काठमाडौँ । सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट तलब–सुविधा पाउने सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र र अन्य व्यक्तिगत विवरणसमेत गोप्य राख्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

लाभका पदमा रहेका राजनीतिक नेता, उच्च पदस्थ र सरकारी कर्मचारीले आफ्नो कमजोरी सार्वजनिक नहोस् भन्ने निहित उद्देश्यले विधेयकमा यस्ता विवरणलाई गोप्य रहने सूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको ‘वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र खोज्न र सार्वजनिक गर्न नपाइने प्रावधान छ ।

यो विधेयक अस्ती सोमबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । सार्वजनिक पदमा कार्यरत रहेको जानकारी, पद, कार्यालयको फोन, इमेल, हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको नाम, कामको विवरण, सेवासर्त मात्रै व्यक्तिगत सूचना नहुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकमा जात, जाति, नागरिकता, जन्म, उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, वैवाहिक स्थिति, शैक्षिक उपाधि, ठेगाना, फोन, इमेल, राहदानी, नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र, मतदाता परिचयपत्रलाई गोप्य रहने ‘वैयक्तिक सूचना’ का रूपमा राखिएको छ ।

यसबाहेक वैयक्तिक सूचना उल्लेख गरी कसैलाई पठाएको र प्राप्त गरेको पत्र, औंठा छाप, हस्तरेखा, आँखाको रेटिना, रगत समूह, बायोमेट्रिक सूचना, आपराधिक पृष्ठभूमि, फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको वा कसुर भुक्तान गरेको विवरणसमेत गोप्य व्यक्तिगत सूचनामा राखिएको छ ।

यो कानुन लागू भएपछि जेल सजाय भुक्तान गरिसकेका व्यक्तिको आपराधिक पृष्ठभूमिसमेत सञ्चारमाध्यममा प्रकाशनरप्रसारण गर्न पाइने छैन। त्यस्तै बैंक खाताको विवरण र कारोबार, चल–अचल सम्पत्तिको स्वामित्व र कागजातलाई पनि विधेयकले व्यक्तिगत गोपनीयताभित्र राखेको छ ।

सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकमा जातजाति, राजनीतिक आबद्धता, धार्मिक आस्था वा विश्वास, शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको अवस्था, यौनिक अभिमुखीकरण वा यौनिक जीवनसम्बन्धी घटना, सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण गोप्य र संवेदनशील सूचनाका रूपमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यी सूचनालाई सार्वजनिक निकायले प्रशोधन गराउन नपाउने व्यवस्था राखिएको छ । सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरी, मुद्दाको सिलसिलामा अदालत र अधिकारप्राप्त अधिकारीको आदेश, फौजदारी कसुरको अनुसन्धान र अभियोजनमा सम्बन्धित अधिकारीले आदेश दिएमा मात्रै वैयक्तिक विवरण र लिखत अनुसन्धान वा परीक्षण गर्न सकिने प्रावधान राखिएको खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ ।