लागि दुर्भाग्य हुन्छ ।

अहिले प्रतिपक्षले कुनै खालको व्यवधान गरेको छैन । उसले गलत कुरा हुन लाग्दा ठीक हुनुपर्छ, शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था कडा पार्नुपर्छ, दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, कानुनी शासन हुनुपर्छ भनेको छ । प्रतिपक्षले यसो भन्दा पनि सरकार सही ठाउँमा उभिन सकेको छैन । सरकारले आफ्नो मुख्य काम नै बिर्सेको छ ।

सरकार आफंै सुशासन दिनुको सट्टा जनताका मागलाई हलुका ढंगले लिने, अधिनायकवादी ढंगले सरकारले जे गरे पनि जनता चुप लाग्नुपर्छ भन्नेजस्ता सोच लिएर हिँडेको छ । जिम्मेवार प्रतिपक्ष हुँदा पनि सरकारले सही ढंगले काम गर्न सकेन भने परिणामको भागीदार सरकार नै हुनुपर्छ ।

त्यसैले कुरा सरकार कति बलियो छ भन्ने भन्दा पनि कति जिम्मेवार छ भन्ने हो । संसद्मा दुई तिहाइको बहुमत त सरकारले पायो तर जनतालाई हित हुने काम गर्ने जिम्मेवारी महसुस गर्न सकेन ।

तसर्थ स्थिर सरकारभन्दा पनि अस्थिर नेतृत्वले सरकारलाई निरन्तर असफल बनाइरहेको छ । सरकार असफल भयो भन्दैमा मुलुक असफल हुन दिनु हँुदैन त्यसैले हामी निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौं ।

तपाईं सरकार असफल भयो भन्नुहुन्छ तर सरकारले त सुशासन र समृद्धिका पक्षमा मानक थालनी गरेको भनेको छनी ? ।

यो अवधिलाई सुशासन र विकासका निमित्त जसरी अगाडि बढ्न सक्नुप¥थ्यो त्यसरी अगाडि बढाउन सकेन । यसलाई हामी उत्साहजनक देख्दैनौं । तैपनि हामी सरकारले सुशासनको बाटो लेओस् र समृद्धि ल्याउन सफल होस् भन्ने चाहन्छौं ।

जिम्मेवार प्रतिपक्षका रूपमा हामी सरकारलाई सघाउन चाहन्छौं । तर सरकारको रवैया अत्यन्तै निकृष्ट छ । सरकार सही बाटो हिँड्न खोजी रहेको छैन । जहाँसम्म सरकारको समीक्षाको विषय छ यो त जनतासामु प्रष्ट छ । सुशासन र समृद्धिका लागि सरकारले कुनै ठोस काम गर्न सकेको छैन ।

सरकार दुई तिहाइको दम्भका कारण गलत दिशामा छ । यही कारण यो अवधिमा सुशासन र समृद्धि दुवैतिर सरकार असफल भइसकेको छ ।

प्रतिपक्षको भूमिका सरकारप्रति अनाश्यक भएकाले पनि सरकारले काम गर्न पाएन भन्छन् नि ?

हामी आफैंले प्रतिपक्षको भूमिका बलियो भएन भन्ने आरोप खेपिरहेका छौं । हिजो प्रतिपक्षमा रहेको एमाले माओवादीजस्तो व्यवहार हामीले गरेका छैन । हामी जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएकाले सरकारले धेरै कुरामा सहजता नै महसुस गरेको छ । न हामीले टायर बालेका छौं न त रेलिङ भाँचेका छौं ।

कांग्रेसले संसद्मा पनि तोडफोड गरेको छैनौं । यस्तै प्रतिपक्ष चाहिएको हो भने हामी त्यो गर्न सक्दैनौं । तर हाम्रो शालीनतालाई कमजोरी ठानेमा सरकारले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुने कुरा स्थायी होइन ।

हामीले अपनाएको पद्धतिभित्र आज हामी प्रतिपक्षमा छौं भोलि सत्तापक्षमा पनि हुन सक्छौं । तर सत्ता वा सत्ताबाहिर जता भए पनि हामी जिम्मेवार भूमिकामा हुन्छौं । हामीले जति सहयोग गरे पनि सरकारले संयमता गुमाइसकेको छ । दम्भको यही शृंंखला जारी राखे सरकार पतन हुन्छ ।

संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुग्दैछ । संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कहाँ पुगेको छ ?

यो संविधान हामीले बनाएको हो र कार्यान्वयन हामीले नै गरेको हो । हामी आफंैले निर्वाचन हारे पनि स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन हाम्र्रै नेतृत्वमा सम्पन्न गरेका हौं । फरकफरक विचार बोकेका दर्जनौं पार्टीहरूबीच एक प्रकारको सहमति र सम्झौता गराएर हामीले परिवर्तनलाई संस्थागत गरेका छौं ।

हाम्रा श्रद्धेय नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले थाल्नुभएको शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउँदै तत्कालीन सभापति आदरणीय सुशील कोइरालाकै नेतृत्वमा हामीले संविधान ल्याएका हौं । संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण कार्यभार हाम्रा आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको हो ।

आज प्राविधिक कारणले हामी सत्तामा नभए पनि सरकारलाई यति भूमिका दिन संविधानको ठूलो भूमिका छ । सरकार संविधान कार्यान्वयनप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । धेरै सन्दर्भमा सरकारले संविधान मिच्ने कार्य गरेको छ । न्यायालय, प्रेस, कर्मचारी, सुरक्षा प्रशासन जताततै सरकारले त्रसित वातावरण बनाएको छ ।

सरकार संविधानका आधारभूत सिद्धान्तलाई असफल बनाउन उद्यत् देखिन्छ । हामी सरकारलाई संविधान विरोधी बाटोमा नहिँड्न आग्रह गर्न चाहन्छौं । संविधानलाई सफल बनाउन हाम्रो दायित्व हो । यो दायित्व पूरा गर्न कांग्रेस जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार छ ।

तीन वर्षभित्रमा बन्नुपर्ने मौलिक अधिकारसम्बन्धी कानुनहरू अन्तिम हप्तामा धमाधम पारित हँुदैछ । बेलैमा कानुन बनाउन कांग्रेसले किन दबाब दिएन ?

यस विषयमा हामी स्पष्ट छौं । हामीले पटकपटक मौलिक हकसम्बन्धी कानुन सरकारले संसद्मा ल्याउनुपर्छ भनेर कांग्रेसले भन्दै आएको हो । म आफंैले धेरै पटक संसद्मा बोलेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको थिए ।

सरकारले किन हो यो प्रक्रियालाई ढिलो अगाडि बढायो । सरकारले ढिलो गरे पनि मौलिक अधिकारका कानुन बन्नु हँुदैन भन्ने स्थितिमा कांग्रेस छैन । त्यसैले ढिलै भए पनि बन्न लागेका कानुनहरू सही र जनपक्षीय बनुन् भनेर हामी सचेत छौं । कतिपय कानुनमा संशोधन प्रस्ताव हालेका छौं ।

संसद्मा मौलिका अधिकारका कानुन निर्माणको प्रक्रियामा कांग्रेस लागिपरेका छौं । मौलिक अधिकारका कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रियामा कांग्रेले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दछ ।

पार्टीको आन्तरिक विषयमा प्रवेश गरौं । महासमिति बैठकको तयारी कस्तो छ ?

महासमितिको बैठकको प्रमुख एजेन्डा पार्टी विधानको समसामयिक संशोधन हो । राज्य नै नयाँ संरचना र संघीयतामा गइसकेपछि पार्टीलाई पनि त्यहीअनुसार बनाउने प्रयास महासमितिबाट हुनेछ ।

विधानलाई पुनर्संरचना गर्ने कामका लागि हामीले काम गरिरहेका छौं । विधान मस्यौदा समितिले तीन वटा उपसमिति बनाएर काम गरिरहेको छ । उपसमितिले आफ्नो काम गरिसकेको अवस्था छ ।

आपसमा छलफल गरेर प्रारम्भिक मस्यौदा केही दिनमै बनाउँछौं । त्यस्तो विधान सातवटै प्रदेशका विभिन्न स्थानमा सुझाव सकंलनका लागि लैजान्छौं । पार्टीका विभिन्न तहमा विधानबारे पर्याप्त छलफल गरेर, प्राप्त सुझावलाई समेटेर हामी समय सुहाउँदो विधान निर्माण गर्दैछौं ।

यसबाहेक महासमिति बैठकमा पेस हुने राजनीति र आर्थिक प्रस्तावको तयारी पनि द्रूत गतिमा भइरहेको छ । मंसिरमा हुने महासमिति बैठकले पार्टीलाई नयाँ ऊर्जा दिनेछ ।

महासमितिले भन्दा पनि महाधिवेशन नै ऊर्जा दिने भनेर धेरै नेताहरू त महाधिवेशनको पो तयारीमा लागिसकेका छन् त ?

यो स्वाभाविक विषय हो । कांग्रेसभित्र एक सय एक योग्य नेताहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूमा पार्टीको निर्णायक तहमा पुग्ने आकांक्षा हुनु स्वाभाविक छ । महासमितिको बैठक नियमित र प्राविधिक विषय भएकोले यसलाई आगामी महाधिवेशन लक्षित हुने गरी सम्पन्न गर्न नेताहरू लाग्नुभएको हो ।

विधानअनुसार २०७६ मा पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्योअगावै स्थानीय अधिवेशन खोलौं भन्ने प्रस्तावहरू पनि आएका छन् । अहिले प्रतिपक्षमा रहेकाले नेताहरू पार्टीको आन्तरिक काममा व्यस्त हुन सक्ने स्थिति पनि बनेको छ । त्यसैले महाधिवेशनको तयारी अघि बढ्नु सामान्य हो ।

तर नेतृत्व हस्तान्तरणबारे बहस र उम्मेदवारी घोषणा हुन थालिसके नि ?

मैले अघि पनि भनिसके कांग्रेसको नेतृत्व लिन इच्छुक धेरै नेताहरू पार्टीभित्र हुनुहुन्छ । सबैले चुनावको मुखैमा कुरा राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । अहिलेदेखि नै आफ्नो योजना प्रस्तुत गरेर पार्टीभित्र पर्याप्त छलफलको वातावरण बनाएको पनि हुन सक्छ । गत निर्वाचनमा पार्टीले हार व्यहारे पनि पार्टी नेतृत्वमा परिमार्जन गरी नयाँ ढंगले जानुपर्छ भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ ।

मेरो बुझाइमा नेतृत्व हस्तान्तरण कांग्रेसभित्र सधैं खुला बहसको रूपमा रहेको छ । नेतृत्व हस्तान्तरणबारे जे जति छलफल भएका छन् त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन पनि केही समय कुर्नैपर्छ । पार्टीका वैधानिक मञ्चहरू प्रयोग गरेर नै हामीले नेतृत्व हस्तान्तरण वा उम्मेदवारीको विषय टुंगो लगाउने हो ।

भनेपछि कांग्रेसमा नेतृत्व हस्तान्तरण हुन्छ ?

यो त महाधिवेशनको काम हो । नेताहरूले आ–आफ्नो धारणा र विचार लिएर कार्यकर्तालाई फेस गर्नुपर्छ । नेतृत्व हस्तान्तरण अवश्यंभावी छ तर त्यो विधिसम्मत हुनुपर्छ । त्यसका लागि महासमिति, महाधिवेशन हुँदै कार्यकर्ताको मत लिनेसम्मको अभ्यास बाँकी नै छ । अहिले नै सबै विषयमा बोल्न हतार नगरौं । महासमिति भन्नुस् या महाधिवेशन त्यसले कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा भने ठूलै परिवर्तन ल्याउनेछ ।