जनताले मत दिएर गठन भएको सरकार त्यसमा पनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारले संविधानकै भावनाविपरीत प्रश्न उठाएर कहिलेसम्म राजनीति गर्ने हो ? काग्रेस यसमा स्पष्ट छ– अहिले हामी सबैको ध्यान जनताप्रतिको जिम्मेवारीमा छ । प्रतिपक्षमा बसे पनि जनताको जिम्मेवारी हामीमाथि छ । त्यसकारण जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन थाल्यो भने हामी चुप लागेर बस्दैनौँ ।

सरकारले लोकतान्त्रीक विधी अनुसार चलेन भन्ने आरोप लगाउनुभएको छ । यस्तो आरोप लगाउनुका पछाडि के के आधार छन् ?

अहिले महंगीको अवस्था भयावह छ । पेट्रोलियम पर्दाथको मुल्य सरकारले बढाएपछि मंहगीको अवस्था यस्तो भएको हो । केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्नुभन्दा अगाडि वजार मुल्य कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ सवैलाई जानकारी भएको विषय हो । तर यसको विरोधमा नेपाल बिद्यार्थी संघले गरेको शान्तिपूर्ण प्रर्दशनमा सरकार ज्याजदीमा उत्रेको छ । प्रश्न सोधेको भरमा संचारमाध्यम नेपाल टेलिभिजन कार्यक्रम बन्द हुन थालेका छन् । त्यसैगरि पंचायतकालमा समेत कांग्रेसका नेताहरुलाई समातिन्थ्यो तर नेपाली कांग्रेसको कार्यालयमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थिएन । तर अहिलेको यो सरकारले सुर्खेतमा कांग्रेसको कार्यालयमा पसेर सभापति लगायतका साथीहरुमाथि आक्रमण गरेको छ । यी लोकतन्त्रका लागि राम्रा लक्षण होइनन् । प्रजातान्त्रीक मुल्य र मान्यता भनेको शान्तिपूर्ण विरोध प्रर्दशन हो । तर अहिले सरकारले त्यो शान्तिपुर्ण प्रर्दशनमा समेत हस्तक्षेप थालेको छ । बिद्यार्थीहरुले मुल्य बृद्धि विरुद्धको प्रर्दशन आक्रमक र अराजक छैन । हिजो अखिलका प्रर्दशन पनि हामीले देखेका थियौ । तर आज सरकार अधिनायकवादी सोचतर्फ जान थालेकाले हामीले विरोध गरेका हौ । सरकारको कब्जा गर्ने नियत देखिएको छ । जनताले समृद्धि चाहेका छन् त्यो समृद्धिको खिलाफमा बोल्ने, राजनीतिक स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाउने, सविधानका मूल मर्म र भावनामाथि प्रहार गर्ने र जनताको जीवनस्तर राम्रो होस् भन्ने चाहनाविपरीत काम गर्ने लक्षणहरू देखिएका छन् । ती लक्षणहरू नियन्त्रण हुनुपर्छ ।

नेपाली कांग्रेसले संसद छोडेर सडकमा जाने घोषणा गरेको छ । के साच्चै संसद छोडेर सडकमा जानै लागेको हो ?

अहिले हामी सरकारले प्रतिपक्षका रूपमा नेपाली कांग्रेसलाई गर्ने व्यवहारका बारेमा मूल्याङकन गरिरहेका छौं । जस्तो, अहिले पेट्रोलको भाउ मात्रै बढेन त्यसले अरू दैनिक आधारभूत उपभोग्य वस्तुको समेत मूल्य आकासिएको छ । सरकार समृद्धिको नारा दिइरहेको छ । राहात दिन्छु भन्दैछ तर उल्टो आहात दिँदैछ । विगत तीन चार महिनाभित्रै हरेक वस्तुको मूल्य बढेको छ । जनताले मत दिएर गठन भएको सरकार त्यसमा पनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारले संविधानकै भावनाविपरीत प्रश्न उठाएर कहिलेसम्म राजनीति गर्ने हो ? काग्रेस यसमा स्पष्ट छ– अहिले हामी सबैको ध्यान जनताप्रतिको जिम्मेवारीमा छ । प्रतिपक्षमा बसे पनि जनताको जिम्मेवारी हामीमाथि छ । त्यसकारण जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन थाल्यो भने हामी चुप लागेर बस्दैनौँ । नियम छ, कानुन छ, संविधान छ । नियम, कानून, संविधानको पालना होस् । त्यही नियम, कानुन, संविधान अन्तरगत बसेर काम गर्न हामी आएका हौं । सरकारलाई योभन्दा बाहिर जाने अधिकार छैन । संविधान बनाउने क्रममा सभामुख र उपसभामुख फरक दलबाट हुने संवैधानिक सोचविचार गरेर राखेको भन्दै उनले दलीय स्वार्थअनुसार गलत ब्याख्या गर्ने ? संसदमा प्रतिपक्षले आफ्नो ठाउँ नपाउने र संविधानको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास भएन भने संसद छाडेर जनताको माझमा जानुपर्छ । हामीले यही अर्थमा भनेको हो । संसदमा ठाउँ नपाइने, संविधान कुल्चिने, दुई तिहाइको दम्भबाट जबरजस्ती काम हुने हो भने हामीले २० ले ५५ होइन, २७ सँग जुध्ने गरी बाहिर जानु पर्ने बाध्यता सिर्जना नहोस् । संविधानको मर्ममा काम होस् ।

त्यसो भए यो सरकारले कुनै पनि राम्रा कामको सुरुवात नै गरेन भन्ने कांग्रेसको बुझाइ हो ?

तपाईंले मलाई केही राम्रा काम भएका छन् भन्न लगाउने हिसाबले प्रश्न गर्नुभयो । सयवटा काम गर्दा एउटा दुइटा राम्रा पनि भए होलान् । तर ‘मर्निङ सोज द डे’ भनेझैँ लक्ष्य या नारा जे भन्नुस् त्योअनुसार काम कारवाही र योजना देखिँदैनन्, भएका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय तहकै कुरा गर्दा पनि त्यहाँ काम गर्ने स्ट्रक्चर खै ? म चुनौतीका साथ भन्छु, काम गर्ने अवस्थै छैन । तपाईंले त्यहाँ पैसा पठाएर मात्रै काम हुन्छ ? साच्चिकैको विकासका लागि काम हुनुपर्छ नि । मैले म संविधानसभाको सदस्य हुँदा संघीयताका लागि दुई वर्षको समय लिएर त्यहाँको इन्स्टिच्युटहरू डेभलप गरेर मात्रै संघीयतामा प्रवेश गरौँ भने । तर अब त्यो अप्सन त सकिइसक्यो । अहिले संघीयता बनिसक्यो, अब त्यहाँ के–के कानुन चाहिन्छन्, केके इन्स्टिच्युटहरू आवश्यक छन् ती खडा गर्नुपर्ने होइन ? खै त ती काम गरेको ? प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई सोधे धेरै कुरा थाहा हुन्छ । एकजना मुख्यमन्त्रीले यो बेकारको मुख्यमन्त्री भन्दा वडाअध्यक्ष भएको भए राम्रो हुने रहेछ भनेको सुन्नमा आयो । भनेपछि तपाईंले संस्थागत विकासमा ध्यान नदिने, कानुन नै नदिने हो भने सुशासन कसरी हुन्छ र कसरी संघीयता सफल हुन्छ ?

तपाईहरु सरकारले केही गरेन भन्दैहुनुहुन्छ तर सरकार समयमा काम नसक्ने ठेकेदारहरुलाई कारवाही गर्ने, बिद्युत चोरी गर्नेलाई कारवाही गर्ने जस्ता लोकप्रिय काम त गरिरहेको छ नि ?

अधिनायकवाद लोकप्रियताबाटै जन्मन्छ । लोकप्रियाताका नाममा कानुनको धज्जी त सरकारले उठाउनुभएन नि । सरकारले कारवाही गर्ने भनेको कानुनको दायारामा बसेर गर्नुपर्छ । राज्यका तर्फबाट आंतक फैलाउने गरि काम गर्नुभएन । राज्यले भयावह अवस्था देखाएपछि समृद्धिको बाटो पहिल्याउदैन । कडाई गर्ने नाममा ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने प्रक्रिया होला नि त । काम ठेकेदारले गरेका छैन । तर कारवाही कानुनको दायारामा बसेर गर्ने कि रिजल्ट निस्कने गरि कारवाही गर्ने ? महंगी ओली सरकार आएपछि कति बढेको छ । एक बोरा चामलको मुल्य २ हजार पुगिसक्यो । त्यहाँ अनुगमन गर्ने मुल्य नियन्त्रण गर्ने कि नगर्ने सरकारले ठेकेदारलाई आंतकित बनाउने काममा सरकार किन लागेको छ ।

यो बीचमा सरकारले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो । यो हेर्दा क्रमशः काम गर्ने प्रयास त गरेको छ भन्न सकिँदैन ? कतै काग्रेस डराएर आत्तिएको त होइन ?

कांग्रेस डराएको पनि होइन, आत्तिएको पनि होइन । राजा महेन्द्रले लगेर थुन्दा पनि हामी लडिरह्यौ । लडाइँ लड्छ, यदि अहिले पनि साँच्चै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै कसैले चुनौती दिन्छ भने काँग्रेस लड्न तयार छ । किनभने नेपालमा संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रका लागि कांग्रेसले जे बोलेको छ, लडाइँ लडेको छ, त्यसबाट पछि हट्दैन । राणा शासन, पञ्चायतमा जति दुःखकष्ट भोगे पनि कांग्रेस पछि हटेन । अहिले पनि लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र जोगाउनका लागि कांग्रेस जस्तोसुकै जोखिम मोल्न तयार छ । संविधान जारी गर्ने क्रममै पनि कांग्रेसले धेरै दबाब खेप्नुप¥यो तर पछि हटेन । अर्को कुरा समृद्धि र सुशासनको कुरा त भयो तर त्यो अनुसारको कार्यक्रम, नीति, योजना यो सरकारले ल्याउन सकेन । कुन चाहिँ कार्यक्रमबाट पाँच लाखले रोजगारी पाउँछन् ? त्यसको आधार के हो ? यो मलाई मात्रै होइन जनतालाई बुझाइदिनुप¥यो । त्यसका लागि सरकारको खाका के हो ? बरु १५ सालमा बीपी कोइरालाको सरकारले यही कार्यक्रम र योजना ल्याएको थियो । आज पनि तिनै र त्यस्तै योजना ल्याइएका छन् । सुशासनको कुरा गरिएको छ । संसदमा अरू विषय छाडेर सांसदले पाउने चार करोड रुपियाँको बहस हुन्छ । अरूतर्फ ध्यान छैन चार करोडको बढी बहस हुन्छ । यसले अरू विषय त ओझेलमा पारियो नि ? यी र यस्तै कुराले गर्दा कांग्रेसको नेतृत्वले त्यस्तो परिस्थिति नआओस् भनेर सरकारलाई सचेत गराउने काम गरेको हो । कर्मचारी सरुवा हेर्दा पनि धेरै कुरा देखिन्छ । यातायातमा सिन्डिकेट तोडियो ठीक छ । तर त्यसपछिको अवस्था के छ ? यो त सबैलाई थाहा भइसकेको छ । सिन्डकेट तोड्नका लागि कहाँ कहाँ के गरियो ? सिन्डिकेट तोड्न महत्वपूर्ण काम गरेका व्यक्तिलाई कहाँ पु¥याइयो, यो पनि थाहा छ । यस्ता कुरालाई मिडियाले पनि कसरी हेरेका छन् ? ५ लाखलाई रोजगारी दिने के योजना छ सरकारसँग ? कति लगानी गर्ने ? कहाबाट लगानी ल्याउने ? उद्योग कलकारखाना कतिवटा खोल्ने, त्यसका लागि कहाँ कहाँ के–के गर्ने ? यस्ता कुरामा स्पष्ट नआई कसरी समृृद्धि हुन्छ ? यो विषयमा यो विषयमा मिडिया र पत्रकारले पनि खबरदारी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । कसैले आज एक खर्ब लगानी दियो भने पनि त्यो पैसा खर्च गर्न त एक–दुई वर्ष त लाग्ला । त्यो पैसाले कतिवटा उद्योग खोल्दा कतिले रोजगारी पाउँछन् भन्ने त प्रस्ट हुनुपर्छ नि । हामी यो विश्वसनीयता खोजिरहेका छौँ । केपी ओलीले आफैले भनेको होइन, ५ हजार भत्ता घरैमा ल्याएर गनिदिन्छौँ भनेर ? यो विषय अहिले सामाजिक सञ्जालमा कति भाइरल भयो र विरोध भयो ?
बरु एक हजारबाट २ हजार बनाएको कांग्रेसले हो । अस्ति भर्खर पार्टी एकता गर्दा यो शताब्दीको कम्युनिस्टहरूको जित हो भनियो । राष्ट्रपति शासनको कुरा गरियो । कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि जनताले भोट दिएका हुन कि विकास र समृद्धिका लागि ? यो त जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि पाएको मत हो । राजनीतिक प्रणाली र व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न त जनताले जनादेश दिएका होइनन् । उदाहरणकै लागि यो सरकार गठन भएको झण्डै चार महिना पूरा हुन लाग्यो । यो अवधिमा उद्योग मन्त्रालयमा केके काम भए र म उद्योगमन्त्री भएको चार महिनाको बीचमा के–के भए, त्यो हेरे मात्रै पनि धेरै कुराको थाहा हुन्छ ।

तपाईंको कुरा सुन्दा त तपाईको पार्टीका एक नेताले भनेजस्तो गणतन्त्रप्रतिको खतरा अरू कसैबाट नभएर सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ताबाटै रहेछ, हैन ?

कसबाट खतरा छ र के छ म भन्दिनँ । मेरो विश्लेषण आफ्नै हुनसक्छ । अर्कोको अर्कै होला । तर मेरो विश्लेषणमा नेपालमा कम्युनिजम आउन सक्दैन भन्नेमा म विश्वस्त छु । यो आउन पनि दिनुहँुदैन । कांग्रेसले त्यसलाई रोक्छ । कम्युनिजम आउने भनेको लोकतन्त्रलाई समाप्त पारेर मात्रै आउने हो । लोकतन्त्र समाप्त पार्ने तागत कसैसँग छैन । नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि यति ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदान गरेका छन् । यदि कसैले लोकतन्त्र सिध्याउने हिम्मत गरे भने हामी लड्न र विजय प्राप्त गर्न तयार छौँ । त्यो अवस्था नहोस् भन्ने हो । त्यसकारण मुख्य कुरा समृद्धिको हो । समृद्धि आओस भन्ने हो तर सरकारका काम हेर्दा समृद्धि प्राप्त हुने कुनै लक्षण छैनन् । के छन्, ५ लाखलाई रोजगारी दिने योजना र आधार ? के छ नयाँ काम ? तर सरकारका काम अधिनायकवाद तर्फ उन्मुख छन् । कानुन हातमा लिने अराजकता निम्त्याउने कानुन केहि होइन म ठिक हुँ भन्नु त अधिनायकवादी सोच हो नि ।

संसदमा बहुमत छैनन एक चौथाई मात्रै छ तर तपाईहरु सभामुख वा उपसभामुख चाहियो भन्दै हुनुहुन्छ ? सरकारमा रहेका दलहरु त दलिय हैसियत त सभामुख उपसभामुखको उम्मेदवार बन्दै उहाँहरुको सकियो भन्दै हुनहुन्छ ?

संविधानमा राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति, सभामुख–उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष–उपाध्यक्ष र प्रदेशसभाका सभामुख–उपसभामुख र गाउपालिका नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख हकका स्पष्ट रुपमा भनेको फरक फरक लिंगको हुनुपर्छ भने । तर संघीय संसद र प्रदेश संसदको सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टी र फरक लिंगको हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट रुपमा भनिएको छ । सभामुख र उपसभामुखका हकमा लिंग मात्रै होइन पार्टी पनि फरक भनिएको छ । यो हाम्रो भनाई भनेको होइन । हामीले मागेको पनि होइन । पहिले उहाँहरु एमाले र माओवादी केन्द्र हुनुहुन्थ्यो । अहिले एकिकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भन्ने पार्टीबाट सभामुख र उपसभामुख हुनुहुन्छ । त्यसकारण उहाँहरु मध्ये एक जनाले राजीनामा दिएर नयाँ प्रक्रियाका लागि बाटो खुल्ला गरिदिनुपर्छ । राजीनीतिक दल सम्बन्धी कानुनमा भनिएको सभामुख उपसभामुख भएका कारणले पार्टी सदस्यता त्यागे पनि उहाँहरुले दल त्याग गरेको मानिने छैन भनिएको छ । यसले गर्दा संविधान र दल सम्बन्धी कानुनको विपरित छ । यहाँनेर सत्ता पक्षले संविधान उल्लघन गरेको छ । अहिले उहाँहरुले पार्टीमा हुनुहन्न भनेर हुँदैन । सभामुख र उपसभामुखले दल त्याग गरेपछि पार्टी परित्याग गरेको मानिने छैन भनेर स्पष्ट भनिएको छ ।

संघीय संसदमा तपाईहरु एक्लो बन्दै हुनुहुन्छ । अन्य दलहरुसँग समन्वय गर्न नसकेको होइन । फोरम सरकारमा गइसक्यो राजपा तरखरमा छ ?

सरकारमा जान्छौ भनेर हिडेकालाई त हामी कसरी रोक्न सक्छौ ? तर सरकारमा नजाने अवस्थामा भने उहाँहरुसंग हामीले सहकार्यको हात अगाडि बढाएकै हौ । संसदको नियमावली पास गर्ने विषयमा फोरम पनि राजपा पनि हामीसँगै थिए । अहिले पनि हामी राजपासँग कुराकानी गरिरहेका छौ । सरकारमा जान्छौ भन्ने अर्को दललाई हामीले रोक्ने कुरा भएन । जबसम्म उहाँ प्रतिपक्ष दलमा उहाँ रहनुहुन्छ । संसदमा संख्या कम छ । तर एक्लो भएपनि हामी संविधान लागु गर्ने र प्रजातान्त्रीक मुल्य मान्यता जोगाउने कुरामा कुनै संझौता हुँदैन् । जनता त उहाँहरुकै हाराहारी हामी छौ । प्रतिपक्षको आवाज संसदमा सुनिन छोडियो भने जनतामा जानुको विकल्प छैन् । दुइृ वटा पार्टी एक हुँदा पनि ७–८ प्रतिशत मत मात्र उहाँहरुको बढि हो ।