अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तविरूद्ध लगाइएको महाअभियोग संसद्मा दर्ता भएको भोलिपल्टको संसद्को निर्धारित कार्यक्रम चार दिन पर सर्‍यो । बिहीबारदेखि छलफल हुनुपर्नेमा आइतबारका लागि तोकियो । यो प्रस्ताव पेस भएको बढीमा ३६ दिन त लाग्छ नै यसको टुंगो लाग्न, प्रक्रियामा एक क्षण पनि गतिरोध भएन भने । महाअभियोग सिफारिस समितिका एक सदस्यअनुसार त अढाइ महिना नै लाग्छ । बिहीबारको बैठक यो प्रस्तावका बारेमा शीर्ष नेताहरूबीच छलफल गर्नंका लागि भनी पर सरेको हो । प्रस्ताव दर्ता भएपछि पूरै राष्ट्रिय ध्यान यसैमाथि केन्द्रित भएको छ जो एउटा स्वाभाविक कुरा पनि हो । राजनीतिक बाहेक संवैधानिक पदाधिकारीमाथि महाभियोगको प्रस्ताव आएको यो पहिलो घटना हो । यसको निकास कस्तो होला भन्ने दृश्यहरू सांकेतिक रूपले पनि प्रकट भएका छैनन् वितेको पाँच दिनमा ।  

त्यसै पनि असोजको पूरै महिना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसँग जोडिएको सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसला र त्यसको एउटा म्याद तामेलीजस्तो साधारण कुरामा देशै एकोहोरिएको जस्तो गरेर बित्यो । सबै सञ्चार माध्यमहरूका प्रमुख विषय यही नै रहे । आम नागरिकबीचको सामान्य भेटघाटमा सोधिने सञ्चो बिसञ्चोको ठाउँमा कुराकानीको पहिलो विषय नै यही बनेको थियो । म्याद तामेली भनेको अभियोगीलाई आफ्ना कुरा राख्ने अवसरको एउटा सूचनामात्र हो । तर त्यसक्रममा जेजस्ता अस्वाभाविक काम कुरा भए देख्नेहरूले त्यसलाई पचाउन सकेनन् । अन्तत: यो विषय संसद्मा प्रवेश भयो । यो बेला संसद्मा विशेष समय लिएर बोल्ने कुरा धेरै थिए । संविधान कार्यान्वयनको पहिलो बिन्दु स्थानीय तहको पुनर्संरचनामा देखिएको अन्योल, संविधानको कार्यान्वयनका लागि कानुनहरूको निर्माण, संविधान संशोधन गर्ने भनिएको छ तर अढाइ महिनादेखि त्यो थातीमै छ आदि आदि । तर विषय उठाउनै पर्ने भयो यो म्याद तामेलीमा देखिएका अस्वाभाविक काम कुराहरूले । नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले संसद्मा यो विषय पछिल्लो कालखण्डको पहिलो पटक प्रवेश गराउँदा थाहा भयो यो आमतहमा ठानिएभन्दा धेरै गुनाको रहेछ । अधिकारीको प्रस्तुतिले संसद्मा यस्तो गरायो यो बेलासम्म बोल्दै नबोलिएको विषयमा अब पनि नबोल्दा हँुदै नहुने जस्तो । यस्तो बेला संसद्ले नबोले कस्ले बोल्ने भनी उहाँले जसरी संसद्को ध्यानाकर्षण गराउनुभयो र एउटा संवैधानिक प्रावधान– महाभियोग समिति गठन गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो त्यसको भोलिपल्टै त्यो समिति गठन भयो र त्यही दिन यस्तो प्रस्ताव पनि आयो, त्यो पनि केही दलका शीर्ष नेता र मन्त्रीहरूको हस्ताक्षरसहित । यो बीउबाट प्रस्ताव आयो तर उहाँ र उहाँको दल नेपाली कांग्रेसलाई नै थाहा दिइएन । 

यस परिघटनामा देशको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसको ‘शून्य भूमिका’ देखाउन खोज्नु कुनै पनि प्रकारले स्वाभाविक देखिएन । महाभियोगका प्रस्तावकहरूले कांग्रेसलाई बेवास्ता गरेका हुन् भने यो एउटा आलटालको र अस्वाभाविक प्रक्रियाबाट आएको भन्नुपर्ने हुन्छ । यही क्रममा नेपाली कांग्रेसका आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा कांग्रेससँग सल्लाहै नगरी प्रस्ताव दर्ता गराइएकोमा असन्तुष्टि प्रकट गर्नु भएको कुरा बाहिर आयो । प्रस्तावकहरूलाई जानकारी भएको हुनुपर्ने हो नेपाली कांग्रेसको समर्थन बिना महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन आवश्यक दुई तिहाइ मत पुग्दैन । तैपनि, कांग्रेसलाई बाहिर राखेर यसरी प्रस्ताव दर्ता गराउँदा यो तत्काल अर्थात् समयमै टुंगो लगाउनेभन्दा या कालखण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निष्क्रिय बनाउनमात्र खोजिएको हो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ रह्यो । त्यसकारण पनि कांग्रेसवृत्तमा यो व्यवहारलाई स्वाभाविक रूपमा नलिइएको हुनुपर्छ । त्यतिमात्र होइन माओवादी केन्द्रको विपक्षको नेतृत्व मान्ने व्यवहारले सत्ता साझेदारीको मर्ममै प्रहार गरेको छ र प्रचार गरिएअनुसार कांग्रेस प्रधानमन्त्री हुने बेलामा माओवादी केन्द्रले सहयोग नगर्ने वा सत्ता समीकरण बदल्ने लक्षण पनि यसले देखाएको मानिएको छ जो समयमै सतर्क रहनुपर्ने भन्ने राजनीतिक सन्देश हुनुपर्छ । यो गठबन्धन दुई दल बीच बाँकी आधाआधा समयका हिसाबमा खडा भएको भन्ने जगजाहेर नै छ । देशको कार्यकारी प्रमुखमाथि अभियोग लाग्न साधारण बहुमत भए पुग्छ, त्यस्तो बेला नेपाली कांग्रेसको अनुपस्थितिमा पनि त्यो काम हुन सक्थ्यो होला । जस्तो यसअघि कांग्रेस बिना नै बहुमतको सरकार थियो तर अहिलेको अवस्था त्यस्तो होइन । आफूले गरेको प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन दुई तिहाइ मत चाहिन्छ । त्यो दुई तिहाइ कांग्रेस बिना सम्भव नै छैन । यी सबै दृश्यहरू अगाडि हुँदाहुँदै उसलाई बाहिर राखेर यस्तो प्रस्ताव जानु भनेको त्यसले आफैं धेरै प्रश्नहरू खडा गर्छन् जस्तो अहिले भयो । 

अर्को, सत्ता साझेदारी एउटा दलसँग छ र काम भने विपक्षीसँग गरिँदै छ विपक्षीकै योजनामा । कम्तीमा माओवादीले चाहिँ यसको जवाफ दिनैपर्छ । सरकारको नेतृत्वबारे साझेदार दलले कतै प्रश्न उठाएको छैन । प्रधानमन्त्रीका हरेक काममा कांग्रेसको पूर्ण सहयोग रहँदै आएको छ । त्यो विदेशमा गरिएका कुरा हुन् कि स्वदेशमा र ती जतिसुकै ठूला अपजसका हुन् । तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ जुन पक्ष सरकारको नेतृत्वमाथि निरन्तर आक्रमण गरिरहेको छ, उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्रीको गोवा भ्रमणपछि यसै दिन प्रमुख प्रतिपक्षबाट अएको प्रतिक्रियालाई लिन सकिन्छ, त्यही पक्षसँग सरकारी काम कुराको साझेदारी गरिँदैछ भने यो कस्तो प्रकारको राजनीति हो भन्ने प्रष्ट हुन वा गर्न आवश्यक छ । संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमा पहिलो नम्बरमा विपक्षी नेताहरूको हस्ताक्षर छ । त्यसपछि मात्र सत्तापक्षका मन्त्री तथा सांसदहरूको । सत्तापक्षीय सांसदहरूले मात्र त्यस्तो अरूको नेतृत्वमा समर्थन जनाएको भए पनि केही हदसम्म स्वाभाविक मानिन्थ्यो होला । तर मन्त्री स्वयम्को हस्ताक्षरले त्यसकारण यसलाई अस्वाभाविक बनायो । सरकारमा नेतृत्व आफ्नो छ तर काम कारबाही चाहिँ विपक्षको नेतृत्वमा भइरहेको छ । यो बेलासम्म जे देखियो त्यसका चित्रहरू यस्तै रहे । एउटा त एक्लै एक तिहाइभन्दा बढीको संख्या रहेको दलसँग दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्ने प्रस्तावका बारे उसलाई जानकारी नै दिइएन र दोस्रो जसको समर्थनले मात्रै सख्या पुग्दैन उसको नेतृत्व मानियो भने यसलाई राजनीतिमा अराजकताको प्रवेश भनिएको हो । यसले नेपाली कांग्रेससँग वार्ता गर्ने बाटोसमेत नराखिएको बुझाउँछ । त्यस्तो बेला यही कारण यो विषय लम्बिँदै गयो भने त्यसको दोषी को हुने हो अहिले नै पहिचान हुनुपर्छ । कतै राष्ट्रिय मुद्दालाई अनेक प्रपञ्चद्वारा निष्प्रभावी पार्न खोजिएको त होइन भनी कसैले प्रश्न गरे भने त्यसको पनि जवाफ आउनु पर्छ । 

महाअभियोग प्रस्ताव त्यसमाथिको कारबाही संविधानत: एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो । एउटा निश्चित संख्या पुगे त्यो दर्ता हुन्छ । प्रक्रियाहरू पूरा गरेर अर्को संख्याले त्यसमाथि मतदान गर्छ र त्यो निर्णयमा जान्छ । सुरुमै यो केही अस्वाभाविक भयो भने अनि त्यसले विभिन्न आकार लिन्छ र सम्पन्न नगरी नहुने राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू पछि धकेलिँदै जान्छन् । यसको साइड इफेक्ट भनेकै त्यही हो । जस्तो यो अस्वाभाविक भएर नै होला विधिवत् रूपले निर्धारित भइसकेको संसद्को बैठक चार दिन पर सर्‍यो । यतिखेर देशका सामु राष्ट्रिय मुद्दा भनेकै संविधानको कार्यान्वयन हो । संविधानको कार्यान्वयनका बारे राष्ट्रिय सहमति कायम छ तर यही काम चाहिँ झन्झन् पछि धकेलिँदै छ । महाभियोगका नाममा संसद्ले अरू काम गर्ला जस्तो देखिँदैन । यसलाई नटुग्याई संसद्ले अरू काममा हात हाल्न पनि नमिल्ला । यो टुंगिनका लागि एक महिना नै लाग्यो भने पनि मंसिरको पहिलो हप्तासम्म त बित्यो नै भनी मानौं, त्यसमाथि यो कारबाहीको एउटा अंगका सदस्यले त अढाइ महिना लाग्ने भनिसकेका छन् । त्यसबाट हिसाब हुँदा पुसको आधाआधी समय बित्नेछ । बीचमा आउने अप्ठयाराहरूले कति समय लिने हो भन्ने आफ्नो ठाउँमा छँदै छ जस्तो तयारी नपुगेको भनी चार दिन बैठक स्थागित भयो । आफैंले यसलाई जटिल बनाउँदा समय खेर जाँदो रहेछ, जस्तो चार दिन गयो । 

कात्तिक महिना स्थानीय तहको चुनावको मिति तोक्ने भनिएको महिना हो, आयोगले प्रतिवेदन दिने पनि । त्यसपछि निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माणका कुरा त छँदैछन् । स्थानीय तह निर्धारण भएपछि त्यो के कति मात्रामा स्वामित्व ग्रहणमा पर्छ भन्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । त्यसलाई मिलाउन पनि समय लाग्न सक्तछ । कात्तिक महिना बित्दा हामीसँग तीन तहको निर्वाचन गर्न जम्मा १४ महिना मात्र बाँकी रहनेछ । पुससम्मको हिसाब गर्दा त १२ महिनामात्र बाँकी रहनेछ तीनवटा निर्वाचनका लागि । त्यसकारण यो महाभियोगका सँगै राष्ट्रिय मुद्दाहरूका बारे तिनको कार्य सम्पन्न गर्न यही तहको बहस र कार्य तत्परता आवश्यक रहेको भनिएको हो । जति दिन बित्दै जान्छन् यही महाभियोगको विषय झन् तीब्र रूपले उठ्ने क्रम झन् बढ्न थाल्छ करिब करिब अरू विषय ओझेलमै पर्ने गरी, जस्तो प्रस्ताव दर्ता भएपछि भइरहेको छ । महाभियोगभन्दा महत्वको विषय हो संविधानको कार्यान्वयन । समयको हेक्का रहोस् र त्यसको दबाबलाई महसुस गरियोस् । 
(लेखक सांसद हुन् ।)