काठमाडौँ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संविधानअनुसार स्थानीय तहलाई अधिकारहरु हस्तानतरण गर्दै जाने बताएका छन् ।

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जावफ दिदै अर्थमन्त्री खतिवडाले स्थानीय स्तरका विकासका सडक, पुल, ढललगायतका विषयमा संसदमा उठेका प्रश्नहरुप्रति सरकारको ध्यान आकृष्ट भएको भन्दै अधुरा अयोजनाहरु सम्पन्न गर्न प्रदेशबाट सिफारिस आए केन्द्र सरकारले पुरा गरेर हस्तान्तरण गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

उनले सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक विषय बनाउन नहुने भन्दै प्रस्तावले विनियोजन विधेयकलाई प्रभाव नपार्ने बरु कार्यन्वयन गर्न सहयोग गर्ने बताए । ‘प्रदेश सरकारले कुनै आयोजना गर्न नसक्ने जानकारी दिए संघले गर्छ भनेर विनियोजन विधेयकमै छ यदि यो विधेयक पास हुँदा ती योजना पनि स्वत स्वीकृत हुनेछन्, अर्थमन्त्री खतिवडाले जवाफ दिए । असंख्य आवश्यक्ता र सिमित श्रोतको द्वन्द्वको चपेटाका कारण स्थानीय योजनाको बजेट कम भएको भन्दै उनले अवका दिनमा ठूला आयोजना, संघ र मध्यमस्तरका आयोजना प्रदेशमै गर्ने कुरामा सरकार प्रष्ट रहेको बताए ।

उनले सरकार प्रदेशको क्षमता बढाउने पक्षमा भएकाले संघीयता विरोधी नभएको पनि प्रष्टिकरण दिए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना संक्रमणकालमै भएकाले छोटो अवधिमै सवै कुरा सम्पन्न गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै संविधानले दिएको अधिकार बमोजिम नै प्रदेश र स्थानीय तहमा दिँदै जाने बताए ।