काठमाडौं । चाडपर्वको समय छ अहिले । सबै नेपालीहरू उत्सवको मुडमा रहेको अहिलेको समयमा केही व्यापारीहरू भने यही मौकामा ब्रम्हलुट मच्चाइरहेका छन् । विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा वर्षभरकै सबैभन्दा कम जनघनत्व हुने समय पनि हो । र जब बजारमा माग कम हुन्छ तब वस्तुको मूल्य घट्ने सामान्य सिद्धान्त पनि हो । तर नेपाली बजारमा भने यो सिद्धान्त लागू भएको छैन । 

उपत्यकामा हरियो तरकारीको कालो कारोबार भइरहेको छ । अर्थात् छोइ नसक्नु मूल्य छ । सामान्य आयआर्जन भएकाहरूले तरकारी किनेर खाइसाध्य छैन । पुरानो आलु प्रतिधार्नी एक सय रुपैयाँ, बोडी प्रतिकेजी एक सय २० रुपैयाँ, बन्दा प्रतिकेजी ५०, काउली ८०, बरेला ६० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य रहेको छ । हरियो तरकारीको अफसिजन भएकोले पनि महँगो भएको व्यापारीहरूले बताउने गरे पनि अघिल्ला वर्षको तुलनामा यो निकै महँगो हो ।  

च्याउ प्रतिकेजी एक सय ८०, घिरौंला ८०, बोडी एक सय २०, गाजर एक सय ६०, सिमी ७०, तीतेकरेला ९०, पाकेको फर्सी  ५०, रायो साग प्रतिकेजी ६०, ठूलो गोलभेंडा ८०, लौका ६०, मूला ५० तथा स्कुस र प्याजको भाउ प्रतिकेजी सरदर ३५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । 
यसरी अफसिजनको नाममा व्यापारीहरूले बजारमा मनपरि मूल्य लिए पनि सिजनकै उत्पादनको मूल्य पनि चर्को छ । रायो, तोरीजस्ता सागको मूल्य हेर्दा पनि त्यो प्रष्ट हुन्छ । अहिले बजारमा साग प्रतिमुठा २० रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । जुन अघिल्ला वर्षहरूमा १० भन्दा माथि हुन्थेन । 

राजधानीका तुलनात्मक रूपमा सस्तो मानिने बल्खु, कालिमाटी, इच्छामती, बानेश्वरमा रहेका तरकारी बजारका खुद्रा पसलको मूल्य पनि छोइनसक्नु छ भने त्यहीबाट लिएर पसलमा बेच्ने व्यापारीहरूकोमा झन् प्रतियुनिट पाँच रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्न आउँछ । जहाँ सबैभन्दा बढी उपभोक्ताहरू किनमेल गर्छन् । यसपटक तरकारीको भाउ अकासिएको स्वयम् व्यापारीहरू पनि स्वीकार गर्छन् । विगतका वर्षहरूमा दसैंदेखि छठसम्म तरकारीको मूल्य केही सस्तो हुने गरेको भए पनि यसपटक बजार भाउ नघटेको उनीहरूले बताएका छन् ।

अफसिजनको नाममा मूल्यवृद्धि भएको बताउने व्यापारीहरू आफैंमा विरोधाभासी प्रमाणित भएका छन् । जस्तो अहिले भर्खर उत्पादन भएका र आएको नयाँ आलुको मूल्य प्रतिधार्नी दुई सय रुपैयाँ थोक बजारमै रहेको छ । जुन चर्को मूल्यको अर्को नमुना हो । बजारमा मागअनुसारको तरकारी आपूर्ति नहुँदा महँगो भएको भनाइ छ व्यापारीहरूको । कालिमाटीमा अहिले दैनिक सरदर ६ सयदेखि साढे ६ सय टनसम्म तरकारी आइरहेको बजारले बताएको छ । जुन पहिले कालीमाटीको एकछत्र हुँदा आउथ्यो तर अहिले कालिमाटीजस्तै बल्खु बजार थपिएको छ जहाँ त्यही हाराहारीमा आउँछ जसले पूर्तिको रेखा खासै नघटेको बताउँछन् उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू । तर पनि व्यापारीहरूको चर्को मूल्य असूल गर्ने बहनामात्र भएको उनीहरूको आरोप छ । 

विभिन्न तहको बिचौलियाहरूको कारणले पनि बजारमा तरकारीको मूल्य वृद्धि भएको उपभोक्ताहरूको गुनासो रहेको छ । कृषकहरू चाडवाडको मुडमा रहेकोले आफंै सक्रिय नहुने र बजार बिचौलियाको भरमा चलेकोले यही मौकामा उपभोक्ताको ढाड सेक्नेगरी मूल्य निर्धारण भइरहेको छ । 

गुणस्तरहीन तरकारीको चर्को मूल्य
नेपाली बजारमा भारतको तरकारी आउने गरेको छ । यसै पनि नेपाली उत्पादनले बजारको माग धान्न धौ धौ हुने अवस्थामा झन् चाडवाडको समय र त्यसमा पनि अधिकांश तरकारीको अफसिजनको अहिलेको समयमा भारतीय तरकारीले बजार ओगटेको छ । भारतीय तरकारी एक त भन्सारमा क्वारेन्टाइनबिना आउने त्यसमा पनि यहाँ भनेको समयमा बिक्री नहुँदा रसायन प्रयोग गरेर फ्रेस बनाइने हुँदा उपभोक्ताको स्वास्थ्य पनि खतरामा पारेर खुलेआम कालोबजार मौलाइरहेको छ ।

एकजना व्यापारीका अनुसार त्यस्तो तरकारी थोक बजारमा पनि थन्किने र खुद्रा पसलमा पुग्दा पनि त्यही दिन नबिक्ने र केही खेर पनि जाने भएकोले एकातिर गुणस्तहीन तरकारी अर्को त्यो खेर गएको परिणाम पनि बाँकी तरकारीमा जोडिँदा मूल्य बढ्ने गरेको हो । 

मौन अनुगमन
हुन त बजार अनुगमनको नाममा मोलमोलाइमात्र गर्ने गरेको यसअघि पनि नदेखिएको होइन । त्यसमा पनि यस्तो समयमा त्यस्ता सरकारी अनुगमनहरू मिठाई, खाद्यान्नमा मात्र केन्द्रित हुँदा हरियो तरकारीको कालो बजार मौलाइरहेको छ । यदि अनुगमन भइहाले पनि थोक बजारहरूमा मात्र हुने र त्योभन्दा पनि खुद्रा पसलमा हाकाहाकी उपभोक्ता लुटिने गरे पनि त्यहाँ सरकारी अनुगमन कहिल्यै नझुल्किने भएकोले पनि बजार अराजक भएको छ । यसरी बजार अराजक हुँदा उपभोक्ताहरूको ढाड सेकिएको छ भने सरकारको उपस्थिति शून्य भएको छ । अनुगमनको नाममा नाटकमात्र गर्ने गरेकोले पनि यसरी ऐन मौकामा उपभोक्ताको ढाड सेक्नेगरी व्यापारीहरू उत्रिने गरेको उपभोक्ताहरूको गुनासो रहेको छ । 

गएको आर्थिक वर्षमा मात्र सरकारले गरेका अनुगमनबाट कारबाही नै नगरी छाडेको थियो । एकदिन गएर अनुगमन गर्ने र कारबाही कसैलाई नगर्ने गर्दा यस्तो अराजकता आएको कतै पनि लुकेको छैन । उपभोक्ताभन्दा व्यापारी तर बिचौलियाहरूको बलियो उपस्थिति हुँदा पनि यस्तो देखिएकोमा स्वयम् सरकारी कर्मचारीहरू पनि बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार बजारलाई माथिबाट नियमन गरेर भन्दा पनि उपभोक्ता तहबाट पनि उत्तिकै सचेतना आवश्यक पर्ने भएकोले जसको अभावमा यस्तो अराजकता हटाउन नसकिएको निरीहता व्यक्त गर्छन् ।