काठमाडौं । अब सरकारी अस्पतालमा आफ्नो छुट्टै फार्मेसी (औषधि पसल) सञ्चालनमा आउने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनिवार्य रूपमा अस्पताल आफैँले फार्मेसी सञ्चालनका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरेर पठाएपछि सरकार मातहतका अस्पतालले अनिवार्य रूपमा फार्मेसी सञ्चालन गर्नैपर्ने हुन्छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि सरकारी अस्पतालले अस्पताल परिसरमा आफ्नै फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याउन आदेश दिइसकेको छ ।

यसअघि सरकारी अस्पतालभित्र निजी संस्थाले फार्मेसी सञ्चालन गर्दा सेवाग्राही बढी पैसा तिरेर औषधि किन्न बाध्य भएका थिए । निजी फार्मेसीले सरकारी अस्पतालभित्र औषधि पसल राख्न अस्पतालका पदाधिकारीलाई कमिसन खुवाउने चलन थियो । सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए पनि निजी फार्मेसीको दबाबमा सरकारी अस्पतालले आफ्नो छुट्टै फार्मेसी सञ्चालन गर्न सकेको थिएन ।

बिरामीले एउटै औषधिलाई फार्मेसीपिच्छे फरकफरक मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अस्पताल आफैँले फार्मेसी सञ्चालन गर्दा निजी फार्मेसीले औषधिलगायत अन्य सामग्रीमा लिएको मूल्यभन्दा २० देखि ४० प्रतिशतसम्म छुट हुनेछ ।

स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले फार्मेसी निर्देशिका अनुसार सरकार मातहतका हरेक अस्पतालमा छ महिनाभित्र फार्मेसी सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिए । आजको गोरखापत्रमा खबर छापिएकाृे छ । मन्त्री थापाले केन्द्रीय अस्पतालमा ३० लाख, क्षेत्रीय अस्पताल २५, उपक्षेत्रीय अस्पताल २० र अञ्चल अस्पतालमा १५ लाख रुपियाँ बीउ पुँजीको रूपमा पठाइसकेको जानकारी पनि दिए । यसैगरी जिल्ला अस्पताललाई कुल तीन करोड ४४ लाख रुपियाँ फार्मेसी सञ्चालनका लागि निकासा भइसकेको छ ।