प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले महासमिति बैठकअघि सातवटै प्रदेशमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको पाइयो यो हप्ता । यस्तो प्रशिक्षणका लागि समय ढिलो नै भइसकेको थियो । तेह्रौं महाधिवेशनपछि करिबकरिब यस्तो व्यवस्थित रूपको प्रशिक्षण भएको थिएन । तर यता राजनीतिक दृष्टिले यो समय धेरै नै महत्वको थियो । यहीक्रममा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारका लागि निर्वाचन सम्पन्न भएका थिए । निर्वाचनमा जस्तो परिणाम आयो त्यो एक प्रकारले अनपेक्षित नै थियो । त्यसको समीक्षा केन्द्रदेखि गाउँसम्म नै हुनुपर्ने थियो तर भएन । कांग्रेसको विधानमा यस्तो प्रशिक्षण नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत हुनुपर्छ । निकाय नबनेका कारणले पनि होला यस्तो हुन पाएन ।

तर यतिबेला भने मुलुकका सातवटै प्रदेशमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ जसलाई सकारात्मक भन्नुपर्छ । महासमिति बैठक ५ देखि ९ मंसिरसम्म काठमाडौंमा हुने तय भइसकेको छ । यी कार्यक्रमहरू भने यसअघि नै अर्थात् दसैं अघि र पछि पारेर सम्पन्न हुनेछन् । त्यसरी नै कार्यक्रम तय भएको अवस्था छ ।

पार्टीभित्रका कमीकमजोरी सुधार गर्न प्रदेश तहहुँदै स्थानीय तहसम्म प्रशिक्षण गर्नु भनेको गाउँगाउँसम्म पुग्न खोज्नु हो । पहिले प्रदेशस्तरका नेतालाई राखेर प्रशिक्षण दिने, सुझाव लिने र त्यसपछि प्रदेशस्तरको नेतृत्वमार्फत प्रत्येक स्थानीय तहसम्म नै प्रशिक्षण लैजाने योजना बनाइएको बुझिन्छ । योअनुसार काम भयो भने प्रशिक्षणमार्फत तल्लो तहदेखि नै कार्यकर्तालाई वैचारिक रूपमा समृद्ध गर्दै संगठन सुदृढीकरण गर्ने एउटा अवसर प्राप्त हुनेछ । प्रशिक्षणमार्फत राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली तथा अहिंसा र शान्तिका पक्षमा नीतिगत बहस पार्टीको तल्लो संरचनासम्म लैजानुपर्ने आवश्यकता नै थियो । त्यसमा निर्वाचनको यस्तो परिणामका बारे पनि केन्द्र र गाउँतहसम्मको बुझाइ अभिलिखित हुन पाउँछन् । यस्ता प्रशिक्षणले स्थानीय नेताहरूमार्फत मतदानस्थल र बुथमा खट्ने नेता कार्यकर्तासँगको सम्बन्धसमेत स्थापित हुन जान्छ । गत निर्वाचनपछि पार्टी नेतृत्वसँग भएको तल्लो तहको दूरीलाई यस्ता प्रशिक्षणले मेटाउने काम गर्छन नै । कुनै पनि प्रशिक्षणले समयानुसारको पार्टीको नीति परिवर्तनका विषयमा समेत महत्वपूर्ण बहस सुरु गराउछ । नेतृत्व निर्माणका विषयमा त अहिलेको परिस्थितिमा तल्लो तहदेखि नै बहस चलाउनुपर्ने भएको थियो । पछिल्लो समय पार्टीको संगठनात्मक संरचनालाई चुस्त बनाउन प्रतिष्ठानले साउनको अन्तिममा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञलाई डाकेर संगठन सुदृढीकरणका लागि सुझावसमेत लिएको थियो । अहिलेको कार्यक्रम त्यो सुझावकै एउटा अंश हो भन्ने बुझनुपर्छ । यसले अब कांग्रेसमा सुझाव सुन्न थालिएको भन्ने सन्देश दिन्छ ।

गाउँ नै पुग्ने हो भने स्वाभाविक छ कोसेलीपातको कुरा पनि आउँछ । कांग्रेससँग यतिबेला यति धेरै कोसेली छन्, सरकारले तयार बनाइदिएका, ती बोक्नै नसक्ने पनि होलान् । आवश्यकता हो तिनलाई गाउँमा पु¥याउनै पर्छ जसरी भए पनि । यतिबेलाको खाँचो हो तल्लो स्तरका कार्यकर्तामार्फत सिंगो पार्टी मतदातासम्म पुग्नु । यतिबेला मतदाताहरू विरक्तिन थालेका छन् । कुनै पनि तल्लो स्तरका मतदाताको जमघटमा तिनका मन बुझियोस् उनीहरू मतमार्फत हात काटिएको बताउँदैछन् । स्थिर सरकारका लागि नाराहरूबाट लोभिएर जस्तो प्रकारको मतदान भयो कम्तीमा यो ६ महिनामा त्यसलाई पूर्ति गर्नेतर्फ सत्ताको तत्परता देखिएन । उदाहरण धेरै छन् । त्यसमध्येको एउटैमात्र उल्लेख गर्ने हो भने ज्येष्ठ नागरिकको घरसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेको सत्तापक्षले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमा वृद्धभत्ता मासिक पाँच हजार पुर्याउने किटानी गरेकै थियो । तर यो सरकारले ल्याएको बजेटमा त्यसअनुसारको एक रुपैयाँ पनि व्यवस्था भएन, पहिले भइरहेकोमा थपिएको भन्ने । अघिल्लो सरकारले ढुकुटी रित्याएको कारणले यसमा केही गर्न नसकिएको भन्ने भनाइ छ सत्तापक्षको र यसैक्रममा यो पाँच हजार पाँच वर्षमा पु¥याउने भनिएको हो भन्ने भनाइ आइरहेका छन् । त्यसो हो भने त्यो पाँच वर्षमध्येको यो पहिलो वर्षमा कति पर्ने हो त्यो त व्यवस्था हुनुपर्ने थियो तर भएन । समाचारमा आएका विवरणअनुसार यता सरकारले आफ्ना मान्छेलाई पाँच महिनामा १० करोडको आर्थिक सहयोग दियो । ढुकुटी रित्तो भएको कारण बताएर ज्येष्ठ नागरिकलाई आफूले भनेबमोजिम रकम बढाउन नसकिएको हो भने यहाँ पनि त त्यस्तै मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने थियो होला तर भएन । वृद्धवृद्धाहरूलाई पाँच वर्ष पर्खाइनु भनेको सामान्य कुरा होइन । वृद्धवृद्धा भनेकै डाँडापारिको घाम भइसकेको अवस्था हो । तिनलाई पर्खाउनु वा ढाँट्नु भनेको पापै लाग्ने कुरा हुन्छ । तर भयो त्यस्तै नै ।

केन्द्रबाट यो बेलासम्म सरकारले गरेका कामकुराको कोसेलीपात लिएर कांग्रेस गाउँ पस्दा त्यहाँ अर्को दृश्य देखिनेछ आन्दोलनको । यतिखेर कुनै यस्तो एउटा गाउँ र एउटा घर यस्तो नहोलान् जो आन्दोलित नभएको होस् । घरायसी प्रयोगका लागि घरायशी उत्पादनका हरेक वस्तुमा कर लगाइदिएपछि यस्तो स्थिति आएको हो । यही कुरालाई मध्यनजर गरेर कांग्रेसले केही पहिले आफ्नो दलका नेतृत्वमा रहेका नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखको भेला नै गराएर त्यस्तो कर नलगाउन सुझाव दिएको थियो । कांग्रेसले नेतृत्व गरेका नगर गाउँमा यस्तो अचाक्ली कर लगाइएको छैन होला । उनीहरूले जनताको आवाज सुनेर पहिले लगाएको कर पनि फिर्ता लिएका थिए । जस्तो विराटनगरमहानगरले पहिले नै यस्तो कर फिर्ता लिएको थियो र त्यसकै अनुसरण गरे अरुले पनि । नगरेको भए कांग्रेस त्यहाँ पुग्दा यसको पनि अनुगमन हुनुपर्छ । तर समस्या हो कांग्रेस इतरको संख्या बढी छ गाउँमा र कर घटाउने कुरा कांग्रेसले ल्याएको भनी त्यसलाई नमान्ने बताइनै सकेका छन् । यसका बारे वास्तवमा नै कांग्रेसको यो गाउँयात्रामा समुचित अध्ययन हुनुपर्छ । यो जनताको प्रत्यक्ष जीवीकासँग जोडिएको कुरा हो । यसका बारे आफ्ना कार्यकर्ता र आम नागरिकलाई सही के हो भन्ने बुझाउन सकेमा यतिबेला यो गाउँले सुन्ने अवस्थाको र उनले खोजेको विषय पनि भएको छ ।

यसमा केन्द्रीय सरकार प्रत्यक्ष जोडिन गएको छ । संविधानले यस्तै कुराको समन्वय गर्न भनी वित्त आयोगको व्यवस्था गरेको थियो । तर त्यस्तो आयोग अहिलेसम्म गठन नै हुन सकेन । केन्द्रीय सरकारको उदासीनताका कारण यस्तो भएको हो । यो कुरा कांग्रेसले गाउँगाउँ र घरघर पु¥याएमा यसको ठूलो अर्थ रहन्छ र कांग्रेसलाई आम नागरिकले अभिभावक मान्ने अवस्था आउँछ ।

यतिबेला अर्को पनि वस्तु थपिएको छ गाउँका लागि कोसेलीका रूपमा जसलाई पनि यही सरकारले तयार बनाइदिएको हो । यो कोसेली अरूभन्दा झनै भिन्न छ सानासाना बालबालिकाले समेत चासो राख्ने । यस बारेको एउटा समाचार अंश पढियो भने धेरैकुरा आफै प्रष्ट हुन्छ । यो भनेको गाउँका १२–१५ लाख परिवार र त्यसमा पनि विपन्न वर्गले सरोकार राख्ने विषय हो र अर्कोतर्फ सरकारले आफैंले चलाएको अभियानको आफैंले विरोध गरेको उदाहरण पनि जसले पठनपाठनसँग सम्वन्ध राख्छ ।

समाचार– ‘खोसियो विद्यार्थीको खाजा, १३ लाख बालबालिका प्रभावित । २०६७ सालदेखि प्राथमिक तहका विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको दिवाखाजा कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्ले कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि १३ लाख बालबालिका प्रभावित हुने भएका छन । २०५२ देखि चलिरहेको राष्ट्रसंघीय विश्वखाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) को सहयोगमा चलिरहेको शिक्षाका लागि खाद्य परियोजना पनि प्रभावित हुने भएको छ  । यो कार्यक्रमअन्तर्गत २ लाख ६० हजार बालबालिकाले दिवा खाजा पाउँदै आएका छन्  । संविधानले प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य र माध्यमिकलाई निःशुल्क गरेलगत्तै सरकारले दिवाखाजा कार्यक्रम कटौती गरेको हो । ठूलो संख्यामा विद्यालयबाहिर रहेका विद्यार्थीलाई स्कुलमा तान्न र टिकाइराख्न दिवाखाजाको व्यवस्था गरिएको थियो । पिछडिएका र मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका जिल्लाका बालबालिकालाई पोषणयुक्त खानाको मात्रामा समेत सहयोग पु¥याउने भनेर दिवाखाजा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । तर, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाबाट दिवाखाजा कार्यक्रम हटाइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको मस्यौदामा पोसाक र दिवाखाजा व्यवस्था गरिए पनि मन्त्रिपरिषद्ले यी दुवै सुविधा हटाई संसद्मा विधेयक पेस गरेको हो । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले भने, ‘कानुनमा हटाइँदा कार्यक्रम निरन्तर राख्न बाधा पुग्छ ।’ शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले यसलाई सरकार शिक्षामा लगानीबाट पछि हटेको रूपमा लिन्छन । ‘निःशुल्क शिक्षा लागू गर्ने अधिकांश मुलुकमा विद्यार्थी टिकाइराख्न ‘दिवाखाजा’ अनिवार्य छ । हाम्रो सरकार शिक्षामा लगानीबाट पन्छिन चाहेको देखिन्छ,’ वाग्ले भन्छन् ‘विद्यालय शुल्क, पाठ्यपुस्तक, स्टेसनरी, दिवाखाजा, पोसाक र स्वास्थ्यको हेरचाहको व्यवस्था भएपछि मात्र निःशुल्क शिक्षा हुनसक्छ ।’ देशभर २३ लाख बालबालिका शिशुदेखि ५ कक्षासम्म पढछन् ।’

अर्को कोसेली हो संघीयताको । गएको हप्ता सबै प्रदेशका प्रमुखहरूले एक ठाउँमा भेला भएर सरकारले प्रदेशलाई कुनै अधिकार दिन नखोजेको उदाहरणसहितको आरोप लगाए । यसमा अचम्म के छ भने सबै प्रदेशका प्रमुखहरू सत्तारूढ दलकै हुन् । यीमध्ये कुनै विपक्षी दलका तर्फबाट प्रमुख भएका थिए भने अवस्था के हुने रहेछ भन्ने यो एउटा डरलाग्दो चित्र प्रकट हुन्छ । आफ्नै प्रमुख रहेका प्रदेशलाई त अधिकार दिन मानिएन भने स्थानीय तहको अवस्था पनि त्यही हो । हेर्दाहेर्दै यो एक दिन खोसिन सक्तछ । त्यसमाथि कतिपय स्थानीय तह त सत्ताइतरको अर्थात् कांग्रेसको नेतृत्वमा छ । तिनले अहिले नै केन्द्रीय सरकारसँग एक प्रकारको पराई देशसँगको युद्धजस्तो गर्नु परेको छ । यो सामान्य कुरा होइन संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहको सरकारका सन्दर्भमा ।

सत्तारूढ दलकै मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिन कञ्जुस्याइँ गरिरहेको आरोप लगाएका बेला स्थानीय सरकारको हविगत बुझ्न सकिन्छ । संघ र प्रदेशबीच देखिएको अधिकार प्रत्यायोजनमा टकरावको स्थिति देखिँदा पोखरामा भेला भएका ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारको एकात्मक राज्यको मानसिकताका कारण प्रदेश अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै प्रदेशलाई ‘डमरु’ बनाउन खोजिँदा संघीयता नै असफल हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिएका हुन् । सरकार गठन भएको ६ महिनामै यस्तो स्थिति देखियो भने पछि के होला अनुमान गर्न सकिन्छ ।

समाचारअनुसार दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको जनगुनासो बढिरहेकै बेला केन्द्र र प्रदेश सरकारका वीचमा अन्तरविरोध देखा परेको हो । भेलामा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले सिंहदरबारले अधिकार नदिएको भन्दै केन्द्र सरकारको कडा आलोचना गर्नसम्म भ्याए । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू यसरी सिंहदरबारविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदा संघीयता नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता सुरु भएको छ । भेलामा सहभागी ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भने संविधानले दिएको अधिकार पाउन पनि लड्नैपर्ने बाध्यता आएको औंल्याए । प्रदेशले आफ्नै नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र संघीय सरकारले नै कब्जा गर्दा जनचाहनाअनुसार काम गर्न नसकिएको उनीहरूको आक्रोश थियो । यस्तोबेला स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेका ठाउँमा सरकार झनै आक्रामक र केही दिँदै नदिने पक्षमा उभिन्छ नै । त्यसकारण कांग्रेसको नेतृत्व गाउँ पस्दा यसलाई पनि एउटा कोसेली बनाउनुपर्ने अवस्था छ– जानकारीको कोसेली ।
(महर्जन नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसद हुन् ।)