काठमाडौँ । सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालको आयोजनामा भएको  दक्षिण एसियाली सामुदायिक रेडियो सम्मेलन ५० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । दिगो विकासका लागि समुदायको साझेदारका रूपमा दक्षिण एसियाका सामुदायिक रेडियोले खेलेको भूमिका र सिकाइ आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँमा आयोजना गरिएको सम्मेलनले सूचनाको हक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायतका अधिकारको सुनिश्चितताको आवश्यकता औँल्याएको छ ।  

सम्मेलनले सामुदायिक रेडियोका चुनौतीलाई सबै मिलेर सामना गर्नुकासाथै रेडियोलाई विकासको साझेदारका रुपमा राज्यले स्वीकार गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।  ‘सामुदायिक रेडियोलाई विकासको साझेदारका रुपमा राज्यले स्वीकार गर्नुपर्ने, मानवअधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रको आर्टिकल नाइन्टिनमा उल्लेख गरिएको वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको कार्यान्वयन गर्दै बिनाअवरोध विचार राख्ने र सूचना पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ’ – घोषणपत्रमा भनिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् २००५ मा भएको सांस्कृतिक अभिव्यक्तिको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने, हरेक व्यक्तिको जीवनको अधिकार र स्वाभिमानको रक्षा गर्ने, दक्षिण एसियाली क्षेत्रको सामुदायिक रेडियोको पहिचान स्थापित गराउनका लागि संयुक्त पहल गर्ने, विपद् पूर्व र विपद्को अवस्थामा भूमिका खेल्नेलगायतका विषयलाई सम्मेलनले समेटेर घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।  घोषणापत्रले सामुदायिक रेडियोलाई मार्ग दर्शन गर्ने विश्वास अकोराब नेपालका अध्यक्ष मोहन चापागार्इंले व्यक्त गरे । दिगो विकासका लागि सामुदायिक रेडियो भन्ने मूल नाराका साथ दुई दिनसम्म सञ्चालन गरिएको सम्मेलनमा नेपालसहित भारत, बङ्गलादेश, भुटान, श्रीलङ्कालगायत देशबाट करिब १०० रेडियोकर्मी र विज्ञको सहभागिता रहेको थियो ।

 नेपाल र विश्वका विभिन्न क्षेत्रबाट विशेषज्ञको समेत सहभागिता रहेको सम्मेलनमा विपद् र अप्ठ्यारामा सामुदायिक रेडियो, विकासमा सामुदायिक रेडियोको भूमिकालगायत आधा दर्जनभन्दा बढी समुदाय र विकासका विषयमा विशेष छलफल भएको थियो । अकोराब नेपाल, नेपालका २९२ सामुदायिक रेडियोको छाता सङ्गठन हो । पेसागत हैसियतमा स्थापित अकोराबले विश्वका सामुदायिक रेडियो आन्दोलनको समेत अगुवाइ गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति–२०७३ ले सामुदायिक रेडियोलाई नीतिगत रूपमा मान्यता दिएको छ ।