नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालवीच शक्ति पृथकिकरणमा सुरु देखिनै देखिएको विवाद सतहमा आएको छ । नितिगत रूपमा पार्टी एकिकरण भएपनि मानसिकतामा परिवर्तन नआएका कारण नेकपाका दुई अध्यक्षका कारण नेपाल प्रहरीलाई काउण्टर दिदै नेपालमा पहिलो पटक दुइवटा गुप्तचर युनिट खडाहुने भएका छन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफुलाई इतिहाँसकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनाउन साम र दाममा नियन्त्रण गर्दै दण्डमा विभेदकारी निति लिदै अरुलाई फसाएर कमाउन सकिने जति विभाग आफु मातहतमा ल्याएपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गृहमन्त्री थापा मार्फ काउण्टर दिएका छन । विगत दुइसातादेखि दाहाल सिंगापुरमा रहेका कारण गृहमन्त्री मार्फत गठन हुनलागेको उच्च स्तरीय अनुसन्धान टाक्सफोर्स गठन हुन सकेको छैन ।

गहमन्त्रालय मातहतमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफु मातहतमा लगेपछि दाहालले गृहमन्त्री थापा मार्फत त्यो भन्दा शक्तिसाली अनुसन्धान टाक्सफोर्स गठनको तयारी गरेका हुन । गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा गठन हुने अनुसन्धान टाक्सफोर्समा नेपाल प्रहरीका अवकास प्राप्त पूर्व अनुसन्धान अधिकृत र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका पूर्व सूचना अधिकारीहरू रहने बताइएको छ । गृहमन्त्री नेतृत्वकमा गठन हुने अनुसन्धान टाक्सफोर्स भनिए अनुसार गठन भए यो नेपाल प्रहरी र प्रधानमन्त्रीले लगेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भन्दा पनि शक्तिशाली बन्ने छ । तर, यसलाई छुट्टै विभाग,समिति वा आयोग बनाउने भन्ने तय भइसकेको छैन । आयोग बनाउन समस्या भए समिति मात्रै बनाएर भएपनि अनुसन्धान टाक्सफोर्स गठन हुनेछ ।

दाहालको निर्देशनमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आफ्नो मातहतमा रहने गरी उच्च स्तरीय टाक्सफोर्स गठनको तयारी थालेको थापाको निजि सचिवलयले जनाएको छ । गृहमन्त्रीको निजि सचिवालय स्रोतका अनुसार गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा गठनहुने टाक्सफोर्सले प्रधानमन्त्री कार्यलयमा गएको राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान विभागको समान्तर अनुसन्धान निकायका रूपमा अधिकार दिइने छ । टाक्सफोर्समा पुराना र अनुभवी अधिकृतहरू रहने भएकाले यसले दुवै विभागलाई निस्क्रिय बनाउने सुरक्षाविद्हरू बताउछन । दाहालले राजनीतिक दबाबबाट मुक्त भएर काम गर्नेगरी गृहमन्त्री थापाको नेतृत्वमा टाक्सफोसै गठन गराउने योजना बनाएका छन । स्रोतका अनुसार खास–खास मुद्दामा प्रहरी संगठनको अनुसन्धान राजनीति दवावमा आउने देखिएको भन्दै गृहमन्त्री थापाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय महत्वका संवेदनशिल विषयमा छानविन गर्न सक्ने गरी यस्तो टाक्सफोर्स गठन गर्न लागिएको हो ।

अस्थायी प्रकृतिमा गठन हुने टाक्सफोर्समा दाहालको गृहमन्त्री मार्फतको अभ्यास सफल भए घटनाको अनुसन्धान र कारवाही गर्ने काम प्रत्यक्ष रूपमा अगाडी बढ्नेछ । स्रोतका अनुसार राजनीतिक दबाबबाट मुक्त रहनेगरी विशेष अनुसन्धान र अप्रेसन सञ्चालन गर्न उच्च स्तरीय टाक्सफोर्सको तयारी गरिएको हो । गठनपछि यसले सुन तस्करी प्रकरणदेखि वित्तीय अनियमिता, तस्करी र आपराध जन्य प्रकृतिका मुद्दामा काम गर्ने छ । अहिले टाक्सफोर्स गठनका लागि पूर्व डीआईजीहरूको खोजी भइरहेको छ । टाक्सफोर्स भित्रपनि विभिन्न समुह र उपसमुहहरू रहने छन । यसभित्रका समुह र उपसमुहमा कस्ता लाई राख्ने भन्ने बिषयमा अहिले छलफल भइरहेको छ । यसका लागि आवस्यक फाइल गृहमन्त्री थापाले मन्त्रीपरिष्दमा लाने तयरी गरेका छन ।

एउटा निर्दिष्ट काम सम्पन्न भएपछि यस फेर्सका सदस्यहरू सदस्यहरू आ–आफ्नो पुरानो जिम्मेवारी वा घर फर्किनेछन । गठन हुनलागेको टाक्सफोर्स कार्यदलले ठूला आपराधिक घटना घटाउने माथि कानुनी कारबाही गर्नेछ र आफूले अनुसन्धान सकेपछि ती मुद्दामाथि अदालती कारबाहीका लागि अदालत पठाउनेछ । प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग आफू मातहतमा रहने निर्णय गरेसँगै गृहले उच्च स्तरीय ‘टाक्सफोर्स’ गठनको तयारी थालेको गृहमन्त्रालयको उच्च स्रोतले देशान्तरलाई बतायो ।

अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मतहत ल्याउने मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराएपछि तत्कालिन माओबादी अध्यक्ष दाहाल सहित गृहमन्त्री समेत असन्तुष्ट बनेका थिए । गृहमन्त्रीले अध्यक्ष दाहाल समक्ष पनि पटक पटक असन्तुष्टि जनाउदै आएका थिए । अबव गठन हुने टाक्सफोर्सको कार्यदलले विदेशी कुटनितिक नियोग लगायतका निकायमा पनि अनसन्धान गर्न पाउनेछ । गृहको नेतृत्वमा छुट्टै अधिकार प्राप्त टाक्सफोर्स गठन हुने भएपछि नेपाल प्रहरीमा भने हंगामा मच्चिएको छ । गृहको कार्यदल अनुसन्धानमा सफल भए नेपाल प्रहरीको अनुसन्धत्रानमाथि प्रश्नचिन्ह खडा हुनेछ । राजनितिक आड र कमिसनका भरमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको अनुसन्धान व्युरोका बिषयमा पनि गठन हुनलागेको उच्चस्तरीय टाक्सफोर्सले अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाउने बताइएको छ ।