काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका १५७ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

यससँगै अख्तियार प्रमुख कार्की संविधानतः स्वतः ‘निलम्बित’ भएका छन् । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसको टुंगो नलागेसम्म संम्वन्धिच पदाधिकारी ‘निलम्बित’ अवस्थामा रहने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ अनुसार अब लोकमानसिंह कार्कीले महाअभियोगको कारवाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैनन् । यो एक प्रकारको निलम्बनकै अवस्था हो ।

लोकमानमाथि लागेको महाअभियोग व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेमा संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ अनुसार उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । यद्यपि उनले सफाइको मौका भने पाउने छन् ।

महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएमा लोकमानसिंह कार्की भविश्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयनका लागिसमेत भविश्यमा अयोग्य ठहरिनेछन् । संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९ मा महाअभियोग लागेर पदमुक्त भएको व्यक्तिले कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयनका लागिसमेत अयोग्य ठहरिने प्रावधान छ ।

बुधबार दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा माओवादी सांसद महेन्द्रबहादुर शाही प्रस्तावक छन् भने एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल समर्थक छन् ।  प्रस्तावमा एमालेबाट झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् । माओवादीबाट उर्जा मन्त्री समेत रहेका जनार्दन शर्मासहित ४० सांसदको हस्ताक्षर छ ।

संविधान अनुसार संसदको एक चौथाई सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । र, यसलाई दुई तिहाईले अनुमादन गर्नुपर्छ । महाअभियोग प्रस्ताव सदनमा पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानविन गर्न महाअभियोग सिफारिस समिति हुनेछ ।

व्यवस्थापिका संसदले बुधबार मात्र ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा कांग्रेस र एमालेका चार(चार सांसद छन् भने माओवादीका दुई र राप्रपा नेपालका एक सांसद छन् ।