काठमाडौं । निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई विस्थापित गर्न संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदालाई समान्यले एक साताभित्रै मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले बढीमा एक साताभित्र विधेयक मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी भएको जानकारी दिए । हाल सो विधेयक सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । कानुनले एकदुई दिनभित्रै विधेयकबारे आफ्नो राय दिने मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले जानकारी गराए ।

अर्थले भने करिब डेढ महिनाअघि नै विधेयकका विषयमा १२ बुँदे राय दिइसकेको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले कर्मचारी नेताहरूको विरोध हुँदाहुँदै पनि संघीय निजमती सेवा ऐनको मस्यौदमा राखिएको एकल ट्रेड युनियनको प्रस्तावलाई फेरबदल नगर्ने संकेत गरेको छ ।

कर्मचारी नेताहरूले भने एकल ट्रेड युनियनको प्रस्तावप्रति आपत्ती जनाएका छन्। ट्रेड युनियनको विषयमा हाल भएको प्रावधान कायम राख्न उनीहरूले सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन । मन्त्रालयले भने कर्मचारी नेताको दबाबलाई नमान्ने संकेत गरेको छ ।

एकल टे«ड युनियनको विषयमा प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा राखिएको प्रावधान कार्यान्वयन भएमा हाल खोलिएका दल निकट ट्रेड युनियनहरू बन्द हुने छनालयले तयार गरेको सो प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालय अरू एक कदम अघि बढ्दै ट्रेड युनियन अधिकारलाई कटौती गर्नु पर्ने राय दिएको छ ।

अर्थले अधिकृत तहका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार रोक्नुपर्ने सुझाव दिएको हो। ट्रेड युनियन अधिकारमा अधिकृत तहका कर्मचारी रोकिएमा हाल ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा रहेका अधिकांश कर्मचारी ट्रेड युनियनको नेतृत्वबाट वञ्चित हुने छन्। मन्त्रालयका सचिव थपलियाले अर्थले दिएको सुझावलाई समेट्दै संघीयले विधेयक मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी गरेको बताए ।

विधेयकमा राखिएको सो प्रावधानप्रति कर्मचारी नेताहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन । निजामती कर्मचारी युनियनका उपमहासचिव यज्ञराज अर्यालले ट्रेड युनियन अधिकारलाई नियन्त्रित र निर्देशन बनाउन एकल ट्रेड युनियनको व्यवस्था राख्न खोजिएको आरोप लगाए ।

उनले ट्रेड युनियन अधिकारमा अधिकृत तहका कर्मचारीलाई वञ्चित गर्नुपर्ने भनी अर्थले दिएको रायलाई संघीय मन्त्रालयले स्वीकार गरेमा त्यसको कडा विरोध हुने बताए । ट्रेड युनियका विषयमा हाल भएको प्रावधान कायम राख्न पनि उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।

अर्थले समान्यलाई दिएको १२ बुँदै सुझावमा कर्मचारीको अवकाश उमेर सीमा ५८ बाट ६० कायम गर्नुपर्ने, ट्रेड युनियन अधिकारमा अधिकृत तहका कर्मचारीलाई रोक्नुपर्नेलगायत सुझाव दिएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन पास नहुँदा सरकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न कानुनीरूपमा अप्ठयारो परेको छ । आजको नागरिकमा खबर छ ।