काठमाडौं । द्वन्द्वकालीन मुद्दा सुनुवाइका लागि गठन हुन लागेको विशेष अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने बहानामा कार्यकर्ता घुसाउने राजनीतिक दलको प्रयासप्रति सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले आपत्ति प्रकट गरेको छ।

उच्च अदालतमा कार्यरतभन्दा बाहिर स्वतन्त्र रुपमा काम गरेका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव विशेष अदालत गठन मस्यौदा विधेयकमा प्रस्ताव गरेपछि सर्वोच्चले आपत्ति प्रकट गरेको हो।

अदालत गठनसम्बन्धी कानुन मस्यौदाका केही अंश स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यताविपरीत रहेकाले संशोधन गर्न आफ्नो रायसहित सरकारलाई फिर्ता पठाइएको सर्वोच्चका प्रवक्ता नकुल सुवेदीले बताए।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित सर्वोच्चका सम्पूर्ण न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न गठन हुने विशेष अदालतको संरचना, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी मस्यौदामा शुक्रबार छलफल भएको थियो।

मस्यौदामा विशेष प्रकारको अदालतमा योग्य न्यायाधीश राख्ने भन्दा कार्यकर्तालाई लैजान सकिने गरी अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशभन्दा बाहिरका योग्य व्यक्ति न्यायाधीशका रुपमा राख्ने व्यवस्था  प्रस्ताव गरेपछि सर्वोच्चले आपत्ति प्रकट गर्दै सुधार गर्न सुझाव दिएको हो।

‘त्यस्तो अदालतमा अध्यक्ष र सदस्य सरकारले नै नियुक्त गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ,’ बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले भने, ‘यसमा पनि हाम्रो असहमति रह्यो।’ यस्तो व्यवस्थाले न्याय क्षेत्रमा कार्यकर्ता प्रवेश गरी उन्मुक्त निर्णय गर्न सक्ने भएकाले सुधार गर्न भनिएको उनले बताए।

ुन्याय निरुपण गर्ने निकाय संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालत मातहत रहने व्यवस्था रहेकाले बाहिरबाट नभई कार्यरत न्यायाधीशलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने सुझाव पूर्ण इजलासले दिएको छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘न्यायिक परम्परा र मर्यादाका लागि पूर्ण इजलासले यस्तो सुझाव दिएको हो।’

उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई सरकारले न्यायपरिषद् परामर्शमा त्यस्तो अदालतको अध्यक्ष र सदस्यमा नियुक्त गर्न सक्ने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको थियो। तर हाल भइरहेका न्यायाधीशबाटै त्यस्तो अदालतका न्यायाधीश बनाइनुपर्ने सर्वोच्चका सम्पूर्ण न्यायाधीशको धारणा र अडान थियो।

मुद्दा फिर्ता लिने र क्षेत्राधिकार सम्बन्धी प्र्रस्तावमा पनि सुधार गर्न पूर्ण इजलासले भनेको छ। सर्वोच्च अदालतले बालकृष्ण ढुंगेललगायत दर्जनौं मुद्दामा निर्माण गरेको नजिरविपरीत ऐन नबनाउन पूर्ण इजलासले सुझाव दिएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए।

सरकारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा लैजान र द्वन्द्वकालीन मुद्दामा एकरुपता कायम गरी फैसला गर्न विशेष अदालत विधेयक मस्यौदा गरेको थियो। सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप ऐनको दफा २९ को ४ मा यस्ता मुद्दा विशेष अदालत गठन भई किनारा गर्ने भनिएको छ। पीडिकउपर मुद्दा चलाउनुपर्ने भए सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम उक्त अदालत गठनका लागि ऐन निर्माण गर्न सरकारले विधेयक मस्यौदा गरेको थियो। 

उक्त मस्यौदामा राय र संशोधनका लागि केही दिनपहिले सर्वोच्चमा सरकारले पठाएको थियो। पूर्ण इजलासमा भएको लामो छलफलपछि १२ बुँदे सुझावसहित उक्त मस्यौदा सरकारलाई नै फिर्ता गरिएको छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाका विश्वव्यापी मान्यतासँग मेल खाने गरी परिमार्जन हुनुपर्ने निर्देशनसहित सर्वोच्चले मस्यौदा फिर्ता गरेको छ।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगले उजुरी लिएर छानबिन थालेपछि ऐनको व्यवस्थाअनुसारको द्वन्द्वकालीन अपराधमा मुद्दा चलाउन अलग्गै विशेष अदालत गठन हुन लागेको हो। मस्यौदामा मुद्दाको सुरु कारबाही र अन्तिम किनारा यही विशेष अदालतबाट हुने प्रस्ताव गरिएको छ।  विशेषमै सुरु इजलास र पुनरावेदन इजलास गरी दुइटा रहने, त्यहीँबाट मुद्दा अन्तिम हुने र सर्वोच्चले पुनरावेदनमा सुन्न नपाउनेजस्ता प्रावधान विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको थियो।

‘उक्त व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्यमान्यतासँग मेल खाने देखिन आएन,’ सर्वोच्चको रायमा भनिएको छ ।  सरकारले सर्वोच्चसँग रायका लागि पठाएको मस्यौदामा विशेष अदालतमै सुरु इजलास र पुनरावेदन इजलासको व्यवस्था गरिएको छ। सुरु इजलासको निर्णय चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र सोही अदालतको पुनरावेदन इजलासमा पुनरावेदन गर्न सकिने भनिएको छ।

यस्तै, अदालतमा दर्ता भएका द्वन्द्वकालीन मुद्दा सत्यनिरूपण र बेपत्ता आयोगबाट छानबिन हुन सक्ने प्रावधानप्रति पनि सर्वोच्चको असन्तुष्टि छ। मस्यौदामा विभिन्न अदालतमा दर्ता भएका द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पनि आयोगबाट थप छानबिन भई क्षेत्राधिकार परिवर्तन हुनसक्ने र ती मुद्दामा विशेष अदालतले कारबाही र किनारा गर्ने भन्ने व्यवस्था छ।

यस्तै, सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका अपराधमा मस्यौदाले दोषीलाई सजाय किटान नगरेको विषयमा पनि सर्वोच्चले आपत्ति जनाएको छ। उक्त मस्यौदामा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका अपराधमा संलग्न व्यक्तिका सम्बन्धमा परेका द्वन्द्वकालीन मुद्दामा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास एवं मापदण्डका आधारमा दण्डसजाय तोक्न सक्ने भनिएको छ। पूर्ण इजलासले सजाय तोक्न अलग्गै ऐन निर्माण गर्न पनि भनेको छ।

तर सरकारले बनाएको मस्यौदा विधेयकमा यति नै सजाय गर्ने भनेर किटान छैन। यस्तो अवस्थामा दोषीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था विद्यमान हुन सक्ने आधारमा सर्वोच्चले असहमति जनाएको हो।

विशेष अदालत विघटन भएपछि द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अन्य अदालतमा उजुर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको प्रति पनि शंका गर्ने ठाउँ रहेको भन्दै सर्वोच्चले संशोधन हुनुपर्ने राय दिएको छ। यस्तै अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा प्रमाणबाट कसुर पुष्टि हुनसक्ने नदेखिए सरकारले महान्यायाधिवक्तामार्फत मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्थासमेत गलत भएको सर्वोच्चको रायमा उल्लेख छ। यस्तो व्यवस्थाले अदालतमा रहेका मुद्दा पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले निर्णय गरेको आधारमा पीडकलाई उन्मुक्ति दिन सक्ने सर्वोच्चको राय छ। यस्तो व्यवस्था न्यायिक मान्यताविपरीत देखिएकाले परिमार्जन र सुधार हुनुपर्ने सुझाव पनि पूर्ण इजलासले दिएको छ।

सर्वोच्चको राय आफूअनुकूल नआउने भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटेका थिए। कार्यरत न्यायाधीशभन्दा बाहिरका व्यक्ति योग्य हुने र शान्ति प्रक्रिया छिटो सक्न यस्तो गर्नुपरेको जानकारी गराएका थिए। तर राष्ट्रपतिले संसद्को छलफलपछि प्रमाणीकरणका लागि आउने भएकाले विचार हुने जवाफ दिएकी थिइन्।

सरकारले आयोग गठनमा जसरी दलित भागबन्डामा अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने मनशायसाथ मस्यौदा निर्माण गरेका थिए। अदालतमा भन्दा बाहिर रहेका व्यक्ति योग्य हुने भनी उनीहरुले तर्क गरेका थिए तर आयोग पदाधिकारीको सिफारिसमा गरेको भागबन्डा अनुसार नै न्यायाधीशमा सिफारिस हुने सम्भावना देखेपछि सर्वोच्चले उक्त व्यवस्थामा आपत्ति जनाएको बुझिएको छ।

२०५२ सालदेखि २०६२ सम्म चलेको द्वन्द्वका समयमा भएका मानवअधिकार हननका दोषीलाई सजाय गर्न र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न आयोग गठन भएको थियो। सरकारले मानवअधिकार उल्लंघन सम्बन्धी छानबिन गर्न सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोेजी गर्न बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेको हो।

अन्तरिम संविधान, २०६३ मा संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र गठन हुने भनिए पनि यी दुई आयोग राजनीतिक खिचातानीका कारण १० वर्षसम्म गठन हुन सकेको थिएन। बल्लतल्ल २०७१ माघ २७ मा गठन दुई आयोग गठन भएको थियो। आयोग गठन भए पनि नियमावली नहुँदा १४ महिना त्यसै बितेको थियो। ऐनमा दुई वर्ष अवधि तोकेर आयोग गठन भए पनि एक वर्ष आन्तरिक छलफललमै बितेको थियो । मेलमिलाप आयोगमा ५० हजार उजुरी दर्ता भएका छन् भने बेपत्ता आयोगमा २ हजार ८ सय २३ उजुरी गम्भीर रुपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्थाका रहेको आजको नागरिक दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ।