काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्ना कार्यकर्ता र मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी अर्बौं रुपैयाँ वितरण गर्न लागेको भन्दै प्रमुख सत्तारूढ घटक कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमार्फत सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका तथा बेपत्ताको परिवार, घाइतेको उपचार खर्च र अयोग्य लडाकुका नाममा करिब १६ अर्ब रुपैयाँ वितरण गर्ने कार्ययोजना अघि बढाएपछि कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको हो ।  प्रधानमन्त्रीले भदौ २३ मा व्यवस्थापिका संसदमा गरेको सम्बोधन कार्यान्वयन गर्न दिएको निर्देशनअनुसार शान्ति मन्त्रालयले कार्ययोजना अघि बढाएको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीको शान्ति मन्त्रालयसँग जोडिएको सम्बोधन कार्यान्वयनका लागि मात्रै करिब १६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले माओवादी पक्षलाई मात्रै थप सुविधा दिन खोजेजस्तो देखिएको छ । तर हामी सबै पक्षलाई समेट्ने प्रयासमा लागेका छौं ।’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा दलीय सहमति कायम नगरी एकांगी ढंगबाट निर्णय भएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरे । सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका मृतक, बेपत्ता र घाइतेका परिवारलाई थप सुविधा दिने विषय अन्त्य गर्ने निर्णय लिइसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै महतले थपे, ‘यस्तो गम्भीर विषयमा राष्ट्रिय सहमति नजुटाई थप निर्णय लिन हुँदैनथ्यो ।’ कांग्रेसले एकपक्षीय रूपमा नभई सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका अन्य राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, सर्वसाधारण, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीका परिवारले पनि थप सुविधा पाउनुपर्ने तर्क राखेको छ ।

कांग्रेसले माओवादीबाट घरसम्पत्ति लुटिएका, अपहरणमा परेका, यातना भोगेका र सम्पत्ति गुमाएका परिवारलाई पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले बजेट सीमासहितको कार्ययोजना असोज ६ भित्र पठाउन शान्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको शान्ति मन्त्रालयले एकपक्षीय रूपमा कार्ययोजना अघि बढाउन मानेको छैन । राहतमा सबै पक्षलाई समेट्ने गरी समझदारी जुटाउन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्री दाहालसँग छलफल गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले बोलेका विषय कार्यान्वयनका लागि योजना बनाउने काम भइरहेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सँगै शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषय गम्भीर भएकाले राजनीतिक समझदारी जुटाएर सबैलाई सुविधा दिने गरी तयारीमा हामी छौं ।’ मन्त्रालयले तयार पार्दै गरेको कार्ययोजनाअनुसार बेपत्ता र सहिद परिवारका लागि मात्रै ९ अर्ब ७० करोड ८० लाख रुपैयाँ लाग्छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले बेपत्ता र सहिद परिवारलाई ५ लाख राहत दिने घोषणा गरेका थिए । मन्त्रालयको तथ्यांकमा बेपत्ता र सहिद परिवारको संख्या १९ हजार ४ सय १६ छ । यो संख्या अझै बढ्ने मन्त्रालयको अनुमान छ ।  अयोग्य लडाकुका लागि थप २ लाख रुपैयाँ दिने प्रधानमन्त्रीको घोषणा छ । तर, अयोग्य लडाकुलाई सुविधा दिने विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले फैसलाअनुसार दिने गरी कार्ययोजना बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । ४ हजार ८ अयोग्य लडाकुका लागि ८० करोड १६ लाख रुपैयाँ लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।  सशस्त्र द्वन्द्व र जनआन्दोलनका २१ हजार ७ सय ५६ घाइतेका लागि २ अर्ब १७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । प्रधानमन्त्री दाहालले सबै घाइतेहरूको उपचारका लागि एक लाखका दरले थप सुविधा दिने घोषणा गरेका थिए ।

प्रारम्भिक तथ्यांकमा आधारमा मन्त्रालयले १३ अर्ब ६८ लाख रुपैयाँको कार्ययोजना बनाएको छ । तर, तथ्यांक थप हुने भएकाले १६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको हो ।  विगतमा राहत पाउन बाँकी मृतक, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका हकदारलाई पनि सुविधा दिने प्रधानमन्त्रीको घोषणामा छ । यस्तो संख्या १५ सय ८ छ । यसका लागि ३२ करोड १६ लाख रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । प्रधानमन्त्रीले रोल्पामा ‘जनयुद्ध संग्रहालय’स्थापना गर्ने घोषणासमेत गरेका छन् । ‘हाम्रो मन्त्रालयसँग जोडिएका मुख्य चार शीर्षकमा कार्ययोजना हामीले तयार पारिरहेका छौं,’मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘एकपक्षले मात्रै नभएर सबै पक्षले सुविधा पाऊन् भन्ने सरोकार मात्रै हाम्रो हो । त्यसका लागि राजनीतिक समझदारी जुटाएर कार्ययोजना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने तयारीमा छौं ।’ कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।