सहमतिबाटै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण हुनुपर्नेमा श्रमिक र रोजगारदाता दुवै पक्ष रहेको भए पनि सहमतिको सम्भावना भने खासै नदेखिएको छलफलमा सहभागी एक सरकारी अधिकारीले बताए । न्यूनतम पारिश्रमिक कति बढाउने भन्नेमा मजदुर र रोजगारदाताबीच ठूलो अन्तर देखिएको हो । ‘श्रमिक न्यूनतम पारिश्रमिक २० हजार रुपैयाँ बनाउनुपर्ने आफ्नो मतमा अडिग छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, रोजगारदाता पक्ष भने १२ हजार हाराहारीभन्दा माथि लैजान नहुने पक्षमा छन् ।’ सरकारले नै निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा भने १५ हजार रुपैयाँ हाराहारी कायम गर्ने तयारी रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

श्रम, रोेजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भने रोजगारदाता र ट्रेड युनियन प्रतिनिधिहरू सबै जिम्मेवार र जवाफदेही रहेका कारण सहमतिमै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिने बताए । सहमति जुट्न नसकेको खण्डमा भने सबै पक्षलाई स्वीकार्य हुने गरी सरकारले नै पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने उनको भनाइ छ ।

रोजगारदाता पक्षले श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा ऐनका कारण थप दायित्व सिर्जना भएका कारण धेरै बढाउन नहुने तर्क गर्दै आएको छ । रोजगारदाता पक्षका प्रतिनिधिले टे«ड युनियनको मागअनुसार न्यूनतम तलब कायम गर्दा आफूलाई खासै समस्या नहुने भए पनि साना रोजगारदातालाई समस्या पर्ने बताउँदै आएको छ । तर, ट्रेड युनियन प्रतिनिधिले भने हाललाई आधारभुत आवश्यकताका आधारमा २० हजार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने र अर्को चरणबाट भने मुद्रास्फीतिको दरअनुसार नै बढाउन सकिने बताउँछन् ।

हाल ६ हजार दुई सय पाँच रुपैयाँ आधारभूत पारिश्रमिक र तीन हजार चार सय ९५ रुपैयाँ महँगी भत्ता गरी मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक नौ हजार सात सय रुपैयाँ छ । समितिमा न्यूनतम पारिश्रमिक कति बनाउने भन्नेमा मात्रै विवाद छैन । न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्दा महँगी भत्ता र आधारभूत पारिश्रमिक गरेर तोक्ने वा आधारभूत मात्रै बनाउने भन्नेमा विवाद देखिएको स्रोतले जानकारी दियो ।

श्रम मन्त्रालयको श्रम सम्बन्ध महाशाखा प्रमुखको अध्यक्षतामा रहने न्यूनतम पारिश्रमिक समितिमा श्रम विभागका महानिर्देशक, उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, तीनजना रोजगारदाता, तीनजना ट्रेड युनियन प्रतिनिधि सदस्यका रूपमा रहन्छन् ।

सहमतिमै पारिश्रमिक तोकिनुपर्छ
चन्द्र ढकाल
सभापति, रोजगारदाता परिषद्, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
सबै पक्षको सहमतिमा तयार भएको श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यसैगरी, न्यूनतम पारिश्रमिकमा समेत सहमति होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । नयाँ कानुनी व्यवस्थाले रोजगारदातामाथि २२ प्रतिशतभन्दा बढी थप दायित्व सिर्जना गरेको छ । सबै क्षेत्रका श्रमिकका लागि तय गरिने न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा यस विषयमा पनि विचार गर्न आवश्यक छ ।

समितिमा मोलमोलाइ मात्रै भइरहेको छ
पुष्कर आचार्य
अध्यक्ष, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस
हरेक दुई वर्षमा मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको स्थायी संयन्त्रका रूपमा रहेको समितिमा पारिश्रमिक निर्धारणमा मोलमोलाइ गर्नेबाहेक केही भइरहेको छैन । सहमति कायम गर्नेभन्दा पनि झन् अन्योल थप्ने मात्रै काम भएको छ । पारिश्रमिक निर्धारणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र वैज्ञानिक आधार अनुसरण गर्ने काम भएको छैन ।

सहमति जुट्न नसके सरकारले निर्धारण गर्छ
रामप्रसाद घिमिरे
संयोजक, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति
हामी सकेसम्म समितिमै सर्वसम्मति कायम हुने विश्वासमा छौँ । १ साउनबाट लागू गर्नुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको विषयमा समितिबाट २५ असारसम्म पनि निष्कर्ष निस्किन नसकेको अवस्थामा सरकारले नै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मापदण्डका आधारमा मन्त्रालयले निर्णय लिनेछ ।

रोजगारदाताको जोड
-न्यूनतम पारिश्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांकको आधारमा पुनरावलोकन हुने प्रणाली लागु गर्नुपर्ने

-दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष गरी सबै आधारमा तलब निर्धारण गर्नुपर्ने

-दुई वर्षको उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई आधार मानेर १२ प्रतिशत वृद्धि गर्न सकिने

-न्यूनतम पारिश्रमिकसँगै दिइने अन्य सुविधालाई समेत कम्पनीको लागतका रूपमा ध्यान दिनुपर्ने

-नयाँ श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनले साना उद्योग व्यवसायलाई बढी आर्थिक दायित्व परेको

-न्यूनतम पारिश्रमिक दरमा ठूलो वृद्धि गर्दा श्रमको मागमा संकुचन आउने खतरा बढ्ने

मजदुरको माग

-हालको तलबले जीवन धान्न नपुग्ने भएकाले ज्यालामा समयसापेक्ष पारिश्रमिक पुनरावलोकन

-महँगीका आधारमा तलब वृद्धि

-२० हजार तलब हुनुपर्ने

-न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणका आधार (आइएलओ)

-श्रमिक तथा श्रमिक परिवारको आवश्यकता

-सम्बन्धित मुलुकको सामान्य पारिश्रमिक

-जीवन निर्वाह खर्च तथा महँगी

-सामाजिक सुरक्षाको अवस्था

-अन्य सामाजिक समूहको तुलनात्मक जीवनशैली

-वित्तीय कारक, आर्थिक विकासको आवश्यकता, उत्पादकत्वको अवस्था आदि

उपभोक्ता मुद्रास्फीति
यसअघि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेयताको उपभोक्ता मुद्रास्फीति आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ४ दशमलव ५ प्रतिशत र चालू आवमा चैतसम्म ४ दशमलव १ प्रतिशत गरी करिब ९ प्रतिशत बढेको छ ।

न्यूनतम पारिश्रमिकमा थप सुविधा कति ?
रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकममा शतप्रतिशत रकम थप गरी सञ्चयकोष जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको आठ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम प्रत्येक महिना उपदानबापत जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रमिकले काम आरम्भ गरेको दिनदेखि नै लागू हुने यी दुवै सुविधास्वरूपको रकम रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै, रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको कम्तीमा वार्षिक एक लाख रुपैयाँबराबरको औषधोपचार बिमा गराउनुपर्ने र उक्त रकम दुवै पक्षले आधा–आधा व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । जसबापत प्रतिकामदार खर्च हुने अनुमानित चार हजार रुपैयाँमध्ये दुई हजार रोजगारदाताको दायित्वमा पर्न आउँछ । यसैगरी, रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको जुनसुकै प्रकारको दुर्घटनालाई समेट्ने गरी कम्तीमा सात लाख रुपैयाँबराबरको दुर्घटना बिमासमेत गराउनुपर्ने हुन्छ । उक्त बिमाको सम्पूर्ण प्रिमियम रकम भने रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्छ । यसबापत रोजगारदाताले वार्षिक रूपमा अनुमानित १५ सय रुपैयाँ योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो छ श्रम ऐनमा बिदाको व्यवस्था
प्रत्येक हप्ता एक दिन साप्ताहिक बिदाका अतिरिक्त मजदुर दिवससहित १३ दिन तथा महिला श्रमिकको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवससहित १४ दिन पारिश्रमिकसहितको सार्वजनिक बिदा

काम गरेको २० दिन अवधिको एक दिनका दरले पारिश्रमिकसहितको घरबिदा

१२ दिन पारिश्रमिकसहितको बिरामी बिदा, प्रसूति बिदा लिने महिला कामदारलाई पारिश्रमिक सहितको ६० दिन बिदा

पुरुष श्रमिकको श्रीमती सुत्केरी हुँदा १५ दिन पारिश्रमिकसहितको प्रसूति स्याहार बिदा

पति वा पत्नी, माता वा पिता तथा महिला श्रमिकलाई सासु वा ससुराको मृत्यु भएमा पारिश्रमिकसहितको १३ दिन बिदा

यस्तो छ प्रतिपरिवार खर्च
राष्ट्र बैंक चार वर्षअघि गरेको सर्वेक्षणअनुसार नेपाली घरपरिवारको मासिक खर्च औसत २५,९२८ रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये २३,८८३ उपभोग्य खर्च र २,०४५ गैरउपभोग्य खर्च रहेको छ । त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रका घरपरिवारको २२,९२८ रुपैयाँ औसत मासिक खर्च रहेकोमा २०,९०४ उपभोग्य खर्च र २,०२४ गैरउपभोग्य खर्च रहेको छ । सहरी क्षेत्रमा भने प्रतिघरपरिवार २८,४७४ रुपैयाँ मासिक औसत खर्च छ त्यसमध्ये २६,४११ उपभोग्य र २,०६३ गैरउपभोग्य खर्च रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट