काठमाडौं । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या सिमाना निर्धारण आयोगको म्याद कम्तीमा दुई हप्ता थप्ने सहमति दलहरुबीच भएको  छ ।

नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र सङ्घीय गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुको आज बसेको संयुक्त बैठकले आयोगको कार्यतालिकालाई दुई हप्ताका लागि थप गर्ने समझदारी गरेको छ ।

चार पक्षबीच सम्पन्न बैठकले भदौको दोस्रो सातासम्म आयोगले स्थानीय तहको पुनसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्ने र त्यस बेलासम्म राजनीतिक तहमा छलफल गरेर साझा निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी गरेको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चैत्रभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउँदै संविधानको संशोधन र कार्यान्वयनमा शङ्का नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

बैठकमा नयाँ राजनीतिक समझदारी कायम गर्न दलीय छलफललाई घनिभूत बनाउने सहमति भएको छ ।
 
आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने म्याद आज सकिए पनि उसले प्रस्ताव गरेको ५६५ वटा स्थानीय निकाय बनाउने सुझावप्रति बैठकमा सहभागी सबैजसो दलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । अधिकांश दलले सो सङ्ख्या थप्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
    
बैठकपछि नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले अहिले प्रस्ताव गरिएअनुरुप स्थानीय निकाय थोरै बनाए स्थानीय सरकार र स्वशासनको अवधारणा विपरीत हुने बताए ।
    
उनले जनताले घरदैलोबाटै सहजरुपमा सेवा पाउने स्थिति बन्ने गरी सीमा र सङ्ख्या निर्धारण गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष भीम रावलले यसअघिको सरकारले आगामी मङ्सिरमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने तयारी गरेकाले सोहीअनुरुप वर्तमान सरकारले पनि कामलाई निरन्तरता दिनुपर्र्ने प्रस्ताव बैठकमा आफ्नो पार्टीले राखेको जानकारी दिए ।
    
उनले संविधान कार्यान्वयनमा लैजान, उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै लैजानका लागि तोकिएकै समयमा स्थानीय निकायको निर्वाचन र त्यसपछि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गरिनुपर्ने परिस्थितिलाई सबैले मनन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
    
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रवक्ता पम्फा भुसालले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी र आयोगको प्रतिवेदनको समय कम्तीमा दुई हप्ता बढाउने प्रस्ताव बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राखेको जानकारी दिइन् ।
    
स्थानीय निकायको सङ्ख्या र सीमाको विषयमा राजनीतिक दलबीच सहमति गरेर आयोगलाई जानकारी गराउने समेत बैठकमा प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको प्रवक्ता भुसालले बताइन् ।
    
सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान कार्यान्वयनको नारा मात्रै नलगाई मधेसी मोर्चाले राख्दै आएको माग सम्बोधन गरेर संविधान संशोधन गरिनुपर्ने आफूहरुले बैठकमा कुरा राखेको जानकारी दिए ।

मोर्चाले राखेका असहमति र प्रदेशको सीमाङ्कनको विषय नटुङ्ग्याई स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिए त्यो आफूहरुलाई अस्वीकार्य हुने धारणा राखे ।
    
बैठकमा आयोगका पदाधिकारीले आफूहरुले प्रस्ताव गरेको संरचना र त्यसको आवश्यकताबारे जानकारी गराएका थिए ।