काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा विपक्षी दल सहमतिमा नआए संवैधानिक परिषद्को बैठक समेत प्रभावित हुने कानुनविद्हरुले बताएका छन । उनीहरुले विपक्षीदलका नेता एवं कांग्रेस सभापति शेरबाहादुर देउवाले असहमती जनाएको अवस्थामा परिषदको बैठक तीनपटकसम्म प्रभावित हुनेछ ।

संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका लागि अर्को नाम सिफरिस गर्दा तीनपटकसम्म बैठक बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन २०६६ दफा ६ को उपदफा ५ अनुसार सर्वसम्मत कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुन सक्ने छैन भन्ने उल्लेख छ ।

परिषद्का सदस्य तथा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमा उपस्थित भएपनि सहमति नजनाए परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ऐनको दफा ७ अनुसार निर्णय हुन नसकेको विषय निर्णय गर्न पुनः अर्को बैठक बोलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

उक्त बैठकमा पनि सहमति नभए तेस्रोपटक सहमतिका लागि बैठक बस्नुपर्नेछ । त्यो बैठकमा पनि सहमति हुन नसके परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान छ । अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको दफा ६ को उपदफा २ अनुसार बैठक बोलाउँदा ४८ घन्टाअघि नै समितिका सदस्यहरूलाई सूचना दिनुपर्ने हुन्छ ।

अध्यक्षको निर्देशानुसार सचिवले परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलको विषय सूचीसहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ४८ घन्टाअगाडि सदस्यहरूलाई पठाउनुपर्नेछ ।

ऐनमा कार्यसूचीमा समावेश नभएको कुनै विषयमा छलफल हुन आवश्यक छ भन्ने कुनै सदस्यलाई लागेमा निजले अध्यक्षको अनुमति लिई बैठकमा प्रस्ताव राख्न सक्नेछ । दफा ६ को उपदफा ५ मा बैठकमा पेस भएका प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुने ऐनमा व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा २८४ को उपधारा २ अनुसार प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि कानुनमन्त्री परिषद् सदस्यको रूपमा उपस्थित हुनेछन् ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने समितिमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।