यसै वर्ष दुई छिमेकी राष्ट्र प्रमुखहरूको नेपाल भ्रमण !

काठमाडौं । संविधान निर्माणपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले सञ्चालन गरेको ‘राष्ट्रवादी सत्ता’ले मुलुकलाई तीव्र ध्रुवीकरणतर्फ धकेल्यो । पहाड र मधेसबीचको दूरीलाई झनै फराकिलो बनाउँदै लग्यो र संविधान कार्यान्वयनको बाटोलाई झनै जटिलतातर्फ उन्मुख गरायो । यतिमात्रै होइन ओलीको ‘राष्ट्रवादी सत्ता’ले सञ्चालन गरेको कूटनीतिले नेपालका दुई छिमेकी मुलुकलाई विवादमा मुछ्ने कामसमेत गर्‍यो । उनले दक्षिणी छिमेकी भारतलाई नेपालको खलनायकका रूपमा प्रस्तुत गरे भने उत्तरी छिमेकी चीनलाई नायक बनाउने प्रयत्न गरे । यस्तो नीतिले ओलीलाई आन्तरिक राजनीतिमा के कति फाइदा भयो त्यो छुट्टै विश्लेषणको विषय हुन सक्ला । तर, नेपालको कूटनीतिक छवि भने बिग्रिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिलाई हेर्ने हो भने यसले आफ्ना दुवै छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्ने हुन्छ । दुई मुलुकबीच नेपालले कूटनीतिक सन्तुलन बनाउन सकेन भने त्यसको मूल्य नेपाली जनताले चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने निश्चित छ । दुवै छिमेकीमध्ये एकलाई अर्कोविरुद्ध उपयोग गर्ने रणनीति लिने हो भने कालान्तरमा त्यसले मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुर्‍याउनेतर्फ विज्ञहरूले बारम्बार चेतावनी पनि दिँदै आएका छन् । तर ओलीले यसपटक त्यही गरे– दक्षिणी भारतविरुद्ध चिनियाँ कार्ड प्रयोग गरे । यो कुरा भारतलाई त चित्त बुझ्ने कुरै थिएन चीनको पनि यसमा विमति देखियो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङको आगामी असोजमा हुन लागेको नेपाल भ्रमणलाई त्यही विमतिको घोतकको रूपमा लिन सकिन्छ । 

ओलीले सत्ता छोड्ने बेलामा बारम्बार एउटै प्रश्न दोहोर्‍याए– ‘मैले चीनसँग गरेका सम्झौताहरू के हुन्छन् ?’ र, उनको प्रचार संयन्त्रले बारम्बार एउटै कुरा फिजाइरह्यो– ‘चिनियाँ राष्ट्रपतिको निकट भविष्यमा हुन लागेको नेपाल भ्रमणलाई रोक्न ओली नेतृत्वको सरकार गिराइयो, सत्ता परिवर्तन गरियो ।’ एमालेजनको यस्तो प्रचारबाजी सुन्दा लाग्थ्यो, नेपालमा चीनको एकमात्र मित्र ओली हुन्, ओली नहुनेबित्तिकै चीनले नेपालतर्फ फर्केर पनि हेर्दैन । तर, वास्तविकता अर्कै देखियो– ओलीको यस्तो प्रचारबाजी र कूटनीतिक शैलीले उत्तरी छिमेकी चीन भित्रभित्रै असन्तुष्ट रहेको पाइयो । नेपाल मामिलामा अनाहकमा आफूलाई भारतको शत्रुको रूपमा उभ्याउने ओलीको शैली शालीन कूटनीतिमा विश्वास गर्ने चीनलाई सह्य हुने कुरै थिएन । त्यसैले ओली सत्ताबाट बाहिरिएलगत्तै चीनले पहिलो स्पष्ट सन्देश दियो– ‘सत्ता परिवर्तन नेपालको आन्तरिक मामिला हो, यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा कुनै नकारात्मक प्रभाव पर्दैन ।’ यतिमात्रै होइन, ओली सत्ताबाट बाहिरिएपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण रोकिने एमालेको प्रचारबाजीको खण्डन गर्दै चीनले दूत पठाएरै आफ्नो राष्ट्रपतिको भ्रमण असोजमा हुने जानकारी गरायो । राष्ट्र प्रमुखको विदेश भ्रमणको मिति प्राय: गोप्य राख्ने गरेको चीनले यसपटक डेढ महिनाअगावै अनुमानित मिति सार्वजनिक गर्नु आफैंमा अर्थपूर्ण छ । कूटनीतिक विश्लेषकहरू यसलाई ओलीले चीनलाई अनावश्यक विवादमा तान्न खोज्नुको जावाफको रूपमा व्याख्या गर्छन् । 

गत साता नेपाल भ्रमणमा आएको चाइना इन्स्टिच्युट अफ कन्टेम्पोररी रिलेसन्स (सीआईसीआईआर)को टोलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ आगामी असोजमा नेपाल भ्रमणमा आउन सक्ने जानकारी दिनुलाई कूटनीतिक विश्लेषकहरू ओलीले र एमालेले भनेजस्तो नेपालप्रति हाम्रो दृष्टिकोण नरहेको सन्देश दिएको अर्थमा बुझ्नुपर्ने धारणा विश्लेषकहरु व्यक्त गर्छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गत मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भएको भेटमा टोलीले चीनले वर्तमान सरकारसँग सकारात्मक र दिगो सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहेको स्पष्ट गर्‍यो ।

त्यतिमात्रै होइन सीआईसीआईआरका अध्यक्ष जी चियेले चीन अध्ययन केन्द्रद्वारा सोमबार साँझ आयोजित कार्यक्रममा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण नेपालको सरकार परिवर्तनले प्रभावित नहुने सार्वजनिक रूपमै जानकारी गराए । त्यतिमात्रै होइन दुई मिनेटको मन्तव्यका क्रममा चिनियाँ विज्ञ जीले नेपाल—भारत सम्बन्ध सुदृढ होस् भन्ने चीनको चाहना रहेको पनि बताए । ‘भारतसँग असल सम्बन्ध राख्न चीनले नेपाललाई प्रोत्साहित गर्दै आएको छ’, उनले भने । 

जीले आफ्ना चाहना र मागबारे स्पष्टसँग चीनसमक्ष अभिव्यक्त गर्न नेपाललाई आग्रहसमेत गरे । उनले भने, ‘नेपालले स्पष्टसँग आफ्ना माग र चाहना राखेको खण्डमा त्यसलाई पूर्ति गर्न चीन सदैव तयार छ ।’ सीआईसीआईआर चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेतृत्वको स्टेट काउन्सिल मातहत रहने बौद्धिक संस्था हो । ‘यही वर्ष हाम्रा राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुनेछ र यसबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध अझै प्रगाढ हुनेछ’, उनले भने ।

यता चिनियाँ राष्ट्रपतिको आसन्न भ्रमण सफल बनाउन नेपाल सरकारले समेत तयारी थालेको छ । भ्रमणको तयारीकै सिलसिलामा सरकारले यसै साता विशेष दूतका रूपमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई चीन भ्रमणमा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारको यो निर्णयको चीनले स्वागत पनि गरिसकेको छ । दुई छिमेकीबीच सन्तुलित सम्बन्ध विकसित गर्नुपर्ने नीति अनुरूप सरकारले यसै साता भारतमा पनि विशेष दूत बनाएर अर्का उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई पठाउँदैछ । सरकारको यो निर्णयप्रति भारतले पनि कूटनीतिक च्यानलमार्फत खुसी व्यक्त गरिसकेको छ । नेपाल सरकारको यस्तो निर्णयप्रति दुवै देशले खुसी व्यक्त गर्दै विशेष दूतलाई आआफ्नो देशमा उच्चस्तरको भेट दिने सन्देशसमेत दिइसकेका छन् । नेपालका लागि भारत र चीनका राजदूतहरूले विशेष दूतलाई आफ्नो देशमा उच्चस्तरको भेट गराइने आश्वासन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीले भारत र चीनका राजदूतहरूलाई शुक्रबार मन्त्रालयमै बोलाएर सरकारले विशेषदूत पठाउने निर्णय लिएको र भ्रमण टोलीको तयारीबारे औपचारिक जानकारी गराइसकेका छन् । चिनियाँ राजदूत उ छुन्थाईले सरकारको यो निर्णयप्रति खुसी व्यक्त गरेको स्रोतले बतायो । भारतीय राजदूत रणजित राय दिल्लीमा नै रहेकाले कार्यवाहक राजदूतको हैसियतले मन्त्रालय पुगेका भारतीय नियोग उपप्रमुख विनय कुमारले पनि सरकारको यो निर्णयप्रति खुसी व्यक्त गरेको स्रोतले जानकारी दियो । दुवै कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूसँगको छलफल पछि साउनभित्रै दुई विशेष दूत भारत र चीनको यात्रामा निस्कने प्राय: निश्चित भएको स्रोतले जानकारी दियो । 

यसैबीच, चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आउने निश्चितजस्तै भएको छ भने भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण पनि चाँडै नै हुने संकेत देखा परेको छ । भारतको पर्यटकीय सहर गोवामा आगामी असोज २८ र २९ मा हुने ब्रिक्स (ब्राजिल, रुस, चीन, भारत र दक्षिण अफ्रिका) को आठौं सम्मेलनमा सहभागी हुन जाने अवसर पारेर चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउने चिनियाँ पक्षले जानकारी गराएको बुझिएको छ । यसैगरी, लामो समयदेखि भारतीय राष्टप्रमुखको नेपाल भ्रमण हुन नसकेको अवस्थामा यसलाई भारतीय सरकारले पनि मनन् गर्दै चाँडै नै उच्चस्तरको भ्रमण हुने संकेत दिएको कूटनीतिक स्रोतले जानकारी दियो । 

इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने २०१७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको निमन्त्रणमा तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति चाउ एनलाई नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । त्यसपछि पछिल्लो पटक सन् १९९६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति ज्याङ जेमिन नेपाल भ्रमणमा आए । त्यसपछाडि नेपालमा कुनै पनि चिनियाँ राष्ट्राध्यक्षको भ्रमण हुन सकेको छैन । भारतबाट पनि सन् १९९७ मा तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणले नेपाल भ्रमण गरेपछि कुनै पनि भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमण हुन सकेको छैन ।