काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन माओवादी सेनाका अयोग्य लडाकूलाई रु दुई लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले आज अयोग्य लडाकूलाई रु दुई लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ बजेटको बुँदा नम्बर १९ हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउन ।” आव २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १९ मा अयोग्य लडाकूलाई रु दुई÷दुई लाख दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन नगराउन आदेशमा भनिएको छ । यसबारेमा थप छलफलका लागि आगामी भदौ १५ गते बोलाइएको छ ।

द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट हत्या गरिएका टीकाराज आरणका छोरा रामेछाप पुरानागाउँ–५ का ज्ञानेन्द्रराजसहित १३१ जनाले तत्कालीन माओवादी सेनाका अयोग्य लडाकूलाई रु दुई लाख उपलब्ध गराउने निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई गत साउन ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

“चार हजार आठ लडाकूलाई रु दुई लाखका दरले रकम दिने सरकारी निर्णय वैधानिक छैन, द्वन्द्व पीडितलाई अपूरणीय क्षति हुने तथा सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत हुने हुँदा सो कार्य नगर्नु÷नगराउनु”–रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो ।