काठमाडौँ । दुई तिहाइ बहुमतको ओली सरकार आर्थिक विषयमा समेत एकपछि अर्को गर्दै असफल हुन थालेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा आर्थिक भार बढिरहेका बेला स्थानीय तह र प्रदेश सरकार जथाभावी कर असुल्न थालेका छन् ।

केन्द्र सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएर जथाभावी कर असुली गर्न थालेपछि जनता केन्द्र सरकारप्रति आजित हुन थालेका छन् । आर्थिक वर्ष सुरु भएलगत्तै प्रदेश र स्थानीय तहले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत कर असुल्न थालेका छन् ।

मनपरि कर असुल्दासमेत केन्द्र सरकार भने कुनै कारबाही नगरी मौन बसेको छ । नयाँ आ.व.का लागि कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले बजेटमा ल्याएको आर्थिक ऐनमार्फत अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर अवैध रूपमा राजस्व असुलिरहेका छन् ।

संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका कर स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले विभिन्न नाममा उठाइरहेको पाइए पनि अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा चासो देखाएको छैन ।

स्थानीय तहले सडकमा ढाट राखेर सवारीसँग अवैध कर असुल्ने काम गरिरहेको गुनासो बढ्न थालेका छन् । केन्द्र सरकारले खुल्ला छाडेपछि प्रदेश सरकारले नयाँ आधार खोज्दै नयाँ÷नयाँ विषय खडा गर्दै कर असुलिरहेका छन्– जुन संघीय सरकारले उठाउने राजस्वसँग समेत जुध्न पुगेको छ ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले विभिन्न नाममा दोहोरो पर्ने गरी कर लगाएका कारण सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । साउनदेखि वीरगन्जलगायतका नाकामा सवारी साधनसम्बद्ध कर असुल्न थालिएको छ ।

स्थानीय निकायमा दोहोरो कर लाग्ने गरी कर नउठाउनकै लागि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन कानुन बनाइएको थियो । तर यसलाई केन्द्र सरकारले बेवास्ता गरेपछि स्थानीय तहले मनलागि कर उठाउन छुट पाएका छन् ।

यसअघि सरकारले आर्थिक क्षेत्रको विज्ञको नेतृत्वमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई आर्थिक स्रोत बाँडफाँडका लागि आयोग गठन गर्न भनेको थियो । संविधानले पनि संघीयता कार्यान्वयनका लागि आयोग बनाएर आर्थिक स्रोत बाँडफाँड गर्ने भनेको छ ।

सरकारले यसका लागि आयोग पनि बनायो तर, अहिले यो नेतृत्वहीन छ । करविज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारीको भनाइमा संविधानले भएको व्यवस्थाअनुसार वित्त आयोग गठन भए पनि कामहीन आयोग बनाइएकाले समस्या आएको हो । कर नियन्त्रणको मापदण्ड नभएकाले अहिले केन्द्रले दिएका केही अधिकार खिचेको छ ।

केन्द्रले अधिकार खिचे पनि प्रदेश र स्थानीय तह रुष्ट बन्दै आर्थिक ऐनमार्फत नयाँ÷नयाँ कर सिर्जना गर्दै गएका छन्– जसले कर तिर्ने जनता दोहोरो करको मारमा परेका छन् । अहिले लगभग प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्र सरकारको निर्देशन मान्न छाडेका छन् ।

अर्थविद् अधिकारीका अनुसार मूलतः केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच चार शीर्षकको कर संकलनमा विवाद देखिएको छ । केन्द्रले कडाइ गरेपछि प्रदेशहरुले आफूअनुकूल आर्थिक ऐन पास गरी कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रदेश र केन्द्रबीच कर संकलनमा विवाद देखिएको हो ।

जथाभावी कर असुल हुन थालेपछि अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले अहिले प्रदेश र स्थानीय तहलाई चेतावनी दिँदै जथाभावी कर नउठाउन चेतावनी दिएका छन् । तर, अर्थमन्त्रीको चेतावनी कसैले मानेको अवस्था छैन ।

स्थानीय तह प्रदेश र केन्द्रसम्म बहुमतको सरकार बनाउन सफल भएको नेकपा नेतृत्वको सरकार अहिले प्रदेशमात्र हैन– केन्द्रमा समेत कमजोर भन्दै गएको छ ।

मन्त्री खतिवडाले जथाभावी कर असुल गरे अनुदानै बन्द गर्ने भन्दै प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समितिलाई कार्यान्वयन नगर्न गत साता पत्राचार गरेका थिए । तर, उनको पत्र प्राप्त नभएको भन्दै कर असुल्ने क्रम जारी छ ।

केही प्रदेशका अर्थमन्त्रीले केन्द्र सरकारले जारी गरेको निर्देशन क्षेत्राधिकारबाहिरको भन्दै कार्यान्वयन नगर्ने जनाइसकेका छन् । अर्थमन्त्रीको पत्रको जवाफमा प्रदेश १ का अर्थमन्त्रीले संविधानसँग नबाझिने गरी कर निर्धारण गरिएको र संविधानको व्याख्या विभागीय मन्त्रालयले गर्न नपाउने जवाफ खतिवडालाई पठाएका छन् ।

अर्थको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार प्रदेश सरकारले संविधानको धारा २३६ विपरीत एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा निकासी हुने वनजन्य, कृषिजन्य र खानीजन्य वस्तुको निकासीमा कर लगाएका छन् ।

प्रदेश १ ले ढुंगा, गिट्टीसहित दुई सय सात वस्तुमा निकासी कर लगाउने कानुन बनाएको छ । २, ३ र ६ ले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, स्लेट, ग्राभेल, माटो, रोडा, घाटगद्दीमा निकासी करसँगै जिल्लामा उत्पादित सिमेन्ट र क्लिंकर निकासीमा प्राकृतिक स्रोत कर लगाएका छन् ।

ओलीका विश्वासपात्रका रूपमा चिनिएका प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशभित्र प्रवेश गर्ने भारतीय सवारी साधनमा एक सय ६० रुपैयाँदेखि तीन सय २० रुपैयाँ कर लगाउने गरी आर्थिक विधेयक पास गराएका छन् ।

प्रदेश ७ ले उद्योग दर्ता र नवीकरणमा प्रदेश विकास कर लगाएको छ । तर, संविधानअनुसार उक्त शीर्षकको कर लगाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छैन । यी कर नलगाउन केन्द्रले पटक÷पटक पत्राचार गरेको अर्थको भनाइ छ ।

अर्थका अनुसार प्रम तथा मन्त्रिपरिषद््को कार्यालय हुँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर लगाइएको कर कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समितिलाई निर्देशन जारी गरिएको छ । तर, निर्देशन कसैले पनि पालना गरेका छैनन् ।

प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले केन्द्र सरकारको विभागीय मन्त्रालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसकिने जानकारी केन्द्र सरकारलाई गराएका छन् ।

प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै यसको जवाफ केन्द्र सरकारलाई फर्काएको हो । अर्थविद्हरुका अनुसार राष्ट्रिय महत्व र अन्तरप्रदेश समन्वयका दुईवटा सन्दर्भमा मात्रै केन्द्रीय सरकारले प्रदेशलाई निर्देशन गर्न सक्छ ।

वित्त आयोगले यस्ता विवादको छिनोफानो गर्नुपर्ने हो । तर, आयोगलाई नै ओलीले पंगु बनाएर राखेका छन् । वित्त आयोगबाहेक यसको संवैधानिक निकास संवैधानिक अदालतले मात्र गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यसले गर्दा पनि केन्द्र सरकारले दिएको निर्देशन लागू गर्न प्रदेश सरकार बाध्य नहुने अवस्था रहेको छ । अहिले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले संविधानको धारा २३६ को व्यवस्थाभन्दा बाहिर गई कर नलगाएको दावी गरिरहेका छन् ।

यसले गर्दा प्रदेशसभाले पास गरेको आर्थिक ऐनबमोजिम कर उठाउने निर्णय प्रदेशहरुले गरिरहेका छन् । संविधानको धारा २३६ ले एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधाअवरोध वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन पाउने व्यवस्था छ ।

वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइनेछैन भनेकाले पनि केन्द्र सरकारलाई प्रदेश सरकारले अटेर गरिरहेका छन् । यस्तै प्रदेश २ ले पनि केन्द्र सरकारविपरीत गएर कर लगाएको छ । प्रदेश २ ले उद्योगको प्रदूषण कर, सिमेन्ट र क्लिंकरमा समेत कर लगाएको छ ।

केन्द्र सरकार र संविधानसँग बाझिएका कतिपय विषयलाई प्रदेशले वास्ता गर्न छाडेका छन् । प्रदेश ३ ले पनि कुनै पनि वस्तु विक्री कर उठाउनका लागि ऐनमा परिवर्तन गरेको छ ।

जिल्लामा उत्पादन हुने वस्तुमा विक्री कर लगाइएकाले संविधानले भनेअनुसार वस्तुको ढुवानी वा सेवा विस्तारसँग जोडेर हेर्न नहुने प्रदेशहरुले बताउँदै आएका छन् ।

वस्तुको ढुवानी वा सेवा विस्तार र प्रदेशमै उत्पादन हुने सामग्रीमा लाग्ने कर फरक÷फरक विषय भएको भन्दै प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमा व्यापक परिवर्तन गरेका छन् ।

उता, कर्णाली प्रदेशले पनि केन्द्र सरकारको निर्देशनविपरीत आर्थिक ऐनमा परिवर्तन गरेको छ । प्रदेश ७ को सरकारले उद्योग दर्ता र नवीकरणमा प्रदेश विकास शुल्क लगाएको छ ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन,२०७४ अनुसार प्रदेश अर्थमन्त्री, स्थानीय तहका १४ जना प्रतिनिधि विज्ञ सम्मिलित परिषद््ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिने विवादको समाधान गर्नुपर्ने संविधानमा उल्लेख । तर, केन्द्र सरकारले नै संविधानको पालना नगरेकाले प्रदेश र स्थानीय सरकार आफूखुसी निर्णय गर्न जुटेका छन् ।

यसले कार्यान्वयनको चरणमै रहेको संघीयतालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गराउन सरकार असफल हुने र करका कारण जनता सरकारप्रति नकारात्मक बन्दै गइरहेका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले उठाएको करका कारण जनता मारमा पर्न थालेका छन् ।