नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री महासेनानी बढुवा शिफारिसको विवादमा तानिएका छन् । क्षत्रीको विवादसम्बन्धी फाइल अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले छानबिन गरिरहेको छ । प्रधानसेनापति क्षेत्रीका कारण रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसमेत विवादमा तानिएका छन् ।  सेनाका ४७ जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा बढुवाका लागि शिफारिस गरेका क्षेत्रीले मनोमानी गरी कनिष्ठलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै उनीविरुद्ध मन्त्रिपरिषद्मा उजुरी परेपछि छानबिन सुरु भएको हो । बढुवा शिफारिसमा अन्यायमा परेका वरिष्ठ अधिकृतले शिफारिस फिर्ता गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै मन्त्रिपरिषद्मा उजुरी दिएका छन् । प्रधानसेनापति क्षत्रीले रकम लिएर नौ वर्ष जुनियर प्रमुख सेनानीलाई अग्रपंक्तिमा बढुवा गरेर वरिष्ठ अधिकृतलाई अन्यायमा पारेको उजुरी गत सोमवारको मन्त्रिपरिषद्मा परेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार यसै वर्षभित्र खाली हुने महासेनानीको संख्या ४७ रहेको छ । कार्तिकमै पहिलो वरिष्ठताक्रममा रहेका महासेनानीमा बढुवा गर्नुपर्ने नियमावलीको व्यवस्थाविपरीत प्रधानसेनापतिले आफूनिकटलाई अघि ल्याउन अहिलेसम्म रोकेर राखेको आरोप उजुरीमा छ । क्षत्रीले दुईपटक पदोन्नति गरिदिएका भए २०६९ मा बढुवा भएका २८ देखि ३१ प्रमुख सेनानी कार्तिकमै महासेनानी भइसक्ने थिए ।

बाँकी ३२ देखि ३६ का अधिकृतलाई आउने असोज कार्तिकमा बढुवा गर्दा क्रम मिचिने र बढुवामा अन्याय परेर घर जानुपर्ने अवस्था नआउने उजुरीमा उल्लेख छ । तर, सेनापतिले आफू अवकाश हुनै लाग्दा आफूनिकट धेरैलाई बढुवाको शीर्ष स्थानमा राखेर शिफारिस गरेपछि जंगी अड्डाको शिफारिस विवादमा परेको हो । बढुवामा नपरेका वरिष्ठ अधिकृतले नियमअनुसार दिएको निवेदनसमेत सुनुवाइ नभएपछि यो विषयमा रक्षा मन्त्रालयसमेत मुछिएर प्रम कार्यालयसम्म गुनासो पुगेको छ । प्रधानसेनापति क्षत्रीको शिफारिसलाई रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि जस्ताको तस्तै सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएपछि अन्यायमा परेका सबैको गुनासो प्रमसम्म पुगेको हो । सेनामा बेसिकका आधारमा सैनिक अधिकृतलाई एउटै लटमा बढुवा गर्ने प्रचलन छैन । तर, यसमा मन्त्री पोखरेलको समेत हात रहेको बताइएको छ ।

सेनाको ऐनअनुसार २८,२९,३० र ३१ ब्याचका धेरै अधिकृत २०६९ मा प्रमुख सेनानीमा बढुवा भएका थिए । २०७० मा ३२, ३३, ३४, ३५ र ३६ ब्याचका अधिकृत प्रमुख सेनानीमा बढुवा भएका थिए । तर, अहिले महासेनानी बढुवा गर्ने क्रममा २८ देखि ३६ बेसिकसम्मका सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर ३६ बेसिकका पदमबहादुर बुढालाई एक नम्बरमा पु¥याइएको गुनासो सैन्य अधिकारीहरुको छ । मन्त्रिपरिषद्मा परेको उजुरीअनुसार नौ वर्ष कनिष्ठ अधिकृतलाई सेनाजस्तो मर्यादाक्रममा चल्ने संस्थामा सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा बढुवा गराएर वरिष्ठ बनाउने कुराले चेन अफ कमाण्डमै असर गर्ने पूर्व सैनिक अधिकारीहरु बताउँछन् ।एकैपटक ४७ जनाको बढुवा गर्नुपर्ने भएमा वरिष्ठ अधिकृतलाई कनिष्ठभन्दा बढी नम्बर दिनुपर्ने प्रचलन पनि भत्काइएको गुनासो उजुरीमा छ ।

भावी प्रधानसेनापतिको लाइनमा आफ्नो मान्छे राख्ने योजनाअन्तर्गत यसरी चलखेल गरिएको आरोप छ । प्रधानसेनापतिले वरिष्ठ अधिकृतलाई पछि पारेर ३६ बेसिकका पदम बुढामगर, माधव थापा, रञ्जित थापालगायतलाई शीर्ष स्थानमा शिफारिस गरेका छन् भने ३३ बेसिकका पवन खत्री र ३२ बेसिकका द्रव्यराम भण्डारी पनि शीर्ष पाँचभित्र परेका छन् । तर, प्रधानसेनापतिनिकट स्रोतले भने सैनिक नियमावलीअनुसार एकैपटक आठ बेसिकका अधिकृतलाई बढुवा प्रतिष्पर्धा गराउनुपरेको हुनाले विवाद आएको जनाएको छ । सैन्यस्रोतका अनुसार प्रधानसेनापतिका नजिकका नातेदार रवीन्द्र केसीलाई महासेनानीमा बढुवा गर्दा नियमावली प्रयोग भएको थिएन । उनलाई जैकल्पिक उम्मेदवारमा राखेर पछि खाली भएका बेला प्रतिष्पर्धा नगराई महासेनानी बढुवा गरिएको थियो । जबकि, नियमावलीमा वैकल्पिक उम्मेदवार राख्ने प्रावधान छैन । सैनिक नियमावली, २०६९ अनुसार प्रमुख सेनानीबाट महासेनानी बढुवा गर्दा एकजना बढुवा गर्न तीनजनाबीच प्रतिष्पर्धा गराउने व्यवस्था छ ।

तर, क्षत्रीले एकैपटक ४७ जना बढुवा गर्ने भन्दै आठवटा बेसिकका अधिकृतलाई प्रतिष्पर्धा गराएका छन् । कार्य सम्पादन मूल्यांकनबापत प्राप्त हुने ३३ अंकमा प्रधानसेनापति र पदोन्नति बोर्डमा रहेका उच्च अधिकृतले आफ्ना मान्छेलाई मनपरी ढंगले नम्बर दिएको आरोपसमेत लागेको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट प्राप्त हुने अंकलाई एक सय मान्दा ८० भन्दा बढी दिनुपर्दा कारण खुलाउनुपर्छ । असाधारण काम गर्ने अधिकृतलाई दिइने नम्बरमा मनोमानी गर्दै आफूनिकटलाई ९० नम्बर सम्म दिएको भेटिएको मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ । यसले पनि पहुँच नहुने वरिष्ठतम अधिकृतले पनि ८० भन्दा तलको अंक पाएका छन् । प्रमपछिको दोस्रो वरियताका उपप्रम ईश्वर पोखरेल मन्त्री भएको बेला पनि रक्षा मन्त्रालय जंगी अड्डाको आदेश तामेली गर्ने अड्डाबाट माथि उठ्न निरीह रहेको पुष्टि यो घटनाले गरेको छ ।

सरुवा र बढुवामा सधैं ठूलो कमिशन लिन बानी परेका मन्त्रीबाट सेनाका सक्षम अधिकृत पछि पर्दै आएका छन् नत्र मन्त्रीले यत्रो विवाद हुँदा अन्यायमा परेका सबैको बढुवा शिफारिस पुनर्विचार गर्न नसक्ने कुरै थिएन तर यस्तो शिफारिस पनि प्रधानसेनापतिलाई फिर्ता पठाउन सकेनन् । सेनाको संगठनभित्रको बढुवामा समेत यस्तो अनियमितता गरिएको तथ्य बाहिर आएपछि अहिले सेनाले लिएको विकासनिर्माणका काममा समेत आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ । काठमाडौ तराई जोड्ने दु्रतमार्ग निर्माणका विषयमा पनि सेनामा प्रश्न उठ्न थालेको छ । दु्रतमार्गमा यसअघि पनि सेनाले भ्रष्टाचार गरेका तथ्य आइरहेका छन् ।