काठमाडौं । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने जानकारी दिएको छ ।

“आयोगको समयसीमा फागुन मसान्तसम्म हो तर यसअगावै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँछौँ” – आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले भने ।

आयोगका गतिविधिका बारेमा जानकारी दिन आयोगको सभाहलमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आयोग र सरकारबीचका केही फरकपन सोमबारदेखि अन्त्य भएको जानकारीसमेत दिए ।

तीन ठूला दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले स्थानीय निकायको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गर्दा विद्यमान इलाकालाई कायम गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेका थिए । सो अलिखित सहमतिमा आयोगले असहमति जनाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलसहित आयोगका पदाधिकारीबीच सोमबार भएको बैठकले आयोगले यसअघि दिएका आधारलाई यथावत् राख्दै स्थानीय निकायको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गर्दा विद्यमान इलाकालाई आधार बनाउने सहमति जुटेको थियो ।

“स्थानीय तह भनेका इलाका होइनन्, इलाका नै स्थानीय तह होइनन्, इलाका अब स्थानीय निकायको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गर्ने नयाँ मापदण्ड बनेर थपियो” – अध्यक्ष पौडेलले भने ।

सरकारले अगामी मङ्सिर महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आयोगलाई कात्तिक मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउन आग्रहसमेत गरेको छ । सरकारको सो आग्रहलाई ध्यानमा राखी छिटोभन्दा छिटो प्रतिवेदन तयार गर्ने काम हुन्छ उनले भने ।

हालसम्म ५४ जिल्लाबाट स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको प्राविधिक समितिले आयोगलाई स्थानीय निकायको सङ्ख्या र सीमाका बारेमा प्रतिवेदन पठाइसकेका छन् । यस क्रममा ३५ हजारले ती प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा सहभागीसमेत भएका छन् ।

“स्थानीय निकायको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गर्न इलाकालाई पनि आधार बनाउन सरकारले नयाँ आधार दिएपछि आयोगका काम पुनः शून्यबाट सुरु गर्ने अवस्था आयो” – अध्यक्ष पौडेलले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

उनले आयोगले आफ्नो काममा गति लिइरहेको हुँदा स्थानीय विकास अधिकारीहरुलाई सरुवा नगर्नसमेत सरकारसित आग्रह गरे ।