काठमाडौँ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ ले राष्ट्रपति वा सांसदलाई धम्काउनेलाई पनि कानुनी कारवाहीको व्यवस्था गरेको छ ।

यो विषय राष्ट्रपति वा सांसदले संविधान वा कानुन बमोजिम गर्न पाउने काममाथि रोकावट गर्न खोज्ने, काम गर्न नदिनका लागि डर, त्रास, धम्की तथा दबाब दिने विषयमा जोड दिएको छ ।

ऐनको दफा ५८ मा राष्ट्रपति वा संसदलाई धम्की दिन नहुने कानुनी प्रावधन छ । जसअनुसार दफा १ मा कसैले नेपालको राष्ट्रपति वा संसदलाई संविधान तथा कानून बमोजिम गर्नु पर्ने कार्य सम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा बञ्चित गर्न कुनै किसिमको बल प्रयोग गरेमा दण्डित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दफा २ मा सो अनुसारको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद वा ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनले राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभाका सांसदलाई धमक्याउनेलाई २ बर्ष सम्म मुद्धा चलाँउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । कसूर भएको थाहा पाएको मितिले दुई वर्ष नाघेपछि भने उजुर नलाग्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपतिलाई अपहरण गर्ने कसुरदारलाई १० देखि १५ बर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गरिएको छ भने सर्वसाधारण अपहरण गर्नेलाई पनि उस्तै किसिमको सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।