नेताहरूका कारणले सत्ताको शिखरबाट चिप्लिएर प्रतिपक्षको भूमिकामा सीमित रहन बाध्य भएको नेपाली कांग्रेस अब संगठनलाई व्यवस्थित र विस्तारित गर्न केन्द्रित भएको छ ।

कुनै पनि काम समयमा नगर्ने बानी परेको यो पार्टीले धेरै अघि गर्नुपर्ने थुप्रै काम अझै बाँकी छन् । नेताहरूले विधानलाई समेत समयअनुकूल बनाएका छैनन् भने भएका विधानलाई पनि आफ्नो स्वार्थका लागि निरन्तर मिचिआएका छन् ।

विधान मिचेर काम गर्दा अर्को पक्षबाट विरोधको आवाज उठेमा त्यस पक्षको सानोतिनो स्वार्थ पूरा गरिदिएर सभापतिले सधंै यो खेल गरिआएका छन् भने संस्थापन इतर पक्ष सानो चोक्टामै अल्झिएर नैतिकता र विधानप्रतिको निष्ठा बिर्सिने गर्दछ ।

यो क्रम अति भएकाले कार्यकर्ताहरूबाट दुवै गुटका नेतृत्वलाई अब उप्रान्त त्यसो नगर्न दबाब दिइरहेका छन् भने अर्कोतिर यही मौका छोपेर सभापति शेरबहादूर देउवा पक्षका केही चाटुकारहरू सभापतिलाई अधिनायकवादी बनाउने प्रकृतिको विधान बनाउन चलखेलमा लागेका छन् ।

कांग्रेसले विधान संशोधन गरेको पछिल्लो महाधिवेशनमा हो । महाधिवेशनकै बेला नयाँ संविधान जारी भइसकेको थियो । देश एकात्मकताबाट विधिवत् संघीय प्रणालीमा गएको पनि तीन वर्ष हुन लागेको छ । देश संघीयतामा जाने कुरा झन्डै एक दशकअघि नै तय भइसकेको थियो ।

देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी दाबी गर्ने कांग्रेसले भने आफ्नो विधानलाई समेत संघीय मान्यता अनुरूप बनाउने चासो देखाएन । संगठनलाई व्यवस्थित गर्ने मामिलामा यति लापरर्वाह संसारको सायद कुनै पनि राजनीतिक पार्टी हुँदैन ।

अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मान्यता समेटेको संविधान अनुरूप स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको चुनाव सम्पन्न भएपछि मात्र कांग्रेसले विधानलाई संघीय प्रणाली अनुरूप बनाउन संशोधन प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ ।

गत साता मात्र यसको लागि महामन्त्री पूर्णबहादूर खड्काको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । गुटबन्दीभन्दा माथि उठेर गर्नुपर्ने यस्तो विषयमा समेत नेताहरूले भागबन्डा नगरी छाडेनन् ।

आफ्नो पक्षले बहुमत नपाउने प्रत्याभूति नभएसम्म सभापति देउवाले समिति नै गठन गरेनन् । अर्को पक्षले दिएका नामहरूलाई लामो समयसम्म थन्काएर, योग्यता, क्षमता र विशेषज्ञताभन्दा गुटलाई ध्यानमा राखी सदस्यहरू राखिए । सभापतिले समिति गठन गर्न ढिलाइ गरे पनि समितिले भने आपसी छलफल र सुझाव संकलन कार्यलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको छ ।

महामन्त्री खड्काको संयोजकत्वमा गठित विधान मस्यौदा समितिले कामलाई सहज बनाउन विभिन्न तीन उपसमितिसमेत गठन गरेको छ । शुक्रबार दिउँसो सानेपामा बसेको कांग्रेसको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले पार्टीको विधान मस्यौदा निर्माणका लागि तीन वटा उपसमिति गठन गरेको हो ।

संरचनासम्बन्धी उपसमिति, कार्यविभाजनसम्बन्धी उपसमिति र अन्य निकाय तथा आन्तरिक व्यवस्थापनसम्बन्धी उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिहरूले पार्टीको विधानमा गरिनुपर्ने संशोधन र परिमार्जनका विषय तथा सिद्धान्तहरूको पहिचानपछि प्रारम्भिक मस्यौदा एक हप्ताभित्रै तयार गरेर समिति समक्ष पेस गर्न कार्यादेश पाएका छन् ।

बैठकले विधान संशोधन मस्यौदा समितिका निर्णय र समितिका आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नका लागि समिति सदस्य रमेश लेखकलाई प्रवक्ता तोकेको छ । कांग्रेसको विधान मस्यौदा संशोधन समितिले आगामी असोज १५ गतेसम्म ड्राफ्ट तयार गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको जनाइएको छ ।

नीति र कार्यक्रम आधारभूत रूपमा गलत नभए पनि पार्टीका नेताहरूको अक्षमता, स्वार्थी प्रवृत्ति तथा गुटबन्दीले गर्दा नेपाली कांग्रेसले यसपल्ट अकल्पनीय धक्का झेल्नु परेको छ । नेताहरूको साख र छवि जनताबीच अत्यन्त नकारात्मक रहेको छ । कार्यकर्ताहरूमा निराशा बढ्दै गएको छ ।

जनता कार्यकर्ताहरूबाट टाढिँदै छन् । नेताहरू आफ्नो जयगान गर्ने चाटुकारहरूको घेरामा रमाइरहेका छन् । अहिले पनि उनीहरू कार्यकर्ताहरूको भावनाभन्दा गुटको स्वार्थलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिआएका छन् । सभापति देउवालाई जनता र कार्यकर्ताले जेसुकै भने पनि वास्ता छैन । आफ्नो कुनै पनि आलोचना र गल्ती स्वीकार्न उनी तयार देखिँदैनन् ।

सभापतिको हैसियतले गरेका कामको जिम्मेदारीसमेत उनले अरूलाई बोकाउने गरिआएका छन् । यहाँसम्म कि गत निर्वाचनमा भएको लाजमर्दो पराजयको जिम्मेदारीसमेत आफूले नलिई केन्द्रीय समितिलाई बोकाइदिए ।

अहिले भएका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरू उनको क्रियाकलापसित सन्तुष्ट नभए पनि असन्तोष व्यक्त गरेमा भोग्नुपर्ने अप्रिय परिणामलाई ध्यानमा राखेर प्रायः सबै मौन बस्ने गरेका छन् ।

यतिखेर आफैंले तलदेखि टिपेर माथिसम्म ल्याएका कैयौं केन्द्रीय सदस्यहरू कुनै पनि क्षण आफूलाई छोड्न सक्ने खतरा देखेपछि देउवा भविष्यमा बन्ने केन्द्रीय समितिमा आफ्ना हनुमानहरू बाहेक कोही पनि आउन नसकून भनी त्यही अनुरूपको विधान बनाउने दाउमा लागेका छन् ।

विधान मस्यौदा समितिमै रहेका केही सदस्यले देउवाको यो चाहनाको छनक समितिको बैठकमै दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसको विधान कार्यकर्ताहरूको लामो दबाब र संघर्षपछि यतिसम्म लोकतान्त्रिक बनेको हो ।

अहिलेको विधानअनुसार सभापति निरंकुश हुन सक्दैन । तर संगठनको हितका लागि सभापतिलाई पर्याप्त अधिकार दिएको छ । अहिले सभापतिको निर्वाचन हुने र अन्य सबै पद सभापतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था थियो ।

स्वतन्त्र र विवेकशील कार्यकर्ताले स्थान नपाउने र सभापतिलाई रिझाउने व्यक्तिले मात्र स्थान पाउने भएकाले इमानदार, क्षमतावान् र विवेकशील कार्यकर्ताहरू उपेक्षा र अन्यायमा परिआएका थिए ।

सभापतिले विधानको आड लिएर तानाशाहकै शैलीमा संगठन चलाए । त्यसैले लोकतान्त्रिक मान्यताप्रति निष्ठावान् कार्यकर्ताहरूले निरन्तरको प्रयत्नपछि विधानलाई यति हदसम्म लोकतान्त्रिक बनाएका हुन् ।

त्यसबेला सभापतिको अधिकार कटौती गर्नुपर्छ भन्ने अभियानको अग्रपंक्तिमा वर्तमान सभापति देउवा पनि थिए । किनभने त्यसबेला सभापति पदमा गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए ।

आफ्नो अधिकार कटौती हुन लागेकोमा कोइराला असन्तुष्ट भए पनि कार्यकर्ताहरूको जोड तथा लोकतान्त्रिक मान्यताप्रतिको आफ्नो आस्थाका कारण उनले उक्त संशोधनमा अवरोध गरेनन् । तर सभापतिको अधिकार कटौती गरेपश्चात् पनि देउवा पक्षले गुटबन्दीको रणनीति जारी नै राख्यो ।

सुशील कोइरालाले त्यही विधानलाई यथावत् राखेर सफलतासाथ पार्टी सञ्चालन गरे । उनको नेतृत्वमा पार्टी आमचुनावमा समेत सबैभन्दा अग्रिम स्थानमा रह्यो ।

तर विधानलाई बेवास्ता गरी मनपरी ढंगले संगठन चलाइरहेका देउवा आफ्नो असफलता र अक्षमता स्वीकार गरी अरूलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सट्टा निरंकुश ढंगले काम गर्न पाउने अधिकार थपेर पुनः सभापति बन्ने दाउमा लागेको संकेत पाइन्छ ।

देउवाको चाहना विधान मस्यौदा समितिमा रहेका उनी समर्थक सदस्यहरूले मुख खोलेरै व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले विधानले सभापतिलाई दिएको अधिकार अपर्याप्त रहेकाले सभापतिलाई ‘आफूले चाहे जसरी काम गर्न सक्ने’ अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् ।

यहाँसम्मकि सबै पदाधिकारी सभापतिले मनोनीत गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने विचारसमेत उनीहरूले व्यक्त गरेका छन् । सभापतिलाई निरंकुश हुन नदिन हाल उपसभापति, एक महामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष निर्वाचन गरिने तथा एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री सभापतिले मनोनीत गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

हालको विधानमा निर्वाचन र मनोनयनको सन्तुलन पनि मिलाउने प्रयत्न भएको छ । सभापतिलाई बढी अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने विचार समितिमा राख्नेहरूमा पहिले सुशील कोइरालाका हनुमान मानिने र हाल देउवालाई रिझाउन जे पनि गर्न तत्पर रहेका फरमुल्लाह मन्सुर, मानबहादूर विश्वकर्मालगायत छन् ।

तर वर्तमान राजनीतिक परिवेश र यसका चुनौतीहरूको गहिरोसँग अध्ययन गरेकाहरू कांग्रेसको संगठनलाई अझ त्यसरी केन्द्रीकृत गरिनु आत्मघाती हुने ठान्दछन् ।

हरेक दल यतिखेर बढीभन्दा बढी जनतालाई आफ्नो पार्टीमा कसरी समावेश गर्ने भन्ने प्रयत्नमा लागेका छन् । नेपाली कांग्रेस गुटबन्दी र नेतृत्वको स्वार्थी प्रवृत्तिले गर्दा झन्झन् साँघुरो घेरामा पर्दै गएको छ ।

आफूसँग टाढा भएका शुभचिन्तक र समर्थक तथा इमानदार र निष्ठावान् कार्यकर्ता, योग्य र सक्षम नयाँ पुस्तालाई बढीभन्दा बढी सहभागी र सक्रिय बनाउन नसके कांग्रेसको भविष्य अझ ओरालो लाग्ने निश्चित प्रायः छ ।

त्यसैले यतिखेर उक्त पार्टीले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई समेट्ने, सक्रिय पार्ने तथा नयाँ पुस्ताप्रति आस्था र आकर्षण जगाई जनताको घरघरमा पुगेर सहभागिता बढाउने नीति अपनाउनुको विकल्प छैन ।

त्यस्तै विधान संशोधन गर्ने सन्दर्भमा संघीय मान्यतालाई आत्मसात् गर्दा प्राविधिक पक्षमा मात्र नभई विभिन्न जाति, समुदाय, वर्ग, क्षेत्रका साथै प्रबुद्ध र लोकप्रिय व्यक्तित्वहरूलाई समेट्न सक्ने किसिमका प्रावधानहरू पनि समावेश गर्न जरुरी छ ।

तसर्थ संगठनलाई विस्तार र व्यवस्थित गर्ने जिम्मेदारी बोकेको समितिले गुटगत स्वार्थ र नेताहरूको निजी चाहनालाई मात्र ध्यानमा राखी पार्टीको व्यापक र दीर्घकालीन हितलाई गम्भीर रूपमा लिएर छिटोभन्दा छिटो तदनुरूप सुझाव दिनु र आगामी महासमितिले विधान संशोधन गर्दा दूरदर्शितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाउनु बाञ्छनीय छ ।