संघीय समाजवादी फोरम नेपालको सत्तारोहणसँगै दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेको वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारमा सामेल दलहरूले मुलुकलाई फेरि एकपटक अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयास सुरु गरेका छन् । उनीहरूको यो प्रयासले संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान कार्यान्वयन नहुँदै गिजोलिने खतरा उत्पन्न भएको छ । संविधान कार्यान्वयन गरेर मुलुकलाई विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने म्यान्डेट पाएको वर्तमान सरकारले जनताको उक्त चाहनालाई पन्छाउँदै दुई तिहाइको बलमा संविधान संशोधन गरेर संसदीय लोकतन्त्रलाई हटाउने मनसुवा व्यक्त गरेसँगै मुलुक फेरि एकपटक राजनीतिक अस्थिरतातर्फ अघि बढिरहेको प्रतीत हुन थालेको हो । वर्तमान संविधान सहमतिको दस्तावेज हो ।

मुलुकको शक्ति सन्तुलनलाई आधार बनाएर तत्कालीन अवस्थामा सबैको सहमतिले संसदीय पद्धतिलाई संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको हो । नेपालमा कुनै पनि खाले निरंकुशता र अधिनायकवादको जन्म हुने कुनै पनि छिद्र नराख्ने मनसुवा र दूरगामी सोच राखेर शासकीय स्वरूपमा संसदीय अभ्यासलाई संविधानमा राखिएको थियो । सोही पद्धति अनुरूप तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर वामपन्थी शक्ति दुई तिहाइ बहुमतको नजिक पुगेका हुन् । चुनावमा जाँदा विकास र समृद्धिको नारा घन्काएका वामपन्थी गठबन्धनलाई जनताले राजनीतिक स्थिरता र विकासको लागि जित दिलाएका हुन् । तर जनताको त्यस्तो भावनालाई लत्याउँदै वर्तमान सत्तारुढ घटकहरू दुई तिहाइको बलमा संविधान गिजोल्दै सर्वसत्तावादको रथ निर्माणमा लागेपछि मुलुकमा फेरि एकपटक राजनीतिक अस्थिरताको चक्रवात सुरु हुने खतरा उत्पन्न भएको भन्दै राजनीतिक पर्यवेक्षकहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अबको शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने सार्वजनिक गरेसँगै मुलुकलाई अब विकास र समृद्धिको दिशामा नभई राजनीतिक अस्थिरताको भुँमरीमा फसाउन लागेको कम्युनिस्ट मनसुवाको पटाक्षेप भएको हो । नेकपाका नेताहरूले संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा आएसँगै राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा दुई तिहाइ पुगेको अभिव्यक्ति हिजोआज निरन्तर दिइरहेका छन् । सरकारमा भर्खरै सामेल भएको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पनि प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा रहँदै आएको छ । फोरमका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले शनिबार पोखरामा पत्रकारहरूसँग बोल्दै कम्युनिस्टले चाहेमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जान सकिने बताए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र फोरम नेपाल मिल्दा दुई तिहाइ पुग्ने भन्दै उनले कम्युनिस्टले चाहे संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जान सकिने बताए । यादवले भने, ‘कम्युनिस्टको पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली नै हो, हामीले चाहेको पनि त्यही हो । कम्युनिस्टले चाहेमा संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जान सकिन्छ, त्यसका लागि हामी तयार छौं ।’

दुई तिहाइ बहुमतको आडमा सरकार मुलुकको शासन व्यवस्था नै परिर्वतनतर्फ उद्यत् भइरहेको तर्फ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका नेताहरूले राष्ट्रपतिको समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता र संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा सहभागिता गराउनुको मुख्य उद्देश्य शासकीय स्वरूप परिर्वतनका लागि भएको भन्दै सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताबाट सार्वजनिक अभिव्यक्ति आएकोप्रति कांग्रेसले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको नेताहरूले जनाएका थिए । सत्तापक्षकै नेतृत्वको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा राजनीतिक आन्दोलनको समय सकिएर विकास निर्माणको पाटो समाउने बेला भएकै रहेनछ । बरु अझै अर्को व्यवस्था ल्याउन वा त्यसको प्रयोग गर्न थालिन खोजिएको जस्तो बुझियो ।

यसको अर्थ हो त्यस्तो अर्को प्रकारको प्रयोग हुन अर्को आन्दोलन गर्न बाँकी नै रहेछ । आफैंले ६ दशकअघि देखिको मूल मागका रूपमा रहेको भन्दै आइएको, संविधानसभाबाट ९० प्रतिशतभन्दा बढीको संख्याले बनाएको संविधानलाई जनताले आफ्नो मतबाट निर्वाचनमार्फत अनुमोदन गरेको केही समयमै यसले गरेको राजनीतिक व्यवस्था नै उल्टाउन खोजेको देखिनु भनेको नयाँ राजीनतिक प्रयोग नै हो यो । सत्ता पक्षका नेताहरूका यता केही दिनदेखि आइरहेका अभिव्यक्तिहरूले नै यस्तो बुझाउँछ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सहभागी भएसँगै शासकीय प्रणाली फेर्ने चर्चा सुरु भएको हो । नेकपाका अध्यक्षद्वयमध्येका एक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अब मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन् । हालै सरकारमा सहभागी संघीय समाजवादी फोरम नेपालको अवधारणा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको रहेको छ । सरकारमा सहभागी हुनका लागि भएका वार्ताका क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषयमा पनि अलिखित सहमति भएको वार्तामा सहभागी एक नेताले बताए । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि नेपालमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको अवधारणा लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताएका थिए । कम्युनिस्ट पार्टी बनेपछि सबैको ध्यान कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गएको भन्दै प्रचण्डले अब नयाँ पद्धतिको सुरुवात हुने बताएका थिए ।

यो कुरा भन्नका लागिमात्र भनिएको होइन भने नेतृत्वको ध्यान फेरि राजनीतिक पद्धतितर्फ केन्द्रित भएको बुझाउँछ । यो पनि यस्तो बेलामा आयो जो इतिहासकै सबैभन्दा स्थिर सरकार छ । यसले भर्खरमात्रै सय दिन बिताएको छ । दुई दल विधिवत् रूपले नै एक भएका छन् । उनका आफ्नै मात्र मत दुई तिहाइको हाराहारीमा छ । त्यसमाथि अर्को दल थपिएर बलियो दुई तिहाइ पुग्यो । यस्तो बेला आफैंले बनाएको संविधानको निर्वाचनबाट अनुमोदनसमेत भइसकेको बेला यस्को गुण, दोषको परीक्षण नै नभै फेरि अर्को राजनीतिक पद्धतिको चर्चा हुनु र प्रयोग गर्न खोजिनुले लोकतन्त्रप्रेमीहरूलाई झस्काएको छ । देशमा यो बेलासम्म राजनीतिका धेरै प्रयोग भए । नेताहरूकै भनाइमा अब यस्तो प्रयोग हुने क्षणको अन्त्य भएको थियो । गएको निर्वाचनमा जसले बहुमत र दुई तिहाइकै हाराहारीमा मत पाए त्यसको कारण राजनीतिक प्रयोगको अन्त्य र विकास निर्माण अर्थात् समृद्धिको यात्रा सुरु भएको भन्ने घोषणा नै प्रमुख थिए । यो मत एउटा अवधिसम्म स्थिर सरकारका लागि थियो भन्ने उल्लेख भइरहनु पर्दैन । यस्तो सरकार बनेको दुई, तीन महिनामै र अरूको समेत सहयोगमा बलियो दुई तिहाइ मत जुटेको भोलिपल्टदेखि नै त्यो मतलाई व्यवस्था परिवर्तनतर्फ केन्द्रित गर्नुले जनताले दिएको अभिमतको अनादार भएको छ ।