काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीको नाम अनुमोदन हुने वा नहुने विषयमा निर्णय गर्न संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठक अाज बस्दैछ। बैठक बिहान १० बजेका लागि बाेलाइएकाे छ। सुनुवाइ सम्पन्न भएको एक साता बितिसक्दा पनि लगातार बैठक स्थगीत हुँदै आएको छ।

जोशीको नाममा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र रहेको, संसदिय सुनुवाइ समितिमा उठेका प्रश्नहरुका उचित जवाफ नदिएको र उनको इजलाशले गरेका फैसलाहरुका बारेमा प्रश्न उठेपछि सुनुवाइ समितिमा अनुमोदन गर्न नहुने तर्क उठिरहेको छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरुले जोशी सर्वोच्च अदालतको लागि अयोग्य भएको भन्दै अस्वीकार गर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले पद्धति बिग्रने तर्क गर्दै आएका छन्।

१५ सदस्य रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिमा नेकपाका ९, नेपाली कांग्रेसका ४, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का १ र संघीय समाजवादीका १ सदस्य छन्। जेष्ठ सदस्यको रुपमा राजपाका लक्ष्मणलाल कर्णले संयोजकको भूमिका निभाइरहेका छन्। जोशीलाई अस्वीकार गर्नका लागि दुई तिहाइ अर्थात १० सदस्य पुग्नु पर्दछ। नेकपा र संघीय समाजवादी सरकारमा रहेकाले उनीहरुले अस्वीकार गर्ने अवस्था आएमा दुई तिहाइ पुग्ने देखिन्छ।

तर समितिको निर्णय सर्वसम्मत रुपमा गर्नुपर्ने भन्दै पटक–पटक बैठक सर्दै आएको छ। गत चैत १ गते पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले शैक्षिक प्रमाणपत्रमा किर्ते गरेको भन्दै विवाद बढेपछि राजिनामा दिएका थिए। पराजुलीले पद छोडे लगत्तै वरिष्ठताको आधारमा जोशीले कायममुकायको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए।

आँफै अध्यक्ष रहेको न्याय परिषद्ले जोशीसहित सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीश भएको ३ वर्ष उमेर पुगेका ३ जनाको नाम रोष्टरका लागि पठाएको थियो। त्यपछि संवैधानिक परिषद्ले जोशीको नाम मात्र संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गरेको थियो। सुनुवाइका क्रममा जोशीले सांसदहरुले सोधेका प्रश्नमा अदालतमा विचाराधीन विषयमा आफूले कुनै धारणा नदिने भन्दै पन्छिएका थिए।

जोशीको नाम अनुमोदन भएमा राष्ट्रपतिबाट सपथग्रहण गर्दै उनले जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन् भने अस्वीकृत भएमा उनीपछिको नेतृत्वको पुनः खोजी हुने छ।