काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् तेस्रोपटक विस्तार गरेका छन् । आफ्ना पार्टीका तर्फबाट आइतबार उनले पाँच मन्त्री र चार राज्यमन्त्री थप गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् । तेस्रोपटकको विस्तारपछि प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् १८ सदस्यीय बनेको छ । त्यसमध्ये फुलमन्त्री १४ जना छन् ।

नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई आइतबार दिउँसो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएकी थिइन् । राज्यमन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सााझ ५ बजे शपथ खुवाएका थिए । आइतबार शपथ खाएका मन्त्रीहरूमध्ये ऊर्जामन्त्री शर्मा रुकुम २ र स्थानीय विकासमन्त्री पाण्डे गोरखा २ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । सञ्चारमन्त्री कार्की, विनाविभागीयमन्त्री पौडेल र कानुनमन्त्री नायक भने समानुपातिक सांसद हुन् । राज्यमन्त्रीमध्ये भगत रौतहट ४ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् भने तामाङ, विक र जवेगू समानुपातिक सांसद हुन् ।

पौडेल र विकलाई तोकिएन मन्त्रालय
सत्तासाझेदार कांग्रेस र माओवादीबीच शिक्षा मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्नेमा सहमति जुटेको छैन । मन्त्रालय भागबन्डा गर्दा सुरुमा शिक्षा मन्त्रालय माओवादीलाई दिने सहमति भएको थियो । तर, कांग्रेसभित्र शिक्षा माओवादीलाई नदिन सभापति शेरबहादुर देउवालाई चर्को दबाब परेपछि उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसाग शिक्षा मन्त्रालय दिन आग्रह गर्दै आएका छन् । कांग्रेसले शिक्षा कांग्रेसलाई र कांग्रेसको भागमा परेको स्वास्थ्य माओवादीलाई दिन प्रस्ताव गरेको छ । त्यही भएर आइतबार शपथ खाएका मन्त्री धनीराम पौडेल र राज्यमन्त्री धनमाया विकले मन्त्रालय पाएका छैनन् । कांग्रेसले शिक्षा मन्त्रालय पाएमा पौडेललाई स्वास्थ्यमन्त्री र विकले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनेछन् ।

सहिद स्तम्भमा माल्यार्पण गर्दै पदभार ग्रहण
माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका पााचजनाले पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहणपछि पार्टी कार्यालय कोटेश्वरमा रहेको सहिद तथा बेपत्ता स्तम्भमा पुगी माल्र्यापण गरेका छन् । त्यसपछि जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीहरूले आ–आफ्ना मन्त्रालयमा पुगेर कार्यभार सम्हालेका थिए ।

कांग्रेसले अझै पठाएन मन्त्रीको नाम
सत्ताको प्रमुख साझेदार दल कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेको मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूको नाम चयन गर्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाएको छैन । साना दलका तर्फबाट भने कुन–कुन पार्टीलाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउने भन्नेमा कांग्रेस–माओवादी निर्णयमा पुगेका छैनन् । पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै पार्टी माओवादी केन्द्रका तीन र कांग्रेसका दुई, दोस्रो चरणमा राप्रपाका दुई र नेकपा संयुक्तका एकजनालाई मन्त्री बनाएका थिए ।

माओवादीभित्र तीन असन्तुष्टि
(माओवादी केन्द्रका ८२ सांसदमध्ये सभामुख ओनसरी घर्तीबाहेक २८ सांसद महिला छन् । उनीहरूले पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता माग गर्दै आइरहेका थिए । तर, माओवादी केन्द्रले आफ्नो भागमा रहेको मन्त्रालयमा कुनै पनि महिला सांसदलाई ‘फुलमन्त्री’ बनाएन । त्यसको विरोधमा आइतबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमै माओवादी केन्द्रका महिला सांसदहरूको बैठक बसेको थियो ।

उनीहरूले महिला सांसदलाई पार्टी नेतृत्वले असक्षम देखाउन खोजेको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने र कुनै पनि महिला सांसदले राज्यमन्त्रीको रूपमा शपथ नलिने निर्णय गरे । बैठकको अगुवाइ गरेका थिए– पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्रीसमेत रहेकी रेखा शर्मा, माओवादी दलकी सचेतक सीता नेपाली, आशा खनाललगायतका नेतृहरूले । सो छलफलमा २५ जना महिला सांसद सहभागी थिए । तर, सो छलफलमा सहभागी नभएका दुई महिला सांसदले राज्यमन्त्रीका रूपमा आइतबार नै शपथ खाएपछि महिला सांसदहरू राज्यमन्त्रीमा नजाने भनी बनाएको योजनामा असफल भएको छ । अब महिला सांसदहरूले दलको बैठकमा यस विषयमा कुरा उठाउने रणनीति बनाएका छन् ।

(माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य तथा सांसद प्रभु साह मन्त्रिपरिषद् विस्तारबाट असन्तुष्ट छन् । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय श्रम तथा सम्बन्ध समितिका सभापतिसमेत रहेका साहले सरकारमा स्थानीय विकास मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने बताउादै आएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनलाई कानुनमन्त्री बनाउन चाहेका थिए । तर, साहले स्थानीयको जिद्धि नछाडेपछि उनको नाम अन्तिम समयमा आएर काटिएको थियो । उनको साटो माओवादीले सिरहाका समानुपातिक सांसद अजयशंकर नायकलाई कानुनमन्त्री बनाउने निर्णय लियो । आफूले खोजेको मन्त्रालय नपाएपछि असन्तुष्ट बनेका साहले पार्टीले दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय गरेको र मन्त्रिपरिषद्मा फरक मत राख्नेलाई स्थान नदिएको भन्दै सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । उनी यसअघि दुईपटकसम्म मन्त्री बनिसकेका थिए ।

(माओवादी केन्द्रभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा भेगीय सन्तुलन नमिलेकोमा पनि तीव्र असन्तुष्टि छ । राप्ती क्षेत्रभित्रको सल्यानबाट मन्त्री नपरेको, तर रोल्पा–रुकुमबाट भने पटक–पटक मन्त्री परेको भन्दै माओवादीभित्र असन्तुष्टि चुलिादै आएको थियो । त्यसको नेतृत्व सल्यान–१ का प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद टेकबहादुर बस्नेतले गर्दै आएका थिए ।

शान्तिप्रक्रियामा माओवादी आएयता ६ पटक सरकारमा पुगेको र तीनपटक पार्टी नेताहरूले नै सरकारको नेतृत्व पाउादासम्म सल्यानले मन्त्री नपाएको भन्दै त्यस क्षेत्रका नेता तथा कार्यकर्ताले असन्तुष्टि जनाउादै आएका थिए । सल्यानमा माओवादीले दुवै संविधानसभाको निर्वाचनमा जितेको थियो । अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा रुकुम जिल्लाको दुईजना फुलमन्त्री हुादा सल्यान नपरेको भन्दै भेगीय सन्तुलनमा पार्टीले चासो नदिएको आरोप लागेको छ ।

त्यस्तै भेरी–कर्णालीबाट पनि मन्त्रीमा नपरेको भन्दै त्यस क्षेत्रबाट पनि असन्तुष्टि बढेको छ । भेरी–कर्णाली क्षेत्रबाट महेन्द्रबहादुर शाहीलगायतले मन्त्रीको दाबी गरिरहेका थिए । ‘हाम्रा नतोहरूको देखाउने दाात र चपाउने दाात फरक रहेछ,’ असन्तुष्ट सांसद बस्नेतले नयाा पत्रिकासाग भने, ‘अब पार्टीभित्रै यस विषयमा जमेरै विरोध गरिन्छ ।’

कसलाई कुन मन्त्रालय ?
माओवादीबाट जनार्दन शर्मा ऊर्जामा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमा हितराज पाण्डे, सूचना तथा सञ्चारमा सुरेन्द्र कार्की (राम कार्की), संसदीय मामिला तथा कानुनमा अजयशंकर नायक र धनीराम (डिआर) पौडेललाई विनाविभागीयमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै पार्टीका थप चारजनालाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्तसमेत गरेका छन् । श्रीप्रसाद जवेगूलाई स्थानीय राज्यमन्त्री, धनमाया विकलाई विनाविभागीय राज्यमन्त्री, राधिका तामाङलाई कृषि राज्यमन्त्री र सत्यनारायण भगतले ऊर्जा राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

मन्त्रीमा सन्तुलित छनोट गरेको नेतृत्वको दाबी
महिला, जनजाति र क्षेत्रीय रूपमा सन्तुलन नमिलेको भनेर असन्तुष्टि प्रकट भइरहेको वेला माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले भने सन्तुलित प्रतिनिधित्व गराएको दाबी गरेको छ । माओवादीले पठाएका आठ मन्त्रीमा सात प्रदेशबाट एक–एकजना परेको नेतृत्वको भनाइ छ । ‘एक नम्बर प्रदेशबाट राम कार्की, दुई नम्बर प्रदेशबाट अजयशंकर नायक, तीन नम्बर प्रदेशबाट डिआर पौडेल, चार नम्बर प्रदेशबाट हितराज पाण्डे, पााच नम्बर प्रदेशबाट कृष्णबहादुर महरा, ६ नम्बर प्रदेशबाट जनार्दन शर्मा र सात नम्बर प्रदेशबाट गौरीशंकर चौधरी परेकोले छनोट भेगीय रूपमा शतप्रतिशत सन्तुलित छ,’ केन्द्रीय कार्यायका एक नेताले भने, ‘त्यस्तै मधेसबाट यसअघि एकजना परेकोमा यसपालि अजयशंकर नायक र सत्यनारायण भगत गरी दुईजना र महिलाबाट यसअघि एकजना परेकोमा यसपटक दुईजना परेका छन्, त्यसमा पनि राधिका तामाङ जनजाति महिला हुन्, धनमाया विक दलित महिला हुन्, त्यसैले सन्तुलन नै मिलेन भन्ने प्रश्नमा आधार छैन ।’ – आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट