काठमाडौँ । नेकपा एमाले र नेकपा माओबादीवीच पार्टी एकता भएको लामो समय बिति सक्दा पनि केहि असन्तुष्ट नेताहरुले हस्ताक्षर नगरेको पाइएको छ । निर्वाचन आयोगमा बुझाईएको पत्रमा समेत २० भन्दा बढी नेताहरुले हस्ताक्षर नगरेको पाइएको छ ।

एकता पक्रियामा असहमति जनाउँदै केहि नेताहरुले हस्ताक्षर नगरेका हुन । उनिहरु अफैपनि एमाले र माओबादीको मिलनबाट खुसि देखिएका छैनन् । तत्कालिन एमाले र माओबादीमा रहेका असन्तुष्ट नेताहरुले कुनैपनि बेला पार्टी एकतालाई समस्या उत्पन्न गर्न सक्ने भन्दै पार्टीले उनिहरुलाई हस्ताक्षरका लागि ताकेता गरिरहेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एकीकरणको निर्णयमा तत्कालीन एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल र केही प्रभावशाली नेतासहित एक दर्जन नेताले अझै हस्ताक्षर गरेका छैनन् । पार्टी एकता भएको एक महिना बितिसक्दा पनि पोखरेलसहित केही प्रभावशाली नेताले असन्तुष्टि जनाउँदै हस्ताक्षर नगरेका हन् ।

केही सदस्यको हस्ताक्षर भने विदेश तथा काठमाडौंबाहिर रहेका कारण छुटेको छ । एकताजस्तो ऐतिहासिक निर्णयमा हस्ताक्षर छुटाएको भन्दै पोखरेलसहितका नेताहरूलाई प्रक्रिया पूरा गर्न सुझाउँदै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले ताकेता गरिरहेको छ । तर, तत्कालीन एमाले केन्द्रीय कार्यालयसचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले अझै ती नताहरुले हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

तत्कालीन एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, महासचिव ईश्वर पोखरेल, तत्कालीन एमाले केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहरा, तत्कालीन माओवादी केन्द्रको अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमिक शेरचनले एकताको निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

तत्कालीन एमाले केन्द्रीय सदस्यहरू चूडामणि जंगली र रचना खड्का र भैरव श्रेष्ठको पनि हस्ताक्षर गरेका छैनन् । यीबाहेक अरू केही केन्द्रीय सदस्यले पनि एकताको निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न नमानेको बताइएको छ ।

नेकपामा ४ सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्य छन् । तर, निर्वाचन आयोगमा सबैको हस्ताक्षरविनै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) दर्ता भएको छ । तत्कालीन पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रको बेग्लाबेग्लै र संयुक्त केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय गरेपछि पार्टी दर्ता भएको थियो ।

सबै केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्ने प्रावधान नरहेका कारण पनि अपुरो हस्ताक्षरसहित नेकपा दर्ता भएको हो । निर्वाचन आयोगले सबैको हस्ताक्षर नखोजे पनि नैतिक प्रश्न भने उठाएको छ ।

जेठ ३ गते एकीकरणका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दा हस्ताक्षर छुटाउने अधिकांश नेता सहभागी थिए । त्यस्तै, ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी मनोनयलगत्तै दोस्रोपटक हस्ताक्षर र नागरिकता संकलन प्रयोजनकै लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्यो ।
योबीचमा तीनपटक केन्द्रीय सचिवालय र एकपटक स्थायी समिति बैठकसमेत सम्पन्न भइसकेको छ । तर, बैठकमा उपस्थित भएर पनि प्रभावशाली नेताहरूले नै एकताको निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

पार्टी एकताप्रति असहमतिभन्दा पनि व्यक्तिगत असन्तुष्टिका कारण नेताहरूले हस्ताक्षर नगरेका हुन । तत्कालीन एमाले उपाध्यक्ष शाक्यले आफूलाई केन्द्रीय सचिवालयमा नपारिएकोप्रति प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असन्तुष्टि जनाउँदै आएकी छिन । उनले बैठकमै नेतृत्वमा सामन्ती र पितृसत्तात्मक चिन्तन हाबी भएको भन्दै त्यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध लड्ने बताउँदै आएकी छिन ।

उता, तत्कालीन एमालेमा दुईपटक महासचिव भएका पोखरेलले आफूसँग परामर्श नै नगरी तत्कालीन उपमहासचिव विष्णु पौडेललाई महासचिव बनाइएको विषयमा सञ्चारमाध्यममै खुलेआम असन्तुष्टि पोखेका छन् । पार्टी एकताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेको भन्दै अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल पोखरेलसँग असन्तुष्ट थिए ।

सरकारको जिम्मेवारीमा पनि रहेका कारण दैनिक कामकाज र पार्टी सञ्चालनका लागि दुई अध्यक्षको रोजाइमा तत्कालीन एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेल परे र पार्टी एकतासँगै उनलाई महासचिव बनाउने निर्णय भयो । एकताको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै हस्ताक्षर नगरेकामा उनलाई केन्द्रीय कार्यालयले प्रक्रिया पूरा गर्न ताकेता गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

अनुशासन आयोगका अध्यक्षद्वय अमृत बोहरा र अमिक शेरचन भने नवगठित पार्टीमा आमन्त्रित स्थायी समिति सदस्य मात्र बनाइएको तथा आयोगलाई केन्द्रीय कमिटी मातहत बनाइएकोमा असन्तुष्ट छन ।

दुवैले लिखित हस्ताक्षरसहित असन्तुष्टिपत्र अध्यक्षद्वयलाई बुझाइसकेका छन । बोहराले आफूमाथि अपमान भएको भन्दै बैठकमै एक घन्टासम्म बोलेर प्रतिवाद गर्दै हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए । शेरचन भने एकताको निर्णय प्रक्रियादेखि अहिलेसम्म कुनै पनि बैठकमा सहभागी छैनन् ।